जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बाँकेका तीनवटा सरकारी कार्यालय भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी क्षति पुगेको छ । २४ भदौमा आगजनी गरिएकामध्ये तीनवटा कार्यालय भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी क्षति पुगेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना नेपालगन्जका आयोजना प्रमुख राजु न्यौपानेले जानकारी दिए । आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरको भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेकाले रातो स्टिकर टाँस गरिएको उनले बताए । ‘आगजनी भएकामध्ये तीनवटा सरकारी कार्यालय भवनमा पुन: प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी अत्यधिक क्षति पुगेको छ । इन्जिनियरसहितको अध्ययन टोलीले परीक्षण गरी ती भवनमा रातो स्टिकर टाँस गरिएको छ,’ उनले भने ।
अध्ययन टोलीले आगजनी भएका सरकारी कार्यालयको स्थलगत अध्ययन गरी प्रयोग गर्न मिल्ने र नमिल्ने भवनको वर्गीकरण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगन्ज र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा पहेँलो स्टिकर टाँसिएको छ । उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयमा हरियो स्टिकर टाँस गरिएको छ भने जिल्ला कारागार बाँके, क्षेत्रीय कारागार नौबस्ता, इलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुर र जिल्ला हुलाक कार्यालय नेपालगन्जको भवनमा सामान्य क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए । ‘पहेँलो स्टिकर टाँस भएका भवनको पुन: अध्ययन गरी कुन–कुन क्षेत्र प्रयोग गर्न मिल्ने भन्ने यकिन गरी प्रयोगमा ल्याउन सिफारिस गरिने छ । हरियो स्टिकर टाँस गरिएको भवन प्रयोग गर्न मिल्ने छ भन्ने जनाउँछ,’ आयोजना प्रमुख न्यौपानेले भने ।
नेपालगन्ज उपमहानगरले कम क्षति भएका भवन मर्मत गरी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरको मुख्य भवनमा क्षति पुगे पनि मर्मतपछि प्रयोगमा ल्याउन सकिने भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि शर्माले बताए । आगजनी र लुटपाटबाट २७ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको उनले बताए । ‘क्षति अध्ययन गर्न बनेको समितिले तयार पारेको विवरणअनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरको २७ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ,’ उनले भने ।
अध्ययन तथा मूल्यांकन टोलीले रातो स्टिकर टाँस गरेपछि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उक्त कार्यालयले भाडामा भवन खोजिरहेको प्रमुख मालपोत अधिकृत सविनसिंह चौधरीले बताए । उनले भाडामा घर लिएपछि मात्र कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिने बताए । ‘घर भाडामा लिन विभागको निर्देशन पर्खिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘विभागबाट निर्देशन नआउँदासम्म घर भाडामा लिन र कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन ।’
