प्रधानमन्त्री केपी ओली र झापाको कमल गाउँपालिकास्थित आदिवासी रंगशालाबिच गजबको संयोग छ । ओली सत्ताको नेतृत्वमा रहँदा आदिवासी रंगशालाका लागि बजेट नआउने र उनी सत्ताबाहिर रहँदा बजेट पर्ने गरेको छ । कांग्रेस र माओवादीबिचको गठबन्ध सरकारले ०८०/८१ आर्थिक वर्षमा आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानमा रंगशाला निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । अहिलेसम्म यो रंगशालाको नाममा चार करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
आदिवासी रंगशालाका नाममा आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा एक करोड ०७०/७१ मा डेढ करोड, ०७१/७२ मा ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तत्कालीन सरकारले ०७२/७३ मा आदिवासी रंगशालाको नामै परिवर्तन गरेर मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा ४० लाख बजेट विनियोजन गरेसँगै विवाद भएको थियो । त्यसपछि भने रंगशाला निर्माणको काम हुन सकेको थिएन । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सरकारले आदिवासी रंगशालाकै नाममा एक कारोड बजेट विनियोजन गरेपछि बार लगाउने काम भएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा उपभोक्ता समिति बनाएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ७६ लाख ५२ हजार २३६ र उपभोक्ताबाट ८ लाख ५४ हजार ६९२ गरी कुल ८५ लाख ४६ हजार ९२९ रुपैयाँमा ३७३ मिटरको वाल लगाइएको थियो । आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुकुमसिंह राई बताउँछन् । ३४३ मिटरको वाल लगाउने भनिएको भए पनि स्टिमेटभन्दा बढी काम भएको अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ देखि भने यो रंगशालालाई बजेट नै परेन । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि ०८२/८३ को बजेटमा यो रंगशालाको नामोनिसाना देखिएन । सरकारले आदिवासी रंगशालादेखि १० किलोमिटर पश्चिम उत्तरमा रहेको ओलीको गृहनगर दमक– ३ स्थित हम्सेदुम्से सामुदायिक वन क्षेत्रमा भव्य मदन भण्डारी रंगशाला बनाउन बजेट राख्यो । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा झापा स्पोर्टस् भिलेज (मदन भण्डारी रंगशाला) दमक झापाको नाममा तीन करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यो रंगशाला निर्माणका लागि ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ०७८/७९ को बजेटमै दमक– ३ को यो ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मदन भण्डारी रंगशाला दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर योजना ल्याइएको थियो ।
यसकारण अलपत्र आदिवासी रंगशाला
यो रंगशालाको मैदान सम्याउनुअघि यहाँ आदिवासीको समाधिस्थल थियो । सशस्त्र प्रहरीको गण नै नजिक भएका कारण समाधिस्थल हटाएर रंगशाला बनाउने योजना अघि बढ्यो । रंगशालाको नाम आदिवासी रंगशाला राखिने भएपछि पुर्खाको चिहान भत्काउन आदिवासी जनजाति सहमत भएका थिए । रंगशाला बनाउन सुरु भए पनि सरकारले नाम परिवर्तन गरेपछि रंगशाला निर्माणको काम अलपत्र रह्यो ।
तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले ०६७ मा आदिवासी रंगशालाको नाममा शिलान्यास गरेकी थिइन् । तर, ०७२ मा ओलीको दबाबमा सरकारले रंगशालाको नाम परिवर्तन गर्दै मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको नाममा बजेट विनियोजन गरेको थियो । ०६७ देखि प्रत्येक वर्ष आदिवासी रंगशालाको नाममा बजेट निकासा हुन्थ्यो । त्यसयता प्रत्येक वर्ष सरकारले मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा बजेटमा समावेश गरे पनि आदिवासी जनजातिले विरोध गरेपछि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।
मदन भण्डारी रंगशाला दुई वर्षमै सक्ने योजना
दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको दमक– ३ स्थित मदन भण्डारी रंगशालाको काम शून्य छ । ०७९ मा ठेक्का प्रक्रिया विवादित बन्दा सम्झौता चरणमा पुगेर रद्द भएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत आर्थिक प्रतिस्पर्धाविना नै साढे चार अर्बको ठेक्का लागेर राखेपले मुन्ना एन्ड आचार्य कन्स्ट्रक्सन, अल्कोर र ग्रेट स्पोर्टस् टेक ज्वाइन्ट भेन्चरलाई ठेक्का दिन आशयपत्रसमेत जारी गरिसकेको थियो । श्रेष्ठले जग्गासम्बन्धी विवादका कारण ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको दाबी गरेका छन् । कमलमा शिलान्यास भएको रंगशाला मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा परिणत हुँदा आदिवासी रंगशाला वर्षौँदेखि अलपत्र भएको हो । सरकार परिवर्तनसँगै बजेट आउने र नआउने समस्याबाट दिक्क लागेको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका महासचिव दिपेन वाला राईले बताए । ‘सरकार परिवर्तनसँगै यस रंगशालाको नाममा कहिले बजेट आउने र कहिले नआउने गर्छ । यो घटना क्रमले हामीलाई दु:खी बनाएको छ,’ राईले भने ।
