कुलिङ पिरियडमा गडबडी : विशेष छानबिन समितिले काम थाल्यो

कार्यविधिको मस्यौदा तयार, सदस्यले मागे सभापतिको राजीनामा

बुधबार, २५ असार, २०८२
डिजिटल संस्करण

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन विशेष समितिले आफ्नो काम थालेको छ । मंगलबार पहिलो बैठक बसेर आफ्नो कार्यविधिसमेत तयार पारेको छ । 

संघीय निजामती विधेयकको कुलिङ अफ पिरियड निष्प्रभावी हुनेगरी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा छेडखानी भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाले सोमबार गठन गरेको विशेष समितिको मंगलबार दुईपटक बसेको बैठकले आफ्नो कार्यविधि तयार पारेको हो । कार्यविधिको मस्यौदा अध्ययनका लागि सदस्यलाई दिइएको छ । सदस्यहरूले अध्ययन गरेर सुझाव दिएपछि आवश्यक परिमार्जनसहित बुधबार दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकले कार्यविधि टुंग्याउने संयोजक जीवन परियारले जानकारी दिए । 

एनका अनुसार कार्यविधिमा राज्य व्यवस्था समितिका पदाधिकारी सदस्य, कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने सचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र सचिवहरूसँग सोधपुछ गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने भन्ने लगायका विषय समावेश गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार अन्य सरोकारवालासँग पनि अन्तरक्रिया गर्ने कार्यविधि छ । बुधबारै समितिको कार्यादेशअनुसार कार्यतालिका पनि बनाइने परियारले बताए । ‘कार्यविधि पास भएपछि कार्यतालिका बनाउँछौं । कुन कुन मितिमा के के गर्ने भनेर कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्छौं । २१ दिनको समयसीमाभित्र सबै कार्यसम्पादन टुंग्याउँछौं,’ उनले भने । विशेष समितिको मंगलबार बिहान बसेको पहिलो बैठकमा सदस्यद्वय माधव सापकोटा र गणेश पराजुलीले सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले समिति संयोजक परियारमाथि स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठेको भन्दै कार्यादेशअनुसार निष्पक्ष काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

समिति सदस्य सापकोटाले पहिलोपटक सांसदले सांसदलाई छानबिन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको भन्दै कार्यविधि बनाउन समय लागेको बताए । उनले समितिको संयोजक भनिएको भन्दै सभापति भन्नुपर्ने बताए । ‘संयोजक होइन, सभापति भन्दिए हुन्थ्यो । नियमावली हेर्दा पनि सभापति नै परिकल्पना गरेको छ । सभामुखलाई भनेर सभापति नै कायम गरी कार्यविधि टुंग्याउने कुरा छ,’ उनले भने । कार्यविधि टुंगिएपछि राज्य व्यवस्था समिति र अन्य ठाउँबाट कागजपत्र झिकाएर छानबिन प्रारम्भ गरिने उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाले १५ असारमा राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहित पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ (४) मा सबै संवैधानिक र सरकारी नियुक्तिमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड लागु हुने उल्लेख छ ।

सुझावित समाचार