शिक्षामा जनशक्ति धेरै, गुणस्तरमा सधैँ प्रश्न

गणतन्त्र नेपालमा शिक्षामा सुधार र बेथिति दुवै देखिन्छ । पालिका प्रमुख स्वतन्त्र नभएर राजनीतिक दलका हुन् । घोषणापत्रमा शिक्षाबारे राम्रो व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा चुकेका छन् । शिक्षाको हिसाबमा राजनीतिज्ञ झुटका पुलिन्दाजस्तै लाग्छ । किनभने शिक्षामा गरेका कामका आधारमा हेर्दा कुनै पनि दलको भूमिका राम्रो देखिँदैन । शिक्षाको मुद्दालाई हेर्दा नेता शब्दमा मात्रै क्रान्तिकारी भए, व्यवहारमा भएनन् । 

पालिकाले आधारभूत शिक्षा बनाउने, तालिम, व्यावसायिक शिक्षालगायत विषय सुधार्ने, प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन र संघीय सरकारले नीति बनाउने हो । विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै तानाबानाको अवस्थामा छ । शिक्षामा सबैभन्दा बढी बदमासी संघ सरकारको नै हो, शिक्षा बिगार्न संघ सरकार नै अगाडि छ । 

संघले विद्यालय शिक्षा ऐन नबनाउने, प्रदेश जिम्मेवार नबोक्ने र स्थानीय अपनत्व नलिने अवस्था अहिलेका लागि निकै घातक छ । ऐन नहुँदा शिक्षामा थुप्रै नीतिगत अन्योल छन् । प्रदेश सरकार अधिकार मात्रै खोज्छ, स्थानीय सरकार अनुसूची ८ अनुसारको काम गर्ने तत्पतरता देखाउँदैन । स्थानीय सरकारले खाली पैसा देऊ, पैसा देऊ भनेको छ । 

अर्को समस्या शिक्षकमा राजनीति घुस्नु हो । शिक्षक पार्टीका होइनौँ भन्छन्, तर काम गराइ र लगाव पार्टीबाट गाइडेड भएझैँ देखिन्छ । राजनीतिमा लागेका शिक्षकका थुप्रै उदाहरण छन् ।

शिक्षाको गुणस्तरको समस्या त झन् जटिल छ । अझै पनि देशको शिक्षाको गुणस्तर भनेको स्याल कराएझैँ भइरहेको छ । मुख्यतः शिक्षाको गुणस्तर भनेको उपलब्धि हो । हामीकहाँ अहिले शिक्षक पुरानो, विद्यार्थी नयाँ भए । सुधार्न कि नयाँ शिक्षक ल्याउनुपर्छ, कि पुरानोलाई धार लगाउनुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर भनेको पठनपाठनको शैली बदल्नु हो । 

शिक्षामा पालिकाले सुधारको हुटहुटी नदेखाउनुको कारण पनि छ । अरू क्षेत्रमा थोरे काम गरे पनि सरकारले पालिकालाई राम्रो अंक दिन्छ, तर शिक्षामा गरेको कामको अंक निकै कम छ । शिक्षा सुधारमा काम गर्ने पालिकालाई संघीय मन्त्रालयले सय अंकभारमध्ये जम्मा १ अंक दिन्छ । अन्य क्षेत्रमा एउटा भवन बनाए पनि १ नम्बर आउँछ, तर समग्र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्दा जम्मा १ नम्बर आउने भएपछि पालिकाले काम गर्न त्यति जाँगर देखाउँदैनन् । शिक्षामा काम गर्दा ५, १०, १५ नम्बर आउने भए पालिका खुसी भएर शिक्षा सुधारमा लाग्थे । तर, १ नम्बर मात्रै पाइने भएपछि पालिकाले शिक्षाभन्दा अरू क्षेत्रमा ध्यान दिइरहेका छन् ।

शिक्षामा नीति छन्, तर नियत बदलिएनन् । कुनै नीतिले सुर्खेतको एउटा स्कुल कायापलट भयो, तर त्यही नीतिले कालीकोट र मधेशको स्कुल बन्दैन । वास्तवमा यो के भएको हो ? नीतिभन्दा पनि प्रतिबद्धतामा प्रश्न हो । विनापैसा कतिपय विद्यालय राम्रो बनेका उदाहरण पनि छन् । खासगरी ०७४ को चुनापछि कैयौँ ठाउँमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रतिस्पर्धा चलेको छ । एउटा विद्यालयले राम्रो काम गरेको छ भने त्यसको सिको अर्को विद्यालयले गर्न थालेका छन् । पढाइ र उत्पादनलाई जोड्न अभ्यास पनि भएको छ । पालिकाले शिक्षामा लगानी बढाएका छन्, दृष्टिकोण दिएका छन् । 

यो अवधिमा साक्षरताको अभियान नै चल्यो । पालिकामा निरक्षरता उन्मूलन गर्न अभियान चलेको छ । अब मधेश र कर्णाली प्रदेश लागि संघ सरकारले खासै जिम्मेवारीबोध गरेको देखिँदैन । प्रदेश सरकारले पनि पालिका सरकारसँग समन्वय गरेको देखिँदैन । शिक्षाको सबै जिम्मेवारी संघले मेरै हो भन्ने ठानेको देखिन्छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले अपनत्व लिन नसकेको अवस्था छ । शिक्षा सुधार्ने र साक्षरता दर बढाउने हो भने यसको अपनत्व पालिकाले लिनुुपर्छ र पर्दथ्यो ।

साक्षतरता अभियान चलाउँदा १२ बुँदामा केही अक्षर चिन्नुपर्ने र भित्तामा लेखे पनि साक्षरता हुने कुरा समेटिएको छ । त्यही कारण पनि साक्षरता दर बढेको मानिन्छ । पछिल्लो समय मोबाइलले पनि साक्षरता गराएको छ । साक्षरताको १२ वटा बुँदामध्ये मोबाइल साक्षरता पनि एउटा बुँदा हो । प्रविधि र सामाजिक सञ्जालका कारण पनि मानिस साक्षर भएका छन् ।

साक्षरतामा कृषक, व्यापारी, राजनीतिज्ञ, गृहस्थी र उद्यमीले खोज्ने के होला भन्नेमा ध्यान दिइएको पाइँदैन । अक्षर चिन्ने र बोल्न जान्ने मात्रै पनि साक्षरता होइन । अर्को साक्षरता मातृभाषामा बनाउने कि अन्य भाषामा बनाउने ? अहिले एउटै अक्षरबाट पनि धेरै कुरा बुझिन्छ भन्ने पनि छ । तर, हामीकहाँ अक्षर रूपान्तरणको साक्षतरता भएको देखिँदैन । मातृभाषामा साक्षर बनाउने अभ्यास सही छैन । 

शिक्षामा पुरानै सोच
शिक्षामा ०६२÷६३ अघि बुद्धि थियो, अहिले नि त्यही छ । मुलुक संघीयतामा छ । माध्यमिक तहको शिक्षा पालिकामातहत हुनुपर्ने हो । तर, यी काम संघ सरकारले गर्नुपर्छ भनेर कर्मचारीतन्त्र हाबी छ । पहिले पनि कर्मचारीतन्त्र हाबी थियो । शिक्षामा संघ सरकारको सहयोगविना पालिकाले केही गरेका छैनन् । ०६२ यता प्रतिशतको हिसाबको साक्षरता बढे पनि जनसंख्या बढेको संख्याको हिसाबमा साक्षरता बढेको देखिँदैन । पालिका र प्रदेशका कर्मचारीले संघीय कर्मचारीले सबै काम गरिदिनुपर्छ भन्ने सोच बोकेका छन् । फरक यति हो हिजो केन्द्रीय सरकार भनिन्थ्यो अहिले संघीय सरकार छ । शिक्षामा कसको के जिम्मेवारी हो भनेर जान्न संविधानको धारा ३१ र अनूसूची ८ पल्टाए पुग्छ । धारा ३१ ले पालिकालाई जिम्मेवारी वहन गराउँछ । त्यसमा स्पष्टसँग जिम्मेवारी पालिकाको हो भनेर किटान गरिएको छ । त्यस्तै, अनुसूची ८ मा शिक्षा पालिकाको एकल अधिकार भनेको छ । यो अनूसुचीले पालिकालाई दरिलोसँग अधिकार दिएको छ । यसमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको जिम्मा पालिकाको हो, साक्षरता पनि पालिकाको हो, निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन पालिकाकै हो भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, पालिकाले त्यति राम्रो गर्न सकिरहेका छैनन् । अझै अलमलको अवस्था छ । स्थानीय सरकारले मैले यसरी गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अध्यासतिर लागेको देखिँदैन । 

०७५ मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बन्यो । यो ऐनको एउटा दफा यति धेरै महŒवपूर्ण छ, जसले आधारभूत तहको योग्यता भएन भने जागिर, नागरिकता र सरकारी सुविधा पाइँदैन भनेको छ । सो ऐनको दफा १९ मा ०८५ को वैशाखदेखि उता कार्यान्वयन हुने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । समय आउन लागिसक्यो, तर प्रगति शून्य अवस्थामा छ । ऐन कार्यान्वयन गराउन पालिका तातेको देखिँदैन । 

अनुसूची ८ र ९ को लडाइँ 
संविधानको अनुसूची ८ र ९ को लडाइँ पनि हो । अनुसूची ८ ले पालिकालाई एकल अधिकार देऊ भन्छ भने अनुसूची ९ ले सबै सरकारलाई साझा अधिकारमा देऊ भनेको छ । यहीँनेर ठूलो दरार देखिन्छ ।

संविधानले पालिकालाई अधिकार देऊ भने पनि राजनीतिज्ञले अनुसूची ९ बोकेका छन् । अनुसूची ९ अनुसार अघि बढ्नुपर्छ र साझा अधिकार हुनुपर्छ भन्ने भाव देखाइरहेका छन् । यसअघि उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बनाउँदा पनि राजनीतिक दललाई सोध्दा दलहहरूले ९ लाई समर्थन गरेको अवस्था छ । तर, ९ लाई बोकेर हिँड्दा पालिका शिक्षामा कसरी सफल हुन सक्छन् ? यति समस्या हुँदा पनि संविधानविद् बोल्दैनन् । विरोधाभासपूर्ण यी दुई अनुसूचीबारे कोही पनि क्लियर छैनन् । यो भनेको संवैधानिक व्यवस्था अल्झाउने तरिका पनि हो । 

 जनशक्ति उपयोग  
शिक्षामा जनशक्ति भरपुर छ, तर उपयोग छैन । हिमाली र पहाडी जिल्लामा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी छन् । एक शिक्षकले बहुविषय पढाउने नीति लागू गर्नुपर्छ । एउटा कक्षामा कम्तीमा २० जना विद्यार्थी हुनुपर्छ । किताब मात्रै होइन, सीप सिकाउन जरुरी छ । सीप के सिकाउने भन्नेमा हाम्रा विद्यालय अलमलमा छन् । त्यही गाउँमा डोको बुन्ने, बाजा बजाउने, मोबाइल मर्मत, घडी बनाउने मानिस जति पनि पाइन्छन् । त्यही सिकाए हुँदैन ? डोको बुन्नेमा इन्टर्नसिप गराए हुँदैन ? डोको बुन्ने, मोबाइल बनाउने, बाजा बजाउने, विभिन्न सीप भएकालाई सर र मिस बनाए हुँदैन ? 

विश्वविद्यालय र मेडिकल शिक्षामा थोरै सुधार
पछिल्लो दुई दशकमा केही नभएको होइन । तर, जति नहुनुपर्ने हो त्यति भएको देखिँदैन । विश्वविद्यालय थपिए । देशभर १९ विश्वविद्यालय पुगिसकेका छन् । अझै केही अनुमति कुरिरहेका छन् । तर, प्रश्न के हो भने ९० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिविमै छन् । लुम्बिनी बौद्ध र संस्कृतमा विद्यार्थी घटेका छन् । अन्य विश्वविद्यालय व्यावसायिक रूपमा थपिएका छन् । तर, नेपालमा यति धेरै विश्वविद्यालयको खाँचो भने होइन । 

कलेजले नै डिग्री दिने व्यवस्था गर्ने र पिएचडीका लागि चाहिँ विश्वविद्यालय नै चाहिने व्यवस्था गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । विदेशमा यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । मेडिकल शिक्षामा पनि पठनपाठन हुने संघसंस्था थपिए, तर डाक्टर स्वदेशमा बसेनन् । हामीले अरूको देशका बिरामी हेर्नका लागि डाक्टर उत्पादन गरिरहेका छौँ । 

बिदेसिएकालाई फर्काउनु जरुरी 
शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा नेपाल छाडेर विदेश जानु स्वाभाविक हो । तर, ठाउँ छाडेकालाई जोड्न नसक्नु समस्या हो । सरकारले बिदेसिएका नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पैसा कसरी ल्याउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । यसो गर्दा बिदेसिएकालाई फर्काउन सकिन्छ ।

युवा बिदेसिए भन्ने बुझाइ निम्छरो हो । तर, बिदेसिएकालाई राम्रो वातावरण देखाएर फर्काउन नसक्नु समस्या हो । नेपालमा बेरोजगारी शिक्षा भयो भनेर भाष्य निर्माण गर्ने राजनीतिक व्यक्ति छन् । सम्भावनासँग जोड्न सकेका छैनन् । विद्यार्थी जहाँ छन् त्यहाँको सम्भावना देखाउन सकिएको छैन । अहिले विद्यार्थी बाहिरिएको पढाइका लागि मात्र होइन, मुख्य पैसा र कामका लागि हो ।