- संविधानअनुसार सरकार चल्नुपर्नेमा उल्टै सरकारअनुसार संविधान चलाइयो, उल्लंघन गर्नेलाई ‘साहसिक, बहादुर र चतुर’ नेता ठानियो
जेन–जीको अभियान भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हो । यसअघि पनि आन्दोलन भए । व्यवस्था, संविधान, सत्ता फेरिए । तर, सत्तामा ‘बाजे पुस्ता’हरू नै हाबी भइरहे । सत्तामा नातिको पालामा पनि बाजेकै पुस्ताको हालीमुहाली छ । नेपालका जेन–जी युवाको अभियान विश्वका अन्य युवाका लागि पनि उदाहरण बन्यो ।
संविधान दिवस : हाम्रो संविधान एघारौँ वर्षमा प्रवेश गर्यो । ७३ युवा मारिएकाले संविधान दिवस ‘शोक दिवस’ बन्यो । सरकारबाट कम्तीमा १२ पटक संविधान उल्लंघन भयो । संविधानअनुसार सरकार चल्नुपर्नेमा उल्टै सरकारअनुसार संविधान चलाइयो । उल्लंघन गर्नेलाई ‘साहसिक, बहादुर र चतुर’ नेता ठानियो । संविधान उल्लंघन गरेर नारा ‘संविधानको रक्षा’को दिइयो । संविधान पालना नगर्नाले भ्रष्टाचार बढ्यो । विश्व ‘श–प–थ’ ३ शब्दमा चलेको र अडेको छ । कुनै पनि पदमा मनोनित, निर्वाचित वा नियुक्त भएपछि स्वत: अधिकार प्राप्त हुँदैन । रीतपूर्वक ‘शपथ’ खाएपछि मात्र प्राप्त हुन्छ । तीन अक्षरको शपथभित्र ‘संविधानलाई जोगाउँछु, रक्षा गर्छु र पालना गर्छु’ भन्ने गरिन्छ । तर, हामीकहाँ शपथलाई कर्मकाण्डी बनाइयो । बिर्सन नहुने घटना, एक नेताले शपथ खाँदा ‘त्यो पर्दैन’ भनेको नेपालमा स्मरणीय रहन्छ । त्यहीँदेखि संविधानको कुन धारा उल्लंघन हुने हो, त्रसित र चिन्तित हुने अवस्था सिर्जना गरियो ।
शपथ भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो । हालैको आन्दोलनले देखाएका ठुला, मझौला र साना सबै नेताको सम्पत्तिको भग्नावशेषले ‘अकुत सम्पत्ति’को संकेत गर्छ । भग्नावशेषका धनीहरूले भ्रष्टाचारबाट होइन, कानुनी बाटोबाटै आर्जित सम्पत्ति हो भनेर स्रोत देखाउन सक्नुपर्छ । भरपर्दो र पत्यारलायक कानुनी स्रोत देखाउन नसके नक्कली स्रोत मानिन्छ ।
जेन–जीको सक्रियता : आजको संकट अकस्मात उत्पन्न भएको होइन । गत १० वर्षको दसौँपटकको संविधान उल्लंघन र भ्रष्टाचार यसको उत्पत्तिको कारण हो । विद्यार्थी, युवायुवती, राष्ट्रसेवक, शिक्षकलगायत नेपालमा बसेका मात्र होइन, विदेशमा बसेका सबै नेपालीले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियालिराखेका थिए । कोठा भाडामा लिनेको करोडौँको महल ठडियो । साइकल चढ्नेको प्राडो, पजेरो देखियो । हातमा ‘लेटेस्ट आइफोन’ देखियो । विकासको एउटा इँट थपिएन । भ्रष्टाचार थपिँदै गयो । त्यही भ्रष्टाचार ज्वालामुखी बनेको थियो । त्यही ज्वालामुखी जेन–जी आन्दोलनका नाममा विस्फोट भयो ।
देशमा गणतन्त्र त ल्याइयो, तर नेतामा भिजन भएन । गणतन्त्र अल्पमतमा पर्यो । नेताको पालैपालो रजाइँ चल्यो । सिंहदरबार तिनै नेताको घुम्ती मेच बन्यो । भ्रष्टाचारले नेपालीले मुख देखाउन नहुने अवस्थामा देशलाई पुर्यायो । संसद् र सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने केन्द्र बने । नेपाललाई दक्षिण एसियाकै भ्रष्टाचारको ‘इपिसेन्टर’ बनाइयो । भ्रष्टाचारकै कारण नेपालीलाई दुबई, बहराइन, पोर्चुगलजस्ता देशमा भिसा निषेध गरियो । यो क्रम थपिँदै जान सक्छ ।
सरकारप्रतिको आस्था शून्य बन्दै गयो । सरकार चरम अलोकप्रिय बन्यो । ऊ जनताको अभिभावक बन्न सकेन । उसले जनताको सम्मान, विश्वास र आदर गुमायो । परिणामत: जनताले सरकारलाई अवहेलना गर्न थाले । मन्त्रीहरू देशको ‘लाइबिलिटी’ बने । बिर्सन नसक्ने घटना कुलमान घिसिङ प्रकरण हो । बक्यौता विद्युत् महसुल असुल गर्ने प्रयास गरेबापत उनलाई ‘ह्युमिलेसन’ अथवा अपमान हुने गरी प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री मिलेर बर्खास्त गरे ।
सातबुँदे सम्झौतामै ज्वालामुखीको बिउ थियो । विपक्षीविहीन अवस्थाको संविधानले कहिल्यै कल्पना गरेन । सांसदको इमानदारीलाई मन्त्री पदसँग किनबेचको परम्परा विकास गरियो । सातबुँदेको उद्देश्य संसद्मा १३८ को जादुगरी नम्बर पक्का गर्नु थियो । सरकारको विरोध गर्यो भने गोली हान्ने आदेश सामान्य भयो । कोटेश्वर काण्ड यही हो । आज जेन–जी काण्ड पनि सरकारको विरोध गर्यो भनेर गोली हानी घटाइएको हो । झुटा मुद्दा लगाउने परम्परा विकास भयो । युवाले यी सब बेथिति हेरिरहेका थिए । युवा उकुसमुकुसको अवस्थामा थिए । तिनले धैर्य गुमाउँदै गए । डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु महागल्ती थियो । सरकार दबाउनपट्टि लाग्यो । आफ्नै छोराछोरी मार्नुहुन्न भन्ने चेत उसमा पलाएन । जेन–जीका माग पूरा गर्न र बार्ता गर्नुपर्नेमा कफ्र्यु, निषेधाज्ञा र बन्दुकको बाटो सरकारले समात्यो । सरकारको अदूरदर्शिता र घमण्डका कारण ७३ युवाको ज्यान गयो । नरसंहार सजिलैसँग रोक्न सकिन्थ्यो । सुरक्षा निकाय गोली हान्न तयार थिएनन्, संयमित थिए । आफ्नै नागरिकमाथि कसरी गोली बर्साउने भन्ने चिन्तामा थिए । जेन–जीका युवालाई सरकारले नै भड्कायो । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर १९ जना युवा मरिसके, भिड अनियन्त्रित छ, सरकारले हत्या गर्नहुँदैन, त्यसकारण सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्यो भनेर चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखले सरकारलाई अनुरोध गरे । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेमा सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ, वार्ताको ढोका खुल्छ भन्दा सरकारले नमानेको सार्वजनिक भयो ।
घटना सानो होइन । सरकारको काम नागरिकसँग मुठभेड निम्त्याएर गोली हान्ने होइन । जेन–जीको माग पद र सत्ता थिएन । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तिनको मागमा पनि थिएन । उनीहरूको माग तीन करोड नेपालीको माग थियो । भ्रष्टाचार अन्त्य, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, सुशासन र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फिर्ता तिनका माग थिए । सरकार घमण्डी भयो । सत्ता नढल्नेमा ढुक्क देखियो । सरकारले सिंहदरबारको कुर्सी र जेन–जीको मागमध्ये कुर्सी रोज्नाले दुर्घटना भएको हो । सरकार संविधानअनुसार कहिल्यै चलेन । संसद्मा विपक्षीका आवाज कहिल्यै सुनेन । मिडियाको सम्पादकीय कहिल्यै वास्ता गरेन । सडकमा सरकारको विरोध कहिल्यै सुनेन । शेरबहादुर देउवाले समर्थन नझिकुन्जेल सिंहदरबार सुरक्षित छ भन्ने बुझ्यो । स्थानीय प्रशासन ऐन छ, भिड बढ्दै गयो भने गोली हान्ने आदेश दिने प्रजिअ छँदै छ । भिड तितरबितर हुन्छ भन्ने भ्रममा पर्यो । ७३ युवाको ज्यानको सरकारलाई मतलब भएन । मतलब कुर्सीको मात्र भयो । संकट सरकार आफैँले निम्त्याएको हो ।
सुरक्षा निकायको वेलैको अनुरोध सरकारले सुनेन । उसले दमनकै नीति अपनायो । राजाको शासनमा भन्दा चौगुना बढीको ज्यान लियो । विघटित सरकारले ७३ जनाको हत्यामा माफी मागेको छैन । यो गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन हो । यस घटनाले फिलिपिन्सका राष्ट्रपति डुतेर्ते र रोमानियाका चाउचेस्कुको सम्झना दिलाउँछ । डुतेर्ते अन्तर्राष्ट्रिय वारेन्टअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत हेगमा थुनामा छन् । चाउचेस्कु कसरी र किन मारिए, नेपालीले बुझ्नुपर्छ ।
संसद् विघटन : संसद् विघटन हुने अवस्था धारा ७६(७) र धारा ८५ हो । दुवै धाराको अवस्था विद्यमान छैन । संसद् विघटन गर्ने सिफारिस धारा ६६(२) हो । त्यो पनि सम्भव छैन । आजको अवस्था संविधानले देखेन । संविधानले शासक इमानदार हुन्छन्, संविधान मान्छन्, कम्तीमा ५१ प्रतिशतको बहुमतले चल्छ भन्ने सोच राखे । तर, गत १० वर्षमा सिंहदरबार तीन नेताको म्युजिकल चेयरको साक्षी बन्यो । राजीनामा स्वीकृत भए पनि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति नहुन्जेल कार्यकारी अधिकार राजीनामा गर्ने प्रधानमन्त्रीमै रहन्छ । तात्कालीन प्रधानमन्त्रीले देश बिग्रेको, रक्तपात भएको, सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त भएको, सेना सडकमा आउनुपरेको हेरेर बस्नुु हुन्नथ्यो । आफ्नै कारणले त्यो हालत भएकाले धारा ६६(२) को आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुपथ्र्यो । राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर राजीनामा आफैँ बुझाउनुपथ्र्यो र देशलाई संवैधानिक संकटबाट मुक्त गर्नेबारे सरसल्लाह गर्नुपथ्र्यो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले केही गरेनन् । ध्वंसात्मक र रक्तपातको रमिते भएर बसे । जनता मारिएका छन्, सार्वजानिक सम्पत्ति जलेको छ, प्रधानमन्त्रीबाट धारा ६६(२) लाई ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ काम भयो । संसदीय व्यवस्था भएका दुई दर्जन देशमा प्रधानमन्त्रीबाट धारा ६६(२) लाई बन्धक बनाइएको सायद यो पहिलो घटना होला ।
देखिएको संकटमा राष्ट्रपति सक्रिय नहुने हो भने धेरैको ज्यान जान्छ, सम्पत्ति नष्ट हुन्छ । राष्ट्रपतिले ६६(२) पर्खेर बस्ने हो भने धारा २ को सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता बच्ने थिएन । धारा ५ को राष्ट्रहितको बचाउको काम पनि राष्ट्रपतिबाट हुने थिएन । उल्टो राष्ट्रपतिमाथि के हेरेर बसेको भनेर महाभियोग लाग्न सक्थ्यो । राष्ट्रपतिलाई २ धाराले संकटकालमा संवैधानिक र आफूमा भएको अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गर्न दिन्छ । धारा १(२) अनुसार संविधानको पालना गर्नु राष्ट्रपतिको पनि कर्तव्य हो भने ६१(४) अनुसार संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पनि राष्ट्रपतिकै दायित्व हो ।
संविधान बन्दा भविष्यमा उठ्न सक्ने कठिनाइ सबै देखिँदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा संशोधन वा अदालतको व्याख्या महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, कहिलेकाहीँ अकस्मात् विभिन्न कारणले अकल्पनीय अवस्था उत्पन्न हुन्छ । सेरेमोनियल नै भए पनि त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रप्रमुखसामु केही विकल्प हुन्छन् । एउटा विकल्प संविधानले दिँदैन भनेर चुप लागेर रमिता हेरेर बस्ने । अर्को रक्तपात र विध्वंस हेरेर बस्ने । अर्को विकल्प सेना परिचालन गर्ने । अर्को विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर मौलिक हकमा बन्देज लगाएर संकटकाल लगाउने । उपर्युक्त कुनै पनि व्यवस्था राष्ट्रपतिको स्वविवेकभित्र पर्ने विषय हो । संकटकाल र सेना परिचालन संवैधानिक र बुद्धिमत्तापूर्ण काम होइन । राष्ट्रप्रमुखको काम पहिलो देश जोगाउने, रक्तपात रोक्ने त्यसपछि संविधान जोगाउने हो । विकल्पमध्ये देश र जनता जोगाएपछि संविधान स्वत: जोगिन्छ । लेखकलाई संविधानका धारामा स्पष्ट व्यवस्था छ भने प्रस्तावनाको सहारा लिन हुँदैन भन्ने थाहा छ । राष्ट्रपतिले पक्का पनि प्रस्तावना हेर्नुभयो होला । हाम्रो संविधानको प्रस्तावना हेर्ने हो भने निर्दलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै देश गणतन्त्र बनेको र प्रस्तावनामा गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र हामी नेपालीले जारी गरेको भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिले संसद्’ विघटन गरेको कार्यलाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन ।
अन्त्यमा, निर्वाचित सरकार पूर्ण असफल भयो । तीन करोड जनाताको आस्था गुमायो । जेन–जीको आगमन भयो । शासित हुनुपर्ने तीन करोड नेपाली संविधानभित्रका शासकलाई नमान्ने भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले धारा ६६ (२) क्रियाशील नगरिदिएर वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको धारा ६६(२) को सिफारिस मान्न राष्ट्रपति बाध्य हुनुभयो । नागरिकको धनजनको रक्षाका लागि राष्ट्रपतिले उठाएको कदम चुनावपछि स्वत: ‘संवैधानिक ट्र्याक’मा आउने हुनाले देशभक्त तीन करोड नेपालीले संवैधानिक विवाद नझिकी चुनावमा लाग्नु नै अहिलेका लागि राष्ट्रहित हुनेछ ।
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
