संसदीय उपसमितिमा छलफलमा रहेको नयाँ निजामती विधेयकबारे के भन्नुुहुन्छ ?
मूल विधेयक ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । त्यसमा संशोधन गर्न पाइन्छ । तर, मूल विधेयक या त्यसमा गरिएको संशोधनले कति समेट्छ, संघीयता कार्यान्वयनमा कति सघाउँछ, त्योचाहिँ महत्वपूर्ण पाटो हो । यसले तीनवटै तहका आधारभूत विषयमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ । नियुक्ति, अवकाश, सेवा, सुविधालगायतमा एकरूपमा आउनुपर्छ । तर, पहिले प्रशासन सुधार आयोग बनाएर त्यसले देखाएको बाटोबाट विधेयक आउन सकेको भए अझै राम्रो हुने थियो । विभिन्न देशका अध्ययनले पनि ठुला परिवर्तनपछि ठुलो अध्ययनको खाँचो पर्ने देखाएका छन् । जब अध्ययन हुन बाँकी नै छ भने विधेयकमा ठुला परिवर्तन नगरी नल्याई नहुने विषय मात्र समेटेर ल्याउनु राम्रो हुने थियो ।
प्रशासन सुधार आयोग बनाएर अघि बढ्न कति सहज छ त ?
यस विषयमा यसअघि नै सरकारले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको चर्चा बाहिर आएको थियो । तर, त्यो त्यत्तिकै सेलायो । प्रशासन सुधार आयोग नभए शासकीय सुधार आयोग बनाएर पनि जान सकिन्छ । यसले विस्तृत अध्ययन गरी बाटो देखाउन सक्छ ।
विधेयकले संघीयताको मर्मअनुरुप कर्मचारी व्यवस्थापनमा सघाउने सम्भावना कति छ ?
विधेयकमा केही राम्रा प्रावधान छन् । तहगत व्यवस्था, ६० वर्षे उमेर हदलगायत अनेक पक्ष सकारात्मक छन् । मिलाइहाल्नुपर्ने पक्षलाई मिलाउँदै जानुपर्छ, पर्खेर हुँदैन । अध्ययन गर्नुपर्ने विषयलाई पछि मिलाउँदै जानुपर्छ । विधेयक पास गर्दै गर्दा संसद्ले पनि पेटबोलीमा अहिले विधेयक पास गरे पनि समयक्रममा सरकारले सुधार गर्दै जानु जरुरी छ भन्न सक्छ ।
