- टास्क फोर्समार्फत जेन–जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम हुँदै
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति बिमा र वित्तीय प्रणालीले नसमेट्ने अवस्थामा सरकारले व्यहोर्ने बताएका छन् । उनले निजी क्षेत्रको क्षति कतैबाट कभर नभए सरकारले व्यहोर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले तयार पारेको ‘जेन–जी आन्दोलन (ध्वंसपछि)को अर्थतत्रको मार्गचित्र’ नामक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् । नाफिजले गत ७ असोजमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।
‘कतिपय बजार प्रक्रियाबाटै व्यवस्थित हुन्छ । पुनर्निर्माण गर्नका निमित्त ऋण लगानीको प्रबन्ध गरिएको छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘भुक्तानी गर्नका निमित्त अहिले भइरहेको ऋणको म्याद थपिएको छ । कतिपय बिमा गरेकाको त्यहाँबाट कभर हुन्छ । बिमा, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीले पनि नव्यहोरेको र बजार प्रक्रियाले पनि कभर गर्न नसक्ने खालको क्षतिबापत चाहिँ सरकार स्वयंले केही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले बोलिरहेकै छौँ ।’ हाल क्षतिको आधिकारिक तथ्यांक सरकारले संकलन गरिरहेको बताएका छन् । क्षतिको विवरण आएपछि व्यवसायीलाई सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुने मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्यांक आइनसकेको र टास्क फोर्समार्फत क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको बताएका हुन् । ‘लस’ र ‘ड्यामेज’ भएको सम्पत्तिको तथ्यांक संकलनको काम भइरहेकाले त्यहाँबाट आउने रिपोर्टका आधारमा व्यवसायीहरूले गुमाएको सम्पत्ति पुनस्र्थापना गर्न सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्री खनालले बताए । आन्दोलनबाट भएको क्षतिलाई सरकारले मिहिन रूपमा हेरेको भन्दै उनले थपे, ‘व्यवसायीहरूले गुमाएको सम्पत्ति पुनस्र्थापना गर्न सरकारले अनुदानका रूपमा हो कि सफ्ट लोनका रूपमा हो, त्योचाहिँ हामी गर्छाैं । त्यो काम अहिलेको सरकारले आफ्नो कार्यकालभित्रै गरेर छाड्छ ।’
यो सरकारले नीतिगत स्थिरताको बाटो बनाउने काम गर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको सन्दर्भमा कानुनै बनाएर त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना नभएको पनि खनालले बताए । यो सरकारले निर्वाचन गराउने भएकाले अरू कानुन बनाउन अध्यादेश जारी गर्न पनि सहज नभएको मन्त्री खनालको भनाइ छ । ‘यो सरकारलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धितबाहेक अरू विषयमा कानुन बनाउनका निमित्त अध्यादेश लाउनलाई त्यति राजनीतिक रूपमा सहज छैन,’ खनालले भने, ‘प्रक्रियागत रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गर्न सकिने काम हामी गर्छौँ । हामीले आवश्यक कानुनको ग्राउन्ड वर्क तयार गरेर मस्यौदा तयार गरेर अर्को सरकारलाई जिम्मा दिने कामचाहिँ गर्न सक्छाैँ ।’
नाफिजले जेन–जी आन्दोलनपछि सबै क्षेत्रका वक्ताहरूलाई एकै स्थानमा भेला गरेर ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो’ नामक डिस्कोर्स कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । शनिबार उक्त कार्यक्रमको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री खनाललाई हस्तान्तरण गर्दै नाफिजकी अध्यक्ष मेनुका कार्कीले भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र क्रमश: सुधारोन्मुख भइरहेका वेला जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले थप क्षतिग्रस्त हुन पुगेको बताउँदै त्यसको पूर्ति गर्न ठुलो स्रोत र साधन खर्चिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छिन् ।
