सरकारले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड’ नामक निर्माण कम्पनी स्थापना गर्न लागेपछि निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रलाई नै हतोत्साही बनाउने गरी उक्त व्यवस्था गरेको बताएको हो ।
सरकारले हालै केही नेपाल ऐनमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्दै सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारी कम्पनी स्थापना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नभएको बताए । यसमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ छ ।
‘विगतमा सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल (एनसिसिएन) कालान्तरमा राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा रूपान्तरित भई पूर्ण असफल भएको सन्दर्भमा सरकारले पुन: त्यस्तै कम्पनी ब्युँताउन खोज्नु सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनामा उल्लिखित स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको संरचना र मर्मविपरीत छ । यो निजी क्षेत्रलाई नै हतोत्साही बनाउने कदम हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उक्त कम्पनीको मुख्य उद्देश्य नै विविध कारणले तोडिएका ठेक्कालाई विनाप्रतिस्पर्धा सम्पन्न गराउनु रहेको महासंघको दाबी छ ।
विभिन्न कारणले निर्माण हुन नसकी तोडिएका ठेक्काको हकमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सरकारी बाँकीसरह रकम असुलउपर गर्न खोज्नु सार्वजनिक खरिदको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्तविपरीत रहेको महासंघको भनाइ छ ।
