नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी बंगलादेशको ढाकास्थित हौलादार युनुस एन्ड कम्पनी नामक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई दिएको छ । उक्त कम्पनीले नेपालका १० वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको विस्तृत गुणस्तर परीक्षण गर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले गत वर्ष ५ मंसिरमा वेबसाइटमार्फत आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । आशयपत्रमा सहभागीमध्येबाट मूल्यांकनमा ७१.३४ अंक प्राप्त गर्दै हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीले बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको हो । राष्ट्र बैंकले उक्त कम्पनीलाई आइतबार इओआई दिएको हो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले पाँच महिनाभित्र नेपालका १० वाणिज्य बैंकहरूको विस्तृत सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण गर्नेछ । यसका लागि कम्पनीलाई भ्याटबाहेक ६२ लाख ५४ हजार नौ सय १२ रुपैयाँ ५० पैसा र अमेरिकी डलर दुई लाख ७१ हजार ६७०.०५ उपलब्ध गराइनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस अध्ययनमार्फत वाणिज्य बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियोको अवस्थाबारे समग्र मूल्यांकन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वित्तीय विवरणका आधारमा हुने यो समीक्षाका लागि बैंकहरूले सन् २०२४ को जुलाई १५ सम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, सन् २०२५ को १५ अप्रिलसम्मको वित्तीय प्रतिवेदन, आफ्ना नीति तथा कार्यविधि पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी बाँकी बुझाइएका ऋण, असुल नहुने ऋण, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका ऋण तथा ती ऋणहरूसम्बन्धी प्रावधानको विवरण, कर्जा असुलीको विवरण पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यसर्तमा उल्लेख छ ।
यसबाहेक बैंकहरूले ऋणसम्बन्धी फाइलहरू र धितो सम्पत्तिको मूल्यांकनसम्बन्धी कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यस्तै, परामर्शदाताले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण, प्रतिवेदन, सहायक तथ्यांक र विश्लेषणसमेत उपलब्ध गराइनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो छ परीक्षण गर्ने प्रक्रिया
राष्ट्र बैंकले शीर्ष १० वाणिज्य बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियोको स्वतन्त्र गुणात्मक र परिमाणात्मक मूल्यांकन गर्नेछ । लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्दा बैंकले ऋण दिने नीतिगत व्यवस्था (नियम, मार्गदर्शन र योजनाहरू) के–कस्ता छन् भन्ने मूल्यांकन गरिनेछ । त्यस्तै, ऋणको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने नीति, त्यसका लागि बनाइएको विभागको संरचना र त्यसले अपनाएको अभ्यास कस्तो छ भन्ने परीक्षण हुनेछ ।
बैंकहरूले ऋण दिँदा अपनाउने मापदण्ड, नियन्त्रण, असुल नहुने ऋण व्यवस्थापन गर्ने तरिका, धितो सम्पत्तिको मूल्यांकन, त्यसको लागत, कागजात पूरा छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गरिने केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । ऋण दिइसकेपछि त्यसको प्रयोग कहाँ भयो र त्यसको निगरानी कसरी गरिन्छ भन्ने परीक्षण पनि हुनेछ ।
त्यसबाहेक कर्जा वर्गीकरण, जोखिमको भार र प्रावधान कस्तो छ भन्ने परीक्षण गर्ने कार्यसर्त छन् । यो मूल्यांकन नेपाल राष्ट्र बैंकका नियम तथा निर्देशनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरूबिच तादात्म्य गर्नुपर्ने सर्तमा उल्लेख छ । बैंकमा लुकाइएका विभिन्न जोखिमहरू, एउटै समूहभित्रका बैंक वा कम्पनीबिचको सम्बन्ध, सम्बन्धित व्यक्तिहरू वा भित्री कारोबारको समेत अध्ययन हुनेछ । परीक्षणमा समावेश हुने १० वटा बैंक १५ अप्रिल २०२५ सम्मको वित्तीय विवरणका आधारमा छनोट गरिनेछन् ।
कस्ता कर्जा परीक्षणमा पर्छन् ?
परीक्षणमा सहभागी हुने प्रत्येक बैंकका कुल ऋणमध्ये कम्तीमा ३५ प्रतिशत भागको समीक्षा अनिवार्य गरिएको छ । परामर्शदाताले यस कामलाई जोखिममा आधारित विधिबाट सम्पन्न गर्नेछन् । समीक्षा प्रक्रियामा बैंकका सबैभन्दा ठुला ५० निष्क्रिय कर्जा, ५० ठुला पुनर्संरचना गरिएको ऋण र ५० ठुला सक्रिय कर्जालाई समेटिनेछ । त्यसैगरी, बैंकसँग सम्बन्धित पक्षलाई दिइएका, नियामक पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा माथि पर्ने ऋण तथा आपसी रूपमा सम्बन्धित ऋणीलाई दिइएका कर्जा, नियामकीय पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा माथि पर्ने ऋण पनि मूल्यांकनको दायरामा पर्नेछन् । यसबाहेक अन्य ऋणलाई पनि जोखिममा आधारित नमुना छनोटमार्फत परीक्षण गरिनेछ ।
ऋण पोर्टफोलियोलाई समूहमा विभाजन गरेर सम्भावित जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरू जस्तै, लक्षित ऋण, अनुदानमा आधारित ऋण र घुम्ती ऋणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । चयन भएका ऋण नमुनामा फाइल समीक्षा गरिने र नमुना छनोट तथा मूल्यांकनका सबै प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास, विशेष गरी लेखा परीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुने बताइएको छ ।
१० ठुला बैंकका कस्ता ऋण परीक्षणमा पर्नेछन् ?
- १५ अप्रिल २०२५ सम्मको वित्तीय विवरणका आधारमा १० ठुला वाणिज्य बैंक
- प्रत्येक बैंकका कुल ऋणमध्ये कम्तीमा ३५% भाग
- नियामकीय पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा माथि पर्ने ऋण
- आपसी रूपमा सम्बन्धित ऋणीलाई दिइएका कर्जा
- सबैभन्दा ठुला ५० निष्क्रिय कर्जा
- ५० ठुला पुनर्संरचना गरिएका ऋण
- ५० ठुला सक्रिय कर्जा
