प्राधिकरण र उद्योगीहरूबिचको बक्यौता महसुल विवादको चुरो के हो ?
यो अलि पुरानो र लामो समयदेखि विवादको विषय बनिरहेको छ । ०७२ साउनदेखि ०७७ असारसम्मको अवधिको विवादलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो र तेस्रो भागबारे चाहिँ अदालतमा मुद्दा परेको छ । लाल आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म) को मात्र महसुल असुल गर्ने भनेर नेपाल सरकारले ०८१ मा निर्णय गरेको छ ।
महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेअनुसार नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गर्ने दुई सयभन्दा बढी उद्योगमध्ये धेरैले महसुल बुझाइसकेका छन् । बुझाउन बाँकीमध्ये ६ वटाले अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ ल्याएका छन् भने केही सरकारी उद्योग छन् । २५ उद्योगले महसुल नबुझाएको अवस्था छ । मर्का पर्नेले नियमानुसार सेवा शुल्क बुझाएर विद्युत् नियमन आयोगमा निवेदन दिए विवाद समाधान गर्न मध्यस्थता गर्नु आयोगको दायित्व हो । तर, अहिलेसम्म कोही पनि आफूलाई मर्का प¥यो भनेर आयोगमा आउनुभएको छैन ।
उद्योगीहरूले हामीलाई प्रमाण दिइएको छैन भनिरहेका छन् नि ?
उद्योगहरूले जति विद्युत् खपत गरेका छन्, त्यसको बिल प्राधिकरणले दिएको छ । यहाँनिर लोडसेडिङ र विद्युत् आपूर्तिको नियमितताको मापदण्डबारे विवाद छ । तर, त्यो ‘सेकेन्डरी’ विवाद हुनुपर्ने हो । कुनै पनि अधिकारसम्पन्न निकायले जारी गरेको बिल अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सही नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
यो समस्याको समाधान कसरी हुन सक्ला त ?
‘डेडलक’मा गएर हुँदैन । बिचको बाटो त खोज्नैपर्छ । त्यसका लागि प्राधिकरण र आफूहरू अन्यायमा परेको दाबी गरिरहेका उद्योगीहरू छलफलमा बस्नुपर्छ । सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भने हामी त्यसका लागि तयार छौँ । गत चैतमै आयोगले बक्यौता महसुलको किस्ता निर्धारण गरेर पहिलो किस्ता बुझाइसकेपछि लाइन जोड्नेबारे निर्णय गरिसकेको पनि छ । त्यसैले, यतिखेर पनि लाइन काटिइसकेको हुनाले प्राधिकरणले तोकेअनुसार पहिलो किस्ता बुझाएर लाइन जोड्ने र छलफलमा बस्ने बाटो नै उपयुक्त हुन सक्छ ।
