संघीयतासँग जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयक चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाको भदौको क्यालेन्डर तयार भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार पाँच दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरी संघीय निजामती, संघीय शिक्षालगायत विधेयक टुंग्याउने गरी कार्यतालिका पारित गराएका छन् । शुक्रबार बस्ने कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समिति बैठकले कार्यतालिका अनुमोदन गर्नेछ ।
एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाका अनुसार अब प्रतिनिधिसभा बैठक १३, १८, १९, २५, २६ र २७ भदौमा बस्ने तय भएको छ । शुक्रबार बस्ने बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफल गरी पारित गर्नेछ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बोधन गरेर आसन्न चीन भ्रमणबारे जानकारी गराउने तय भएको छ ।
बर्तौैलाका अनुसार १८ भदौको बैठकले आमाको नाममा नागरिकता पाउने प्रावधान रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नेछ । संवैधानिक परिषद् विधेयक संविधानको भावना र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचार गर्न सन्देशसहित ८ साउनमा फिर्ता पठाएका छन् । एक महिना बितिसक्दा पनि विधेयक पुनर्विचारको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । कांग्रेसले बहुमतका नाममा दुईजनाले पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान संविधानविपरीत रहेको भन्ने राष्ट्रपतिको चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । एमालेले विधेयकमा कुनै समस्या नरहेको र राष्ट्रपतिको चासो गलत भन्दै हुबहु पारित गरेर पठाउनुपर्ने पक्षमा छ ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भनेर सत्तागठबन्धनमा छलफल नभएको बताए । ‘संवैधानिक परिषद् विधेयकमा कुनै छलफल भएको छैन । प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबाट फर्केपछि छलफल होला । राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ । के गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री आएपछि नै टुंगिन्छ,’ उनले भने । एमाले मुख्य सचेतक बर्ताैला पनि विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा दुई दलबिच छलफल भई नसकेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिज्यूले छलफल गर्न फिर्ता गरेकाले के उपयुक्त हुन्छ, त्यसलाई हाउसमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ । कुनै अडान वा यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन । प्रतिनिधिसभाले पठाएको गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै समस्या छैन । राष्ट्रिय सभाबाट व्याख्या भएर आएकोमा राष्ट्रपतिबाट अध्ययन गर्न भनेर आयो । त्यस विषयमा हाउसमै छलफल गर्छाैँ,’ उनले भने ।
बर्ताैलाका अनुसार १७ भदौमा संघीय निजामती विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देशसहित फिर्ता आएपछि १८ गते प्रतिनिधिसभामा सन्देश टेबुल हुनेछ । १९ गते निजामती विधेयक पारित गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ । २६ भदौको प्रतिनिधिसभा बैठकले शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तय भएको उनले बताए । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भदौको कार्यतालिका तय भएको र शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेर वैदेशिक भ्रमणबारे जानकारी गराउने निर्णय भएको बताए । ‘यो महिनाभरिको कार्यतालिका कसरी लैजाने कुरा भयो । अब पाँचवटा बैठक बस्छन् । भोलि (शुक्रबार) साढे ११ बजे बस्ने कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले क्यालेन्डर अनुमोदन गर्छ,’ उनले भने ।
एमालेले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन ह्विप जारी गरेको छ । एमाले मुख्य सतेचक बर्ताैलाले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र भूमि विधेयक पारित गर्नुपर्ने भएकाले अनिवार्य उपस्थित हुन भनेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । बिचमा लामो समय संसद् ग्याप भयो । यसपछि पनि चार दिनपछि बैठक छ । सांसदहरू नआउन सक्छन् । फेरि भोलि भूमि विधेयक पारित गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।
रास्वपाले संसद्मा अवरोध कायमै राख्ने
सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो अवरोध कायमै राख्ने जानकारी गराएको छ । रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठनको माग राख्दै अवरोध कायमै राख्ने जानकारी गराएका हुन् । सत्तापक्षले भने महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा छलफल भइरहेका वेला नियमित संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुरोध गरेको थियो ।
उपसभामुखविरुद्ध आचरणको प्रस्ताव नआउने
सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध आचरणअनुकूल काम नगरेको प्रस्ताव नल्याउने भएका छन् । यसअघि ३ भदौमा उपसभामुख रानाविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्न खाली कागजमा हस्ताक्षर अभियान चलाएका कांग्रेस र एमाले ‘ब्याक’ भएका हुन् । त्यतिवेला दुवै दलले उपसभामुख वैदेशिक भ्रमणमा रहेकाले प्रस्ताव दर्ता गराउँदा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै उनी फर्किएपछि १३ भदौमा दर्ता गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उपसभामुख राना शुक्रबार स्वदेश फर्किँदै छिन् ।
एमाले भने अझै पनि प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने लबिङमा छ । तर, कांग्रेसभित्र नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माको सशक्त विरोधले सभापति शेरबहादुर देउवा पछि हटेका हुन् । खासगरी रुपन्देही ३ मा हुन लागेको उपनिर्वाचन, उपसभामुखमाथि कमजोर अभियोग, कांग्रेसभित्र पदाधिकारीकै प्रतिवाद र सरकारप्रतिको चौतर्फी असन्तुष्टिका कारण प्रस्ताव अगाडि नबढ्ने भएको हो । कांग्रेस महामन्त्री शर्माले उपसभामुखविरुद्धको आचरणको प्रस्ताव सम्बन्धमा च्याप्टर क्लोज भएको बताए । शर्माले बालुवाटारमा पाक्ने र बुढानीलकण्ठमा पस्किने कुरा मान्य छैन भनेर सार्वजनिक रूपमै बोलेका थिए । ‘यो उपयुक्त समय सन्दर्भ होइन । उपसभामुखको च्याप्टर क्लोज भयो,’ उनले भने ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले उपसभामुखविरुद्ध कुनै प्रस्ताव नआउने बताए । ‘उपसभामुखविरुद्ध त्यस्तो केही प्रस्ताव छैन । त्यो विषयमा केही भएको छैन । यो विषयमा ठोस निर्णय नै केही भएको होइन । संसद् बन्द हुँदै छ । हस्ताक्षर संकलन कुनै वेला केही पर्न सक्छ भनेर गरेको हो । उपसभामुख हटाउने निर्णय भएको छैन । कुनै प्रस्ताव आउँदैन,’ उनले भने ।
एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पदअनुकूल आचरण नगरेको भनेर उपसभामुखलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने भन्नेबारे अहिले कुनै छलफल नभएको बताए । ‘उहाँको बारेमा पदअनुकूलको आचरण गर्नुभएन भन्ने सन्दर्भबाट कुनै प्रस्ताव दर्ता गर्न हामी सत्तारूढ दलका बिचमा कुनै छलफल पनि भएको छैन, कुनै निर्णय पनि भएको छैन । कुनै प्रस्ताव दर्ता गर्ने त्यो निष्कर्षमा पनि हामी पुगेका छैनौँ । त्यो ठाउँबाट सोचेका छैनौँ । त्यो बाटोतर्फ हामी जाँदैनौँ । यो प्रस्ट हो,’ उनले भने ।
