- सुरुङ खन्ने क्रममा डिजाइनभन्दा बढी काम गर्नुपरेको, विभिन्न समयमा स्थानीयको अवरोधले काम रोकिएको तथा डलरको मूल्य बढेकोलगायतका कारण देखाएर क्षतिपूर्ति माग
नागढुंगा सुरुङमार्ग परियोजनाको निर्माणकार्य समयमा गर्न नसक्ने जापानिज निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पाेरेसनले ठेक्का रकमबाहेक क्षतिपूर्तिबापत करिब तीन अर्ब रुपैयाँ माग दाबी गरेको छ । परियोजना बनाउन सडक विभाग र कम्पनीबिच साढे १३ अर्ब हाराहारीमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले त्योबाहेक थप तीन अर्ब हाराहारी रकम क्षतिपूर्तिबापत माग दाबी गरेको हो ।
कम्पनीले केही महिनाअघि क्षतिपूर्तिबापत दाबी गरे पनि सरकारले दिन नमानेपछि अहिले त्यस सम्बन्धमा तीन सदस्यीय स्वतन्त्र डिस्प्युट कमिटीले अध्ययन गरिरहेको छ । उक्त कमिटीबाट आउने निर्णय दुवै पक्षले मान्नुपर्छ ।
परियोजना निर्देशक (प्रमुख) सौजन्य नेपालले निर्माण कम्पनीबाट तीन अर्ब हाराहारीमा क्षतिपूर्ति माग दाबी भएको स्वीकार गरे । ‘कम्पनीबाट करिब तीन अर्ब हाराहारीमा माग दाबी आएको थियो । विभागले अस्वीकार गरेपछि अहिले यो विषयमा स्वतन्त्र डिस्प्युट कमिटीले अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कमिटीको निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ ।’
सुरुङ खन्ने क्रममा डिजाइनभन्दा बढी काम परेको थियो । ‘सोयल निशान’ अर्थात् माटोको तह, प्रकार र गुणको सिमाना वा चिह्न जनाउने संकेत परिवर्तन भएपछि डिजाइनभन्दा अतिरिक्त काम गर्नुपरेको थियो । यस्तै, विभिन्न समयमा स्थानीयको अवरोधले काम रोकिएको थियो । त्यसवेला कम्पनीका आफ्ना कामदार यतिकै बसेका थिए । यस्तै, यसबिचमा डलरको मूल्य पनि बढेको छ । ठेक्का सम्झौता हुँदा डलरको मूल्य एक सय ११ रुपैयाँ हाराहारी थियो । अहिले डलरको मूल्य एक सय ४१ रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । यीलगायतका घटना क्रमलाई आधार देखाउँदै कम्पनीले सोबराबरको दाबी दिएको हो । यसअघि कम्पनीले कोरोनाकालमा काम गर्न नपाएको, नेपालले साइट क्लियरेन्स नगरेको र आयातीत वस्तुमा भन्सार छुट नपाएकोलगायतका शीर्षकमा झन्डै नौ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाइसकेको छ । अहिले थप तीन अर्ब हाराहारीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग दाबी गरेको छ ।
तर, समयमा काम गर्न सकेको छैन कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै क्षतिपूर्ति माग गरेको कम्पनीले भने समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन । सुरुङमार्ग निर्माणका लािग सडक विभाग र कम्पनीबिच सेप्टेम्बर ०१९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यसको ४२ महिना अर्थात् अप्रिल ०२३ भित्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पहिलो सम्झौता थियो । तर, बिचमा कोरोना महामारीलगायतका कारण पनि आयोजनाको निर्माणकार्य प्रभावित भयो । त्यसपछि कोरोनाका कारण ८६ दिनसहित गरेर दुईपटक म्याद थप गरेर अप्रिल ०२४ सम्म पुर्याइएको थियो । तर, त्यस अवधिमा पनि कम्पनी सम्पन्न हुन सकेन । त्यसपछि कम्पनीलाई १८ महिना म्याद थप गरेर २५ अक्टोर ०२५ सम्म पुर्याइएको थियो, जुन म्याद सकिन अब २० दिन बाँकी छ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले सुरुङमार्गको सबै काम सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर, यो २० दिनमा सम्झौताअनुसारको सबै काम चुनौतीपूर्ण छ । अब परियोजनामा पहिरो नियन्त्रण, परीक्षण, टोल बुथ निर्माणलगायतका काम बाँकी नै छन् । यद्यपि, अन्य परियोजनाको तुलनामा यो परियोजनाको निर्माणकार्य द्रुत गतिमै भएको विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।
दसैँमा किन खुला गरिएन सुरुङमार्ग ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले दसैँमा यात्रुवाहक सवारीसाधनका लागि सुरुङमार्ग खुलाउन छलफल गर्ने बताएका थिए । गत असोज ४ मा मन्त्री घिसिङले यसबारे छलफल गर्ने बताएका थिए ।
‘नागढुंगा–सिस्नेरी सुरुङमार्ग सम्बन्धमा काठमाडाैं उपत्यकाबाट बाहिर जाने सवारीसाधनमध्ये यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारीसाधन सो सुरुङमार्गबाट बाहिर जाने र दसैँपछि माथि उल्लिखित सवारीसाधन प्रवेश गर्ने–गराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने,’ ४ असोजमा मन्त्री घिसिङले गरेको निर्णयमा भनिएको छ । तर, छलफलका क्रममा निर्माण कम्पनी र ऋणदाता जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले त्यसमा स्वीकृति दिएनन् ।
ठेक्का सम्झौतामा हाज्माले निर्माणको काम मात्रै गर्ने उल्लेख छ । निर्माण अवधिभर उक्त परियोजना सोही कम्पनीकै क्षेत्राधिकारभित्र छ । निर्माण सकेर हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै त्यो सडक विभागको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । ठेक्का सम्झौतालाई देखाउँदै निर्माण कम्पनीले सुरुङमार्ग खुलाउन नदिएको स्रोतको भनाइ छ ।
यस्तै, नेपालमा सुरुङमार्ग सञ्चालन गरेको अनुभव कुनै निकायसँग छैन । निर्माण कम्पनीसँग पनि सुरुङमार्ग सञ्चालन गरेको अनुभव छैन । त्यस कारण पनि निर्माण कम्पनी यसमा सहमत नभएको स्रोतको भनाइ छ ।
यस्तै, सुरुङमार्गभित्र दुर्घटना भएमा त्यसलाई उद्धार कसले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि द्विविधा थियो । सुरुङमार्गभित्र दुर्घटना, आगजनी भएमा कसले उद्धार गर्ने ? कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा द्विविधा थियो । मुख्यत: सुरक्षाकै कारण निर्माण कम्पनीले सुरुङमार्ग खुला गर्न नमानेको स्रोतको भनाइ छ ।
यद्यपि, भौतिक रूपमा सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि तयार छ । सुरुङमार्ग निर्माणको सबै काम सकिएको छ । सुरुङमार्गभित्र बिजुली, अक्सिजन, टेलिफोन, अग्नि नियन्त्रणलगायतका युटिलिटी तयार छन् । फ्लाई ओभरको ‘लोड टेस्टिङ’को काम भने बाँकी थियो । अहिले आन्तरिक प्रयोजनमा सुरुङमार्ग खुला नै छ । त्यो अवस्थामा आंशिक रूपमा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था भए पनि सम्भावित जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै निर्माण कम्पनीले सुरुङमार्ग खुला गर्न नमानेको स्रोतको भनाइ छ ।
अंग्रेजी नयाँ वर्षदेखि सुरुङमार्ग सञ्चालनमा
सुरुङमार्गलाई आगामी जनवरी १ तारिखदेखि औपचारिक रूपमा खुला गर्ने तयारी छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीमार्फत जनवरीदेखि सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने विभागको योजना छ ।
नेपालसँग सुरुङमार्ग सञ्चालनको अनुभव छैन । परियोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा पनि निर्माणका लागि मात्रै गरिएको छ । तसर्थ, सडक विभागले सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न पहिलो पाँच वर्ष अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनी तथा संस्था ल्याउने तयारी गरेको छ ।
यसका लागि खरिद निर्देशिका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट स्वीकृति भइसकेको छ । साथै, बिड डकुमेन्ट पनि स्वीकृतिका लागि कार्यालयमा पेस भइसकेको छ । त्यो स्वीकृति भएपछि सर्भिस प्रोभाइडर छनोटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी छ । छनोट हुने सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीले पाँच वर्षसम्म सुरुङ सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागको बबरमहलस्थित कार्यालय आगजनी भएको छ । त्यसमा यससम्बन्धी कागजपत्र पनि परेका छन् । तसर्थ, यो समय केही पर धकेलिन पनि सक्ने बताइएको छ । सुरुङमार्गका लागि दस्तुर यसअघि नै तोकिएको छ । सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौं भित्रिँदा कार तथा भ्यानहरूलाई ६५ रुपैयाँ, मिनीबस तथा ट्रकलाई एक सय १५ रुपैयाँ, ठुला बस तथा ट्रकलाई दुई सय ६० रुपैयाँ र भारी उपकरणलाई ६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यस्तै, सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौंबाट बाहिरिँदा कार तथा भ्यानलाई ६० रुपैयाँ, मिनीबस तथा ट्रकलाई ८० रुपैयाँ, ठुला बस तथा ट्रकलाई दुई सय रुपैयाँ र ठुला उपकरणलाई दुई सय ५० रुपैयाँँ शुल्क तोकिएको छ ।
झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यस परियोजनामा जापानको परियोजनामा साढे २२ अर्ब रुपैयाँ जाइकाले ऋण दिएको छ । यसमा मुख्यत: दुईवटा टनेल छन् । २६ सय ८८ मिटर लामो मुख्य टनेलमा नियमित रूपमा सवारीसाधन सञ्चालन गरिनेछ । २५ सय ५७ मिटर लामो रेस्क्यु टनेल भने आपत्कालीन अवस्थामा खुला गरिनेछ । मुख्य टनेलमा हुने दुर्घटनामा उद्धारको काम रेस्क्यु टनेलबाट गरिनेछ ।
