धनकुटाका स्थानीय तहहरूले अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई हटाउन थालेका छन् । जिल्लाका सात पालिकामध्ये दुई पालिकाले सूचना जारी गर्दै अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूको सम्झौता रद्द गरिएको जनाएका छन्।
महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चूडामणि गुरागाईंले सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने भनी निर्देशन भएअनुसार नगर अनुदानबाट पारिश्रमिक भुक्तानी हुने स्वीकृत दरबन्दीबाहेकमा अस्थायी नियुक्ति भएका, करार सेवामा नियुक्ति भएका, दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारी तथा नगरपालिका, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय शिक्षक र बालविकास सहजकर्ताहरूसमेत गरी सबैलाई कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी नियुक्ति र करार सम्झौता रद्द गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
संघीय सरकारले स्वीकृत दरबन्दीबाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने भनेर निर्देशन गरेकाले कर्मचारीहरू हटाउने निर्णय गरिएको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुवराज रायाले बताए ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाले अस्थायी र करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेसँगै नगरपालिका, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र बालविकासका २७ जना कर्मचारीको जागिर गुम्ने भएको छ । सबैभन्दा बढी नगर स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीको जागिर गुम्ने भएको छ। ७ वटा नगर स्वास्थ्य केन्द्रका करिब १५ जना कर्मचारी हट्नेछन्। त्यस्तै शिक्षक, सामाजिक परिचालक र कार्यालय सहयोगीको पनि जागिर गुम्नेछ।
यता धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिकाले पनि एकहप्ता अगाडि नै सूचना जारी गरेर पालिकाभित्र रहेका अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति र सम्झौता रद्द गरेको जनाएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रबहादुर घिमिरेद्वारा जारी सूचनामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निर्देशन अनुसार २०८२ साल असोज २१ गतेदेखि लागू हुने गरी अस्थायी नियुक्ति तथा करार सम्झौता रोक्का गरिएको जानकारी दिएको छ। संघीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका अस्थायी नियुक्ति तथा करार सेवासम्बन्धी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयले पत्राचार गरेअनुसार गाउँपालिकाले उक्त निर्णय गरेको सूचनामा जनाएको छ।
