- तीन महिनाभित्र नेपाल र भारतमा संयुक्त लगानीका एक–एकवटा कम्पनी स्थापना, ०३० भित्र इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली प्रसारणलाइन तयार
नेपाल–भारतबिच थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउन संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा ४०० केभी क्षमताका ‘इनरुवा–पूर्णिया’ र ‘लम्की (दोदोधारा) बरेली’ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गरिँदै छ । यसका लागि बुधबार भारतको नयाँदिल्लीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडबिच संयुक्त उपक्रम (जेभि) तथा सेयरहोल्डर सम्झौता भएको हो । परियोजना निर्माणका लागि द्विपक्षीय रुपमा गर्नुपर्ने यो नै अन्तीम सम्झौता हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका विद्युत्मन्त्री मनोहरलाल खट्टरको उपस्थितिमा भएको सम्झौतापत्रमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सुभाषकुमार मिश्र र पावर ग्रिडका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सञ्जयकुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यी दुई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउन नेपाल र भारतमा छुट्टाछुट्टै कम्पनी स्थापना गरिनेछ । नेपालमा स्थापना हुने कम्पनीले दुवै प्रसारणलाइनको नेपाल खण्ड निर्माण गर्नेछ । बुधबारको सम्झौताअनुसार नेपालमा स्थापना हुने कम्पनीमा प्राधिकरणको बहुमत अर्थात् ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ । पावर ग्रिड कर्पाेरेसन अफ इन्डियाको भने ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ ।
यस्तै, भारतमा स्थापना हुने कम्पनीले दुवै प्रसारणलाइनको भारत खण्डको निर्माण गर्नेछ । सम्झौतापत्रअनुसार उक्त कम्पनीमा भने पावर ग्रिड कर्पाेरेसन अफ इन्डियाको बहुमत अर्थात् ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ । प्राधिकरणको भने ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ ।
अहिले नेपाल र भारतबिच एउटा मात्रै उच्च क्षमताको ४०० केभीको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन सञ्चालनमा छ । यो बाहेक ४०० केभी क्षमताकै न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन पनि निर्माणको क्रममा छ । नेपाल खण्डको निर्माण भने एमसिसी अनुदानअन्तर्गत निर्माण हुँदै छ । त्यसको भारत खण्डको निर्माण बराबर अर्थात् ५०–५० प्रतिशत लगानीमा भइरहेको छ । बराबर सेयर स्वामित्व हुँदा आकस्मिक निर्णय लिन अप्ठ्यारो भएपछि यी नयाँ दुई प्रसारणलाइनमा भने आफ्नो खण्डको निर्माण बहुमत सेयर स्वामित्व लिएर गर्ने मोडेल अपनाइएको हो । गत २९ माघमा भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न १२औँ संयुक्त ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले नै यो मोडेलमा सहमति गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण र पावर ग्रिडबिच विभिन्न चरणमा भएका छलफलले ९ वैशाख ०८२ प्रसारणलाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी संस्थापना गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । अहिले संयुक्त उपक्रम (जेभी) तथा सेयरहोल्डर सम्झौता भएको हो । । दुवै प्रसारणलाइनको निर्माण सन् २०३० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सम्झौतापत्र समारोहमा उपस्थित भएका प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले अबको दुई–तीन महिनामा संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना हुने बताए । ‘अबको दुई–तीन महिनामा दुवै देशमा कम्पनी स्थापनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यी दुई प्रसारणलाइनमा सेयर लगानी गर्न ३० असोजको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको छ । अब राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी थप स्वीकृति लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतले पनि यहाँको केन्द्रीय बैंकबाट वैदेशिक लगानीसम्बन्धी स्वीकृति लिनुपर्छ । यीसहित कम्पनी ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर दुई–तीन महिनामा कम्पनी दर्ता गर्छाैँ । त्यसपछि विस्तृत डिजाइन गरेर टेन्डरमा जानेछौँ ।’
गत ३० असोजको मन्त्रिपरिषद्ले यी दुई परियोजनामा तीन अर्ब लगानी गर्न प्राधिकरणलाई अनुमति दिइसकेको छ । ‘इनरुवा–पूर्णिया तथा दोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुईवटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने र उल्लिखित दुईवटा संयुक्त कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट क्रमश: एक अर्ब तथा दुई अर्बबराबरको स्वपुँजी लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारणलाइन निर्माण अगाडि बढ्नु द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि अर्को महत्वपूर्ण कोसेढुंगा भएको बताए । अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माणबाट दुई देशबिच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्ने आधार तयार भई नेपालका जलविद्युत्मा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने उनको भनाइ छ । साथै, अन्तर्राष्टिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्याई नेपालका जलविद्युत्मा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने पनि मन्त्री घिसिङले बताए । भारतीय विद्युत्मन्त्री खट्टरले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारणलाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल–भारतबिचको विद्युत् विनिमय थप सुदृढ हुनुका साथै क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा सुधार, सुदृढ ग्रिड बन्ने हुँदा दुवै देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदार पुर्याउने उल्लेख गरे ।
८० प्रतिशत ऋण लिइने, २० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी
दुई प्रसारणलाइनको निर्माणमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत सेयर पुँजी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ । इनरुवा पूर्णिया प्रसारणलाइनको करिब २६ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १०९ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा पर्नेछ । लम्की–बरेली प्रसारणलाइनको करिब ३३ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १८५ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा निर्माण हुनेछ ।
यी दुई परियोजनाको कुल लागत अनुमान २३ अर्ब ७५ करोड ४४ लाख नेपाली रुपैयाँ अर्थात् १४ अर्ब ८४ करोड ६५ लाख भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले सन् २०१९ मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार इनरुवा पूर्णिया प्रसारणलाइनको प्रारम्भिक लागत अनुमान ६ अर्ब १३ करोड ६५ लाख भारु रहेको छ । त्यसमा नेपाल खण्डको दुई अर्ब ६५ लाख र भारत खण्डको चार अर्ब १३ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै लम्की बरेली प्रसारण लाइनको नेपालमा प्रारम्भिक लागत आठ अर्ब ७१ करोड भारु रहेको छ । त्यसमा नेपाल खण्डको दुई अर्ब ५७ करोड र भारत खण्डको ६ अर्ब १४ करोड भारु लागत अनुमान रहेको छ । प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट नेपाल र भारतमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा एक अर्ब र दुई अर्बबराबरको इक्विटी लगानी गर्नेछ ।
