स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न संघीय सरकारले नीति तथा कानुन बनाउनुपर्ने माग गर्दै खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईले आइतबारबाट काठमाडौंको माइतीघरमा सत्याग्रह तथा भोक हडताल सुरु गरेका छन् ।
कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर भट्टराईले टाउको मुन्डन गरी खाली खुट्टा सिंहदरबारको दक्षिण गेटबाट हिँडेर माइतीघर चोकमा पुगेर सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् । मंगलबारसम्म माग पूरा नभए बुधबारदेखि आवरण अनशन बस्ने उनले बताए ।
‘हामी स्थानीय स्रोत र सामग्री प्रयोग गरी जैविक विविधता र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै स्थानीयवासीलाई रोजगारीसँग जोड्न खोजिरहेका छौँ । बाँस, काठ, गाँजा, लोकल रक्सी, राडीपाखी आदि स्थानीय उत्पादित सामग्रीलाई सरकारी रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कानुन बनाउन साथै सरकारी नम्स एवं बिल्डिङ कोडमा समावेश गर्न आग्रह गरेका छौँ,’ मेयर भट्टराईले भने, ‘तर नीति कानुनको अभावमा समस्या भइरहेको छ । पछिल्लोपटक असार मसान्तसम्मको अल्टिमेटम दिएका थियौँ । माग सम्बोधन नभएपछि यो निर्णय लिन बाध्य भएको हुँ ।’
नगरपालिकाले कार्यकक्षमा बाँसका फर्निचर र सामग्री प्रयोग सुरु गरेको जनाइएको छ । तर, पालिकाकै कर्मचारीले त्यसको भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको उनले बताए । गत फागुनमा दिक्तेलमा ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन’ भएको थियो ।
यी हुन् मेयर भट्टराईले राखेका सातबुँदे माग
- मेयर तीर्थराज भट्टराईले बाँसलाई ७५३ वटै पालिकामा रोपेर हरियाली प्रवर्द्धन गर्न तत्काल नीति ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । बाँसलाई भवन संहितामा समावेश गरी सस्तो र सुलभ ढंगबाट सरकारी भवन तथा फर्निचर आदि निर्माण गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
- सरकारी कार्यालयमा नेपालमा अत्यधिक पाइने जैविक विविधताको संरक्षण सम्वर्द्धन, बाँस, काठ, राडीपाखी र वातावरण पर्यावरणमैत्री फर्निचर तथा संरचना बनाउने, प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने पनि उनले बताए ।
- भट्टराईले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले हिमाल कालापहाडमा परिणत हुँदै गएकाले जैविक विविधता र रैथाने संस्कृतिको संरक्षण गर्न आवश्यक नीति–निर्माण तथा पहलकदमी तत्काल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
- धुवाँधुलो र प्रदूषण निकाल्ने कम्पनी, उद्योग, सवारीसाधन प्रयोगकर्तालाई अतिरिक्त कर लगाउनुपर्ने उनको माग छ । विद्युत्गृह, सडक तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा वरिपरि किनारामा वृक्षारोपण, फूलबारी, पार्क बनाउनुपर्ने माग छ ।
- कानुन र अनुमति नलिई खोला–खोल्सी, नदी र भिरपाखामा जथाभावी उत्खनन गरिएका गिट्टी, कसर उद्योग मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
- मध्यपहाडी राजमार्गलगायतका परियोजनामा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हात पारी वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएका सडक, पुल तथा भौतिक पूर्वाधारका कामलाई तत्काल पूरा गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
- पैसा र शक्तिको आडमा गुणस्तरहीन काम गर्ने गैरजिम्मेवार निर्माण व्यवसायीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही र गुणस्तरयुक्त साथै समयमा काम सम्पन्न गर्नेलाई सम्मान गर्ने नीति तत्काल ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । बाँदर आतंकले कृषकले बसाइँसराइ गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने माग छ ।
