राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिन खरिदमा १२ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमा संलग्नविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रतिष्ठानकी तत्कालीन उपकुलपति प्राडा संगीतासिंह भण्डारी र तत्कालीन कायममुकायम रजिस्ट्रार झन्कार लामिछानेसहित १३ जनालाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।
खरिद प्रक्रियामा कानुनविपरीत कार्य गरेको र ठेकेदारसँग न्यून गुणस्तरको मेसिन स्वीकार गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले मुख्य प्रतिवादी बनाएकी भण्डारी विवादित कर्मचारी हुन् । हाल बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत उनी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता तथा २०औँपटक मन्त्री भएका शरत्सिंह भण्डारीकी बहिनी हुन् ।
एमआरआई मेसिन खरिदका लागि आपूर्ति, ढुवानी र जडान गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । तर, बदनियत राखी मेसिन खरिद गर्न आवश्यकताको पहिचान तथा खरिद गुरुयोजना नै नबनाई बजेट माग गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रतिकूल हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको दाबी छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ को प्रतिकूल हुने गरी निश्चित कम्पनीसँग मात्र मेल खाने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरी एकै परिवारबाट सञ्चालन भएका कम्पनीहरूबाट दररेट माग गरेर लागत अनुमान तयार गरेकोसमेत भेटिएको आयोगको अनुसन्धानमा पाइएको छ । प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा लागत अनुमान स्वीकृत नै नगरी गोरखापत्रमा मेसिनको आपूर्ति, ढुवानी र जडानका लागि राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको देखिएको छ ।
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमार्फत आह्वान गरेको बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रकाशन गरेको नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको प्रतिकूल हुने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका लागि समावेश गर्नुपर्नेसमेतका कागजात प्रयोग प्रचलनमा ल्याउन लगाएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र खरिद प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका प्रावधान राखिएको थियो ।
सरोकारवाला बोलपत्रदाताहरूसमेतको उपस्थितिविना बोलपत्र खोल्नुपूर्वको बैठकबाट लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिले पेस गरेको प्रस्तावबमोजिम प्राविधिक स्पेसिफिकेसन संशोधन गरिएको थियो । प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा संशोधनपश्चात् खरिद कानुनबमोजिम लागत अनुमानसमेत संशोधन गराउनुपर्नेमा नगरिएको अख्तियारले औँल्याएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी काबुबाहिरको विशेष परिस्थिति सिर्जना नभए/नरहेको अवस्थामा समेत पहिले नै स्वीकृत भइसकेको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन कानुनले निर्धारण गरेको सर्त र अवस्थाविना नै संशोधन गरेको देखिएको छ । एमआरआईको प्राविधिक मूल्यांकन गर्दासमेत बदनियत राखी मेसिनको प्रोसेसरको कार्यक्षमता स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भएकोभन्दा कमी हुने गरी लुम्बिनीले प्रस्ताव गरेबमोजिम नै स्वीकार गरेकोसमेत भेटिएको छ ।
गलत प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेतलाई आधार लिएर लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिले पेस गरेको ११ करोड ४५ लाख मूल्यको कबोल सारभूत रूपमा न्यूनतम र प्राविधिक रूपमा प्रभावकारी देखिएको भन्दै आशयपत्र प्रकाशन गर्ने निर्णय गरे/गराएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र खरिद प्रक्रियामा उत्पादक युनाइटेड इमेजिङ हेल्थ केयर (मलेसिया) को नाममा प्रतितपत्र खोल्ने निर्णय गरेको, तर उक्त निर्णय गर्दा प्रतिष्ठानबाट आशयपत्र जारी गरिएको फर्म लुम्बिनीसँग सम्झौतासम्म भएको थिएन । प्रतिपत्रकालागि हुने खर्चसमेत प्रतिष्ठानले नै व्यहोर्ने र भुक्तानी विनिमय दर अमेरिकी डलरमा हुने गरी निर्णय गरिएको थियो ।
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा आपूर्तिकर्ता लुम्बिनीले बोलपत्रमा कबोल गरेको नेपाली रुपैयाँमा सम्झौता नगरी सम्झौतापूर्व नै बदनियत राखेर उत्पादक कम्पनी युनाइटेड इमेजिङका नाममा अमेरिकी डलरमा प्रतीतपत्र खोल्ने निर्णय गरिएको अख्तियारको दाबी छ । यसैको निरन्तरतास्वरूप डलरमा मूल्य राखी लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालि र प्रतिष्ठानबिच ठेक्का सम्झौता गरेर प्रतिडलर नेपाली रुपैयाँ ११९.६० विनियम दर राखी ८० प्रतिशत भुक्तानी गरेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
एमआरआई मेसिनको खरिदमा ठेक्काको ८० प्रतिशत अर्थात् नौ करोड ३४ लाख २६ हजार ६१९, प्रतीतपत्रमा लागेको शुल्क र भन्सार शुल्कसमेत १२ करोड सात लाख ६० हजार ९४६ भुक्तानी गरिएको थियो । सम्बन्धित आयातकर्ताले नै खोल्नुपर्ने प्रतीतपत्र कर्मचारीले नै खोलिदिएर राज्यकोषबाट भुक्तानी दिएका थिए । मेसिन खरिदका लागि लुम्बिनीले कबोल गरेको मूल्य ११ करोड ४५ लाख मात्र रहेको देखिएबाट प्रतिवादीहरूको बदनियतपूर्ण कार्यबाट प्रतिष्ठानलाई ६२ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ थप आर्थिक भार परेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
खरिद गरेर ल्याइएको एमआरआई मेसिन पनि स्पेसिफिकेसनबमोजिम नरही गुणस्तरहीन देखिएको अख्तियारले दाबी गरेको छ । निर्धारित सर्त तथा मापदण्डबमोजिम नरहेको अवस्थामा बदनियत राखी गलत परीक्षण प्रतिवेदन दिएर स्वीकार गर्न नमिल्ने मेसिन स्वीकार गरिएको अख्तियारको दाबी छ । झुट्टा बिल भरपाईका आधारमा १२ करोड सात लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो । खरिद प्रक्रियामा संलग्नविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले प्रमुख प्रतिवादी बनाएकी प्रतिष्ठानकी तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीविरुद्ध गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले काम गरेको कसुरमा १२ करोड सात लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । साथै, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा खर्च भएको नौ करोड ३४ लाख २६ हजार ६१९ रुपैयाँ असुलउपर गर्न मागदाबी लिइएको छ । उक्त कसुरमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखका रूपमा तीन वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रतिष्ठानका तत्कालीन कायममुकायम रजिस्ट्रार झन्कार लामिछाने र तत्कालीन फाइनान्स मेनेजर कैलाशप्रसाद देवसँग जनही १२ करोड सात लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना तथा खर्च भएको नौ करोड ३४ लाख २६ हजार ६१९ रुपैयाँ असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको छ । उनीसँग तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय माग भएको छ ।
यसैगरी, प्रतिष्ठानका बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरीसँग जनही १२ करोड सात लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यसबाहेक बिगोबमोजिम जरिवाना तथा खर्च भएको नौ करोड ३४ लाख २६ हजार ६१९ रुपैयाँ असुलउपर, तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद तथा गलत प्रतिवेदन दिएकामा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय मागदाबी भएको छ ।
यसबाहेक प्रतिष्ठानका डेपुटी फाइनान्स मेनेजर नितिन कुर्मी, शाखा अधिकृतद्वय छाया डिसी, श्रीराम चौधरी, आइटी अफिसर हिरालाल भण्डारी, तत्कालीन सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी र तत्कालीन वरिष्ठ सहायक अन्जु शर्मासँग जनही १२ करोड सात लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । उनीहरूसँग बिगोबमोजिम जरिवाना तथा खर्च भएको नौ करोड ३४ लाख २६ हजार ६१९ रुपैयाँ असुलउपर, तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय माग भएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर सुजाता भट्टराईलाई गलत प्रतिवेदन दिएकामा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय मागदाबी भएको छ । ठेकेदार लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालि तथा उक्त कम्पनीका अध्यक्ष पोष्टराज ज्ञवालीविरुद्ध १२ करोड सात लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मतियारका रूपमा मुख्य कसुरदारसरह तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र अर्को दफाबमोजिम तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी भएको छ ।
