२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले देशमा सत्तापलट नै गरिदियो । आन्दोलनमा सरकारले बल प्रयोग गर्दा भड्किएको परिस्थितिबिच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली राजीनामा दिन बाध्य भए भने आन्दोलनको जगमा चुनावी सरकार बनेको छ । राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा पनि यथावत् रहिरहने कर्मचारीतन्त्रमाथि पनि यसपालि भने जबर्जस्त प्रश्न उठेको छ । त्यो पनि कर्मचारीबाटै ।
एउटा पक्षले ‘सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान– २०८२’ को नाममा ‘विद्रोही’ कित्ता खडा गरेर निजामती प्रशासन सुधारका लागि भन्दै शृंखलाबद्ध गतिविधि गरिरहेको छ । अभियानका संयोजक छन् गणेश घिमिरे । उनी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा स्थायी शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन् ।
राजनीतिक दलको अघोषित भ्रातृ संगठनका रूपमा ट्रेड युनियनको बलियो दबदबा रहेको प्रशासनमा जेन–जी आन्दोलनपछि जन्मिएको अभियानले प्रभाव विस्तार गर्दै अघि बढेको छ । यही ५ असोजमा ६ बुँदे वक्तव्य जारी गरेर सार्वजनिक भएको यो अभियानले ८ असोजमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो भने २४ असोजमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई अनुरोधपत्र बुझाएको छ ।
संयोजक घिमिरे आफूहरूको अभियानमा सबै सार्वजनिक संस्था, प्रदेश, स्थानीय तह र संघमा गरेर करिब ४५ हजार कर्मचारी जोडिएको दाबी गर्छन् । यो बढ्दै गएको उनी बताउँछन् । कर्मचारीतन्त्रले प्रशासनिक प्रतिगमन गर्न खोजेकाले आफूहरूले प्रतिवादस्वरूप अभियान चलाएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्र सुधार नभएकाले ती कार्यान्वयन भएनन् । परिवर्तनका एजेन्डा छायामा परे । जेन–जी आन्दोलनको बलमा भएको परिवर्तनपछि पनि कर्मचारीतन्त्रले प्रशासनिक प्रतिगमन गर्न खोजेकाले प्रतिवाद गरेका हौँ,’ घिमिरेले भने ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको बहाली, जेन–जी आन्दोलनमा सिंहदरबार, संसद्, अदालतजस्ता सरकारी निकायमा भएको क्षतिको मुख्य जिम्मेवारी मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिव, गृहसचिवलगायतले लिनुपर्ने तथा जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, दलीय ट्रेड युनियन मुलुकको समृद्धि र विकासको बाधक भएकाले खारेज गर्नुपर्नेजस्ता एजेन्डा अभियानले बोकेको छ । त्यस्तै, निजामती प्रशासन, सार्वजनिक संस्थान, सुरक्षा निकाय, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत सबै सरकारी निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप शून्य हुनुपर्ने, सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने अभियानको माग छ ।
आफूहरूले उठाएका एजेन्डामा सरकारले कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरेपछि र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगेपछि अभियान स्थगित गर्ने पनि घिमिरेले स्पष्ट पारे । ‘हामी कोही पनि नेता हुन तथा त्यसमाथि टेकेर लाभ लिन अभियान सञ्चालन गरेको होइन,’ उनले भने ।
दलीय ट्रेड युनियन र राजनीतिक हस्तक्षेप, उच्च प्रशासकहरूका दाउपेच र ट्रेड युनियनको दलीय स्वार्थले कर्मचारीतन्त्र तहसनहस भएको, संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको अभियानको ठहर छ । अध्यादेशबाट तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने सम्बन्धमा सरकारसँग छलफलमा रहेको पनि संयोजक घिमिरेले बताए ।
अभियानले अहिले मुख्यसचिव, गृहसचिवदेखि संघीय संसद्का महासचिवकै बर्खास्तीको माग गरेको छ । ‘जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो । यससँगै प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यसचिवलगायतले पनि राजीनामा दिनुपथ्र्यो, कि त जिम्मेवारी लिनुपथ्र्यो । सिंहदरबार, संसद्, अदालतलगायतका महत्वपूर्ण निकाय जल्दा र तहसनहस हुँदा पनि उहाँहरूले जिम्मेवारी लिनुभएन । उहाँहरूले ध्यान दिएको भए यति ठुलो क्षति हुँदैनथ्यो । यसकारण क्षतिमा उहाँहरूको पनि हात छ,’ संयोजक घिमिरेले भने, ‘यसैकारण बर्खास्तीको माग गरेका हौँ ।’ त्यस्तै, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पदबहाली गर्दाको प्रतिबद्धताविपरीत २०–२२ वर्षसम्म बढुवा नभएका कर्मचारीको हितविपरीत बैठक राखेर २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरेर कर्मचारीतन्त्रलाई क्षतिविक्षत बनाउन लागेको आरोप पनि लगाए । यद्यपि, अर्यालले यो निर्णय पछि फिर्ता लिएका थिए ।
कर्मचारीहरूको एउटा कित्ताको अभियानलाई सरकारले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ ? यसबारे संघीय मामिला सचिव रविलाल पन्थ भन्छन्, ‘प्रशासन सुधार निरन्तर हुने विषय हो । अगाडि भएका सुधार पर्याप्त भएनन् । अब सुधारका कार्यलाई गति दिनुपर्छ, कार्यशैली बदल्नुपर्छ, कानुनको पालना हुनुपर्छ । यस्ता सुझावहरू अभियानमार्फत आएका छन् । यिनलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्छ । क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ ।’
मुख्यसचिवलगायतको बर्खास्ती गर्नुपर्ने अभियानको मागबारे भने पन्थले आफ्नो कुनै टिप्पणी नरहेको बताए । ‘हामी कर्मचारी कानुनद्वारा निर्देशित हुन्छौँ । कानुनले नै विधि र प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ । यसर्थ कानुन, विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले सरकारका एजेन्डामा प्रतिबद्ध हुने र कानुनबमोजिम कार्य गर्ने हो । सरकारको कार्यसम्पादनमा कर्मचारीका राजनीतिक गतिविधिले असर गर्नुहुन्न । सबैले कानुन मान्नुपर्छ ।’
दलीय ट्रेड युनियनहरू मौन
निजामती कर्मचारी प्रशासनमा दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनहरू सक्रिय छन् । अहिले निजामती प्रशासनमा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) निकट नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल सक्रिय छन् । राष्ट्रियस्तरका यी ट्रेड युनियनको देशव्यापी सञ्जाल छ । २८ भदौमा यीमध्ये ६ ट्रेड युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरी नागरिकको सेवाप्रवाहमा जुट्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अपिल पनि गरेको थियो ।
निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन बनाएर राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय आफैँ विवादित छ । दलको झन्डा बोकेका ट्रेड युनियनको ध्यान निजामती प्रशासन सुधार्ने र कर्मचारी हकहितको वकालत गर्नुभन्दा सरुवा–बढुवा र स्वार्थपूर्ण निर्णयका लागि दबाब दिन केन्द्रित भएको भन्दै आलोचित छन् । अहिले विद्रोही कित्ताको रूपमा ‘सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान– २०८२’ गठन हुँदा उनीहरू मौन छन् ।
विद्रोही कित्ता ‘सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान– २०८२’का संयोजक गणेश घिमिरे भन्छन्– कर्मचारीतन्त्रले प्रशासनिक प्रतिगमन गर्न खोजेकाले प्रतिवाद गरेका हौँ
हामीले स्पष्ट एजेन्डासहित अभियान थालेका छौँ । पहिलो– भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको बहाली । दोस्रो– जेन–जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिव, गृहसचिवलगायतले लिनुपर्छ र जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । तेस्रो– मुलुकको समृद्धि र विकासको बाधक दलीय ट्रेड युनियनको खारेजी हुनुपर्छ ।
चौथो– निजामती प्रशासन, सार्वजनिक संस्थान, सुरक्षा निकाय, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै सरकारी निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप शून्य हुनुपर्छ । पाँचौँ– सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ । नेपालमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्र सुधार नभएकाले परिवर्तनका एजेन्डा छायामा परे । जेन–जी आन्दोलनको बलमा भएको परिवर्तनपछि पनि कर्मचारीतन्त्रले प्रशासनिक प्रतिगमन गर्न खोजेकाले प्रतिवाद गरेका हौँ ।
हामीले उठाएका एजेन्डामा सरकारले कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरेपछि र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगेपछि यो अभियान स्थगित गर्छौँ । दलीय ट्रेड युनियन र राजनीतिक हस्तक्षेपले कर्मचारीतन्त्र तहसनहस भएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, उच्च प्रशासकका दाउपेच र ट्रेड युनियनको दलीय स्वार्थले संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेन । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो । प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यसचिवलगायतले पनि राजीनामा दिनुपथ्र्यो । मुख्यसचिवले पदबहाली गर्दाका प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नुभएन । उहाँ कर्मचारीतन्त्रलाई क्षतविक्षत बनाउन लाग्नुभएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ भन्छन्–सुझावलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्छ
प्रशासन सुधार निरन्तर हुने विषय हो । अगाडि भएका सुधार पर्याप्त भएनन् । अब सुधारका कार्यलाई गति दिनुपर्छ, कार्यशैली बदल्नुपर्छ, कानुनको पालना हुनुपर्छ । यस्ता सुझाव अभियानमार्फत आएका छन् । यिनलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्छ । क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ । मुख्यसचिवको बर्खास्तीलगायत मागबारे मेरो कुनै टिप्पणी छैन । हामी कर्मचारी कानुनद्वारा निर्देशित हुन्छौँ । कानुनले नै विधि र प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ । यसर्थ कानुन, विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । कर्मचारीले राजनीतिक एजेन्डा बोक्ने होइन । सरकारको एजेन्डा बोक्ने हो ।
