सरकारले गठन गरेको नौ सदस्यीय नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को तदर्थ समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेकाले आफूहरू नै आधिकारिक कमिटी भएको दाबी गरेको छ । खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको निर्देशनमा २६ साउनमा ध्रुववहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन भएको थियो ।
समितिले बिहीबार सातदोबाटोस्थित एनओसीको मुख्य कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल एसिया (ओसिए)ले आफूलाई आधिकारिता दिएको बताएको छ ।
‘यो कुनै नयाँ ओलम्पिक कमिटी गठन भएको होइन । आइओसीबाट मान्यता प्राप्त कमिटी रहेको जानकारी गराउँछौँ,’ समितिका प्रवक्ता तथा सदस्य समिम मियाँ अन्सारीले भने, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गरेर नै नेपालको ओलम्पिक विवाद समाधानका लागि अघि बढिरहेका छौँ ।’ सरकारले गठन गरेको समितिले आइओसीसँग समन्वय गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने योजना अन्सारीले बताए । गत वर्ष १३ पुसमा भर्चुअल निर्वाचनबाट तेस्रो कार्यकालका लागि जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रोपटक अध्यक्ष बनेका थिए । अदालत र सरकारको निर्देशनविपरीत निर्वाचन भएको जनाउँदै खेलकुदमन्त्री चौधरीले एनओसीको सो निर्वाचनलाई मान्यता दिएका छैनन् । श्रेष्ठले भने आइओसी र ओसिएबाट मान्यता प्राप्त गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका प्रमुख संस्था आइओसी र ओसिएको वेबसाइटमा नेपालको ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिवमा राजीव श्रेष्ठ नै उल्लेख छ । आइओसी र ओसिएले पनि नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताका लागि श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एनओसीलाई पत्राचार गरिरहेका छन् । खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीले विधानविपरीत कदम चालेको र अदालतको आदेश र निर्देशनसमेत अवज्ञा गरेको आरोप लगाएको छ ।
‘उहाँहरू (जीवनराम)ले राज्यको निर्देशन पालना नगरी निर्वाचन गर्नुभयो । यहाँसम्म कि ओलम्पिकको विधानविपरीत नै निर्वाचन भयो,’ संयोजक प्रधानले आरोप लगाए, ‘राज्यको नियम सबैले पालना गर्नुपर्छ । यसविपरीत कोही जान सक्दैन ।’
पहिलो प्राथमिकता विवाद समाधान
एनओसीका मानार्थ अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानले अहिले विवाद समाधान नै पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । उनले सरकारको साथ आफूहरूलाई रहँदा कसैको मान्यता नचाहिने जनाए । ‘हामीलाई कसैको मान्यता चाहिँदैन । यहाँ उपस्थित सबै पदाधिकारीलाई आ–आफ्नो राष्ट्रिय संघबाट मान्यता छ,’ प्रधानले भने, ‘सरकारले अहिले चिनेको एनओसी हामी मात्र हो । त्यसकारण विवाद समाधानका लागि सहजीकरण गर्छौँ ।’
एनओसीमा दुईपटक अध्यक्ष र महासचिव भइसकेका प्रधानले विवाद समाधान गर्न नै तदर्थ समिति बनेको बताए । ‘एनओसीमा देखिएको विवाद समाधान गर्न तदर्थ समिति गठन भएको हो । सरकारले हामीलाई यही जिम्मेवारी दिएको छ । हामीले कुनै पनि समानान्तर कमिटी गठन गरेको पनि होइन । त्यसैले कसले मान्यता दिन्छ वा दिँदैन भन्ने चासो हामीलाई छैन,’ उनले भने, ‘राम्रो काम गर्न हामीलाई कसैको मान्यता पनि चाहिँदैन ।’
सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी एनओसीको नयाँ निर्वाचन गर्नु आफ्नो आगामी कार्ययोजना रहेको पनि उनले बताए । ‘आइओसी चार्टर्डको भावना र नेपालको नियम–कानुनबिच तालमेल मिलाउँदै समस्याको समाधान खोजिनेछ,’ उनको दाबी रह्यो, ‘तदर्थ समितिको संयोजक बन्नुमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन । निर्वाचनमार्फत एनओसीको नेतृत्वमा आउन मेरो योग्यता पनि पुग्दैन । साधारण सभाबाट निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन गरी एनओसीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु मेरो मुख्य उद्देश्य हो ।’
समितिका सबै सदस्य सार्वजनिक
सरकारले २६ साउनमा तदर्थ समिति गठन गर्दा संयोजक र प्रवक्ताको नाममा सार्वजनिक गरेको थियो । एनओसी भवनमा तदर्थ समितिका सबै सदस्य उपस्थित भए । समितिले बाँकी सातजनाको नाम पनि पत्रकार सम्मेलनबाटै सर्वाजनिक गरेको हो । सदस्यमा राजीवविक्रम शाह –अध्यक्ष, एथलेटिक्स), सुनील श्रेष्ठ (अध्यक्ष, फेन्सिङ), निलेन्द्रराज श्रेष्ठ (अध्यक्ष, ट्रायथलन), पुष्पदास श्रेष्ठ (अध्यक्ष, सुटिङ) र अनिल शर्मा (अध्यक्ष, हक्की) छन् । संयोजक प्रधानले ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध भएका, तर असन्तुष्ट रहेका २३ खेल संघका अध्यक्ष र महासचिवको पहलमा तदर्थ समिति गठन गरिएको बताए । तदर्थ समितिले विभिन्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
६ बुँदे कार्ययोजना
१. आइओसी र ओसिए तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने
२. खेल संघ, खेलाडी, खेलकर्मी र सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल, सरसल्लाह, सुझाव लिने
३. ओलम्पिक कार्यक्रमअन्तर्गतका बृहत् खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि तत्काल आवश्यक पहल गर्ने
४. जापानमा आयोजना हुने २०औँ एसियाली खेलकुदमा सहभागिताको तयारीका लागि तत्काल परिषद् र संघहरूसँग समन्वय गरी खेलाडी छनोट तथा विशेष प्रशिक्षणसँग सम्बन्धित आवश्यक कार्य गर्ने
५. एनओसीसँग आबद्ध खेल संघहरूसँग समन्वय गरी समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने
६. एनओसीको विधानबमोजिम विधि र प्रक्रियाअनुसार साधारणसभाबाट निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन गरी एनओसीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने
