अहिले सामाजिक सञ्जालमा जेन–जीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र तत्कालीन गृहमन्त्री पक्राउको माग गरेका छन् । यसअघि पार्टीहरूले कोटाबाट नियुक्त गरेका न्यायाधीश र अख्तियार प्रमुख बर्खास्तीका माग पनि आएका थिए, यी कति सम्भव होलान् ?
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा चलेको जुन अभियान छ, त्यो आन्दोलनकै म्यान्डेटअनुरूप छ । यी वर्तमान सरकार गठन भएदेखिकै माग हुन् । अहिलेको प्रतिपक्ष भनेको हामी आन्दोलनकारी समूह हौँ । त्यस हिसाबमा आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारले न्याय पाउनुपर्छ भनेका हौँ । जहाँसम्म, आठबुँदाको कुरा छ, त्यो हामीभन्दा फरक जेन–जी समूहले ल्याएका हुन् ।
तपाईंहरूभित्र ठुलो विभाजन छ भनिन्छ नि ?
धेरै समूह भएकाले फरक–फरक विचार आउने भइहाले । तर, माग राख्दा, त्यो कानुनी रूपमा सम्भव छ कि छैन पनि हेर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा हरेक विषय खुला छलफलका लागि बाहिर ल्याउन सकिन्छ । तर, अहिले हामी आन्दोलनको म्यान्डेट र हाम्रो बटमलाइनकेन्द्रित हुनुपर्ने वेला हो । त्यो भनेको, हिजो दमन गर्ने सरकारी पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, भ्रष्टचार काण्डको अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने र पुराना फाइल खोल्नुपर्छ भन्ने माग हुन् । केही साथीले अहिलेको सरकार नै संविधानबाहिरबाट बनेकाले संविधानबाहिर गएर पनि माग कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भनिरहेका छन् । तर, अहिलेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की राष्ट्रपतिद्वारा संविधानमै टेकेर चयन भएकी हुन् । भलै यो एकपक्षीय नभएर त्रिपक्षीय सहमतिमा भयो होला । यो जेन–जी, सेना र राष्ट्रपतिबिचको त्रिपक्षीय सहमतिमा गठन भएको सरकार हो । यो केही हदसम्म ‘नन–कन्स्टिट्युसनल’ होला । तर, ‘अन–कन्स्टिट्युसनल’ होइन । अहिले संविधानअन्तर्गत पूरा नहुने मागले ‘प्यान्डोरा बक्स’ खुल्ला कि भन्ने डर पनि छ ।
माग पूरा नभए फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि जेन–जीले दिएको छ, त्यसको सम्भावना कत्तिको छ ?
हामीले प्रतिपक्षका रूपमा राखेका मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएकाले फेरि आन्दोलनको कुरा आउँदैन । हामी अराजकको मार्गमा नभई कानुनसम्मत मार्गमा अघि बढ्नुपर्छ । हामी खबरदारी गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
