कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको वित्तीय अवस्था निकै संकटपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ (डिडिए) रिपोर्टमा सार्वजनिक भएको छ । ०८१ पुस अन्त्यसम्मको विवरणअनुसार बैंकको वित्तीय विवरण र ऋण व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिएका छन् ।
रिपोर्टअनुसार बैंकको प्रारम्भिक वित्तीय विवरणमा नेट वर्थ (खुद सम्पत्ति) एक अर्ब ९० करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक छ । आवश्यक समायोजन र मूल्यांकनपछि यो अझ बढेर दुई अर्ब ४६ करोड ७७ लाख ४४ हजार ऋणात्मक पुगेको देखाइएको छ । यसले बैंकको गम्भीर वित्तीय संकटलाई संकेत गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९३.६५ प्रतिशत ऋणात्मक पुगेको छ, जुन नियामक आवश्यकता ११ प्रतिशतभन्दा निकै तल छ ।
ऋणको व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । रिपोर्टअनुसार ऋणको दुरुपयोग, अनधिकृत कर्जा प्रवाह र सम्पत्ति मूल्यांकनमा बदमासीका धेरै घटना फेला परेका छन् । बैंकले ४३ करोड १५ लाख २३ हजार थप ऋण नोक्सानीको प्रावधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अन्य वित्तीय अनियमितता पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । एक अर्ब ५० करोड २२ लाख ६७ हजारबराबरको अपव्यय र अनधिकृत लेनदेन फेला परेको छ । साथै, अन्तरबैंक कारोबारमा एक करोड ५१ हजार थप अपव्ययको शंका प्रतिवेदनको छ । बैंकका गैरबैंकिङ सम्पत्ति अझै अपर्याप्त रहेको र स्वामित्व प्रमाणीकरण जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकले वार्षिक साधारणसभा आयोजना नगरेको, सेयर बजार नियामकमा आवश्यक प्रतिवेदन नबुझाएको र कर दाखिला समयमै नगरेको जस्ता नियामक उल्लंघन पनि देखिएको औँल्याइएको छ । ड्यु डिलिजेन्स अडिट रिपोर्टले वित्तीय अस्थिरता, ऋणको व्यवस्थापन नभएको, नियामकीय अनुपालन अभाव र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको उच्च जोखिम
देखाएको छ ।
निष्क्रिय कर्जालाई कानुनी माध्यमबाट फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री र पुनर्संरचना गर्न पनि सुझाइएको छ । सेयरधनी वा बाह्य लगानीकर्ताबाट पुँजी थप गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । वित्तीय स्थायित्वका लागि परिचालन पुनर्संरचना र लागत अनुकूलन गर्न, सम्भावित अधिग्रहणको रणनीति विचार गर्न, र राष्ट्र बैंकसँग नियामक राहत र चरणबद्ध अनुपालनका उपाय खोज्नुपर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको गत वर्ष १० पुसको निर्णयअनुसार बाँके जिल्लाको नेपालगन्जस्थित कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरिएको थियो । बैंककोे व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र उक्त संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकबाट तीन सदस्य व्यवस्थापन समूह गठन भएको थियो । उक्त समूहबाट संस्थाको सुधार प्रक्रिया क्रमशः अघि बढाइएको थियो । समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रण आफूले लिएको एक वर्षभित्र त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखा परीक्षण गरी वा गराई सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । व्यवस्थापन समूहद्वारा सञ्जय चौधरी एन्ड एसोसिएट्स नामक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थामार्पmत ०८१ पुस मसान्तका आधारमा बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पनि काठमाडौंबाट नै यसको अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीको सिफारिसका आधारमा नै उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा यस प्रकरणमा एक सय नौजनाविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छ । मुद्दामा उनीहरूविरुद्ध सवा तीन अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । बैंकका सञ्चालक राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र, बैंकको सुपरिवेक्षणमा गएका नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कर्मचारी भुवन बस्नेतलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूलाई विभिन्न मितिमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । कर्मचारी बस्नेत भने अदालतको आदेशमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।
