गत १७ देखि २० असोजको बाढीपहिरोका कारण विस्थापित परिवारलाई सरकारले तत्काल २५ हजार रुपैयाँ राहत दिने भएको छ । विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक रकम तत्काल निकासा गर्न गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मंगलबार नै निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार दुई दिनको अविरल वर्षापछिको विपतका कारण देशभर ८५१ घर परिवारका दुई हजार २८७ जना विस्थापित भएका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले विस्थापित परिवारका लागि तत्काल २५ हजार रुपैयाँ निकासाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई निर्देशन भइसकेको बताए । ‘दुई दिनको अविरल वर्षाका कारण विस्थापित हुनेको संख्या धेरै छ । पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले ५० हजार रूपैयाँ दिने हो । त्यसमध्ये २५ हजार रुपैयाँ तत्काल र बाँकी २५ हजार रुपैयाँ पछि दिने हो । त्यसमध्ये २५ हजार रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई भनिएको छ । गृहबाट पनि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन गएको छ ।’
प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार ज्यान गुमाउनेकोे संख्या ५३ पुगेको छ भने पाँचजना बेपत्ता छन् । ४८ घाइते छन् । ‘तथ्यांक अपडेट हुँदै छ । संख्या अझै थपघट हुन सक्छ,’ उनले भनिन् । प्राधिकरणका अनुसार यस अवधिमा इलाममा मात्रै ३९ को मृत्यु भएको छ । रौतहटमा तीन तथा धनुषा, उदयपुर र पाँचथरमा दुई–दुईजनाको ज्यान गएको छ । सुनसरी, खोटाङ, काभ्रे र मोरङमा एक–एकजनाको मृत्यु भएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भट्टले मृतकका परिवरलाई दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताए । ‘प्राकृतिक विपत्तिमा परेकालाई राहत दिन विपत्पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, ०७७ छ । जसले सरकारलाई मृतक, घाइते, विस्थापित, बेपत्ता भएकाको परिवारलाई राहत रकम उलब्ध गराउने सम्बन्धमा निर्देशन गरेकोे छ । सोहीअनुसार उनीहलाई राहत रकम उपलब्ध हुनेछ,’ उनले भने ।
विपत्मा परेकालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन हरेक जिल्लामा संघअन्तर्गतको विपत् व्यवस्थापन कोष छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहने कोषमा मौज्दात रहने रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । विपतपीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को बुँदा ३ अनुसार विपतमा परेकाको राहतका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मृतकको परिवारको हकमा दुई लाख उपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर, एकै घरको दुई वा सोभन्दा धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएका खण्डमा भने एक लाख रुपैयाँका दरले रकम थप हुनेछ । तर, परिवारका कुनै पनि सदस्य जीवित नरहेको खण्डमा रकम उपलब्ध हुनेछैन ।
विपत्पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को बुँदा ३(क)मा भनिएको छ,‘ विपत्को घटनामा परी कुनै परिवारमा एकजनाको मृत्यु भएमा दुई लाखका दरले, सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप एक लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसरी मृतकको परिवारलाई उपलब्ध गराइने राहत एकद्वार नीति अवलम्बन गरी उपलब्ध गराइनेछ ।’
प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाको उद्धार तथा राहत वितरण प्रदेश सरकारले पनि गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसका प्रदेशस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपत् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्डसम्बन्धी कार्यविधि, ०७८ नै बनाएको छ । कार्यविधिको बुँदा ५ अनुसार प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपत्तिमा परी मृत्यु भएका र बेपत्ता भएकाको परिवारलाई ५०–५० हजार रुपैयाँ, विस्थापित भएका परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, दोरम्बा पहिरोपीडित प्रदेश सरकारबाट पाउने राहतबाट पनि वञ्चित भएका छन् ।
यस्ता छन् मापदण्ड
- विपत्बाट घर, बहाल, आवास नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन वा पसल व्यवसायसमेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराका लागि खाद्यान्नसमेत नभएका वा दुवै अवस्थाका पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र प्रतिपरिवार पाँचजनासम्म सदस्य भएको परिवार भए १५ हजार र पाँचजनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवार भए २० हजारका दरले नगद सहायता प्रदान गरिनेछ । सम्भव भएसम्म यस्तो सहायता तत्काल घटनास्थलमा उपलब्ध गराउने ।
- विपत्को समयमा पीडित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राखि शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको समन्वय र सहकार्यमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले आवश्यक व्यवस्था मिलाई सो को जानकारी गृह मन्त्रालयमा दिने ।
- विपत्मा परी खाद्यान्न वा थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने परिवारको सदस्य संख्यासमेत खुलेको लगत घटना हुनेबित्तिकै गृह मन्त्रालयमा पठाउने । पीडितलाई राहत वितरण गर्दा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
- विपतका घटनामा परी खाद्यान्न तथा हाल बसोवास गरी रहेको घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएमा वा पूर्ण नष्ट नभए तापनि सम्भावित खतराबाट जोगिन सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो परिवारलाई स्थानीय तहको सिफारिस र प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरी प्रतिपरिवार एक लाखसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने । तर, अर्को स्थानमा बसोवास गर्ने घर नभएको अवस्था भएमा मात्र यस्तो राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
तर, मनसुनको अवधिमा बाढी, पहिरो, डुबान तथा कटानलगायतका कारण पूर्ण रूपमा घर क्षति भई घरबारविहीन भएकाहरूका लागि ०७२ सालको भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिएबराबरको सहायता सोही विधि र प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट माग गरी सहरी विकास मन्त्रालयले आवास निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- विपतका घटनामा परी घाइते हुनेहरूलाई जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च भुक्तानी गरिदिने र त्यस्ता व्यक्तिलाई अस्पतालबाट घर जान आर्थिक सहयोग स्वरूप प्रतिव्यक्ति एक हजार र यातायात खर्च दिने ।
–विपत्बाट पीडितलाई क्षति भएको घर पुनर्निर्माणका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम जिल्लास्थित वन कार्यालयमार्फत सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउने । पीडित परिवारका सदस्यमध्ये कुनै एकजनालाई वैदेशिक रोजगारमा जाने इच्छा भएमा उमेर र अवस्थालाई विचार गरी सम्बन्धित व्यक्तिको खर्च एवं स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने ।
