बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माणमा जापानको दुई अर्ब ६० करोड अनुदान

• बिपी राजमार्गको क्षतिग्रस्त ३० किमिमध्ये पिप्ले–बर्खेखोला ३.२ किमि पुनर्निर्माणमा लाग्ने रकम अनुदानमा दिन द्विपक्षीय सम्झौता, जाइकाले नै पुनर्निर्माण गर्ने 
• बाँकी चार खण्ड नेपालले नै बनाउने : तीन प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भइसक्यो, एउटामा ठेकेदार छनोटका लागि मूल्यांकन हुँदै

बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माणमा जापानले दुई अर्ब ६० करोड (दुई अर्ब ८० करोड जापानी येन) अनुदान दिने भएको छ । राजमार्गको क्षतिग्रस्त ३० किमिमध्ये काभ्रेतर्पmको पिप्ले–बर्खेखोला ३.२ किमि पुनर्निर्माणमा लाग्ने रकम अनुदानमा दिने सम्झौता भएको हो । अनुदानअन्तर्गतको उक्त सडकखण्ड जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका)ले नै पुनर्निर्माण गर्नेछ ।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमबिच अनुदानसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता भएको हो । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको उपस्थितिमा अनुदान सहायतासम्बन्धी एक्सचेन्ज अफ नोट्समा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र जापानको तर्फबाट नेपालका लागि राजदूत तोरू माएदाले हस्ताक्षर गरे । त्यस्तै, अनुदान सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्मा र जापानको तर्फबाट जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बिपी राजमार्ग मधेश र कोशी प्रदेशलाई संघीय राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने हालको सबैभन्दा छोटो सडक हो । एक सय ५९ किमि लामो बिपी राजमार्ग जापानकै २६ अर्ब यान आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो । ०५३/५४ देखि सुरु भएको यसको निर्माण ०७२ मा सम्पन्न भएको थियो । गत वर्ष १० देखि १२ असोजमा रोशी खोलामा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको सडक यसपालि १७ देखि २० असोजमा आएको बाढीले थप प्रभावित भएको छ । विशेष गरी रोशी नदीआसपासको साढे ३० किमि सडक प्रभावित भएको छ ।

सडक विभागले बाढीबाट प्रभावित बिपी राजमार्गलाई पाँच प्याकेजमा पुनर्निर्माण गर्दै छ । जापानले अनुदानमा पुनर्निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको पिप्ले–बर्खेखोला ३.२ किमिबाहेक चार प्याकेजको पुनर्निर्माण नेपालले आफ्नै लगानीमा गर्दै छ ।

जापानले जिम्मा लिएको खण्ड पुनर्निर्माणका लागि हाल जाइकाले सर्भे डिजाइन गरिरहेको छ । डिजाइन बनिसकेपछि विभागबाट स्वीकृति गराएर मात्र पुनर्निर्माण सुरु गर्नेछ । सडक विभाग स्रोतका अनुसार जापानले नै परामर्शदाता कम्पनी र निर्माण कम्पनी छनोट गर्नेछ । यद्यपि, ठेक्का कम्पनीको मूल्यांकनमा नेपालको प्रतिनिधि पनि समावेश गरिनेछ । कर्मचारी पनि जापान आफैँले राख्नेछ । नेपालको भूमिका ‘मनिटरिङ’ (अनुगमन)को मात्रै हुनेछ । कामको आधारमा सडक विभागले बिल सिफारिस गर्नेछ र त्यसका आधारमा जापानले ठेकेदार कम्पनीलगायतलाई अनुदानअन्तर्गत सोझै भुक्तानी दिनेछ । पुनर्निर्माण सकेर जाइकाले विभागलाई सडक हस्तान्तरण गर्छ ।

‘जापानले अनुदानमा पुनर्निर्माण गर्न लागेको खण्डमा आफ्नै स्ट्यान्डर्डमा काम गर्नेछ । उनीहरूले हायर गर्ने सबैखाले कर्मचारीको तलब पनि धेरै हुन्छ, त्यसैले लागत उच्च हुन्छ,’ विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालले भने, ‘त्यसैकारण छोटो सडक खण्डमा पनि धेरै अनुदान पाएका हौँ ।’

हस्ताक्षरपछि अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले जापान नेपालका लागि एक विश्वासनीय र भरोसायोग्य विकास साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक–सामाजिक विकास र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा निरन्तर पुर्याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । साथै, उनले हाल प्रदान गरिएको अनुदान सहायता नेपाल र जापानबिचको मित्रता र सहकार्यको अर्को महत्वपूर्ण प्रतीक भएको पनि बताए । जापानी राजदूत तोरु माएदाले जापानले प्रदान गरेको अनुदान सहयोगले बिपी राजमार्गका क्षतिग्रस्त भागहरू पुनस्र्थापना गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल र जापानबिचको दशकौँ पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्धको स्मरण गराए ।

अन्य तीन प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भइसक्यो, एउटामा ठेकेदार छनोटका लागि मूल्यांकन हुँदै
नेपालले नै पुनर्निर्माण गर्ने अन्य चार प्याकेजको पुनर्निर्माणका लागि भने सडक विभागले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । काभ्रेको पिप्लेदेखि डालाबेँसीसम्मको २.३ किमि पुनर्निर्माणका लागि ठेकदार कम्पनी छनोट गर्न मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । तीन प्याकेजको भने ठेक्का सम्झौता नै भइसकेको छ । काभ्रेको भकुन्डेबेँसीदेखि चार सय बेँसीसम्म ११ किमिका लागि लामा–नव कान्तिपुर जेभीसँग एक अर्ब १४ करोड, काभ्रेमै पर्ने चार सय बेँसीदेखि डालाबेँसीसम्मको ९ किमिका लागि खानी–कमलजित–एवान जेभीसँग एक अर्ब २२ करोड र सिन्धुलीतर्पm बर्खेखोलादेखि नेपालथोकसम्मको ५ किमिका लागि खरीढुंगा–घिसिङ–क्षितिज जेभीसँग ५५ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । तीनवटै प्याकेज दुई वर्षमा सक्ने गरी गत असारमै ठेक्का सम्झौता भएको हो । गत असोजको बाढीले पुनर्निर्माण अघि बढाएकै खण्डमा क्षति पुर्याए पनि पुरानै ठेक्काअनुसार काम गर्ने विभागको तयारी छ । ठेकेदारलाई आवश्यक रकम थप अर्थात् भेरिएसनको सुविधा दिने विभागले योजना छ ।