बाजुराका नौ स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १३ करोडभन्दा बढी रकम अनियमिता भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार बाजुराका नौ स्थानीयमा विभिन्न शीर्षकमा पालिकाहरूले नियमविपरीत आवश्यक कागजात नपुर्याई भुक्तानी गरेर अनियमितता गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १३ करोड १ लाख ५२ हजार एक सय ७ रुपैयाँ अनियमित गरेको उल्लेख छ । स्थानीय तहहरूले नियमविपरीत दरबन्दीभन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरेर तलबभत्ता भुक्तानी, सवारीसाधन खरिद, अनुमगन, अनुदान, सामान खरिदलगायत शीर्षकमा प्रक्रिया नपुगाएरै भुक्तानी दिएका छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बुढीगंगा नगरपालिकामा आर्थिक अनियमिता भएको देखिन्छ छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीन करोड ३८ लाख ५७ हजार ७ सय ६४ रुपैयाँ अनियमित गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नियमविपरीत करार कर्मचारी नियुक्त गरी तलब भत्ता भुक्तानी, नगर प्रमुखको वैदेशिक भ्रमण, समान खरिद लगायतमा सो रकम अनियमितता भएको महालेखाले जनाएको छ ।
त्यस्तै, बुढीनन्दा नगरपालिकामा एक करोड ८७ लाख २० हजार तीन सय ३६ रुपैयाँ अनियमित भएको छ । नगरपालिकाले नियमविपरीत स्वकीय सचिवसहित करार कर्मचारी, उपभोक्ता समितिबाट सामान खरिदजस्ता शीर्षकमा उक्त रकम अनियमित गरेको देखिन्छ ।
त्रिवेणी नगरपालिकामा एक करोड ८५ लाख ९५ हजार एक सय ३३ रुपैयाँ अनियमिता भएको छ । विशेष अनुदानमा नियमविपरीत भुक्तानी, करार कर्मचारीको तलबभत्ता, औषधि उपचार खर्चलगायतमा प्रक्रिया नपुर्याई रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी, बडीमालिका नगरपालिकामा एक करोड ८२ लाख ३६ हजार ६ सय चार रुपैयाँ अनियमित भएको देखिन्छ । पालिकाले सामान खरिद, अनुमगन, नियमविपरीत करार कर्मचारी नियुक्त गरी तलब भत्ता भुक्तानी, सञ्चार माध्यमलगायत जनप्रतिनिधिको वैदेशिक भ्रमणमा सो रकम अनियमित भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
जगन्नाथ गाउँपालिकामा एक करोड १७ लाख ७६ हजार पाँच सय १०, स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा एक करोड आठ लाख ३३ हजार दुई सय सात, हिमाली गाउँपालिकामा ७४ लाख ५९ हजार नौ सय ५२ रुपैयाँ अनियमित भएको उल्लेख छ ।
खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा ७२ लाख ९५ हजार सात सय सात रुपैयाँ र गौमुल गाउँपालिकामा ३३ लाख ७६ हजार आठ सय ९३ रुपैयाँ अनियमित भएको पाइएको छ ।
स्थानीय तहहरूमा आवश्यक कागजात नपुर्याएर सबैभन्दा बढी अनुगमन, अनुदान वितरण, सवारीसाधन खरिद र नियमविपरीत करार कर्मचारी नियुक्त गरी ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको देखिन्छ ।
यस वर्ष मात्र नौवटै स्थानीय तहले नियमविपरीत दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी नियुक्त गरी सात करोड २४ लाख ३९ हजार तीन सय ४३ रुपैयाँ तलबभत्तामै खर्च गरेका छन्।
