नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा उमेरहद हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उमेरहद हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ संशोधन गर्दै उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था हटाएपछि अधिवक्ता विशाल थापालगायतले रिट दायर गरेका थिए।
२९ भदौ ०७५ मा पहिलोपटक संशोधित यो मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको उमेर ३० वर्ष र अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, २७ फागुन ०८१ मा यो मापदण्ड दोस्रोपटक संशोधन गर्दै उमेरहदको बुँदा नै हटाइएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर एवं सञ्चालकको उमेरहद तोकिएको छैन ।
यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ ७ वैशाखलाई तोकिएको छ।
