संघीय निजामती सेवा ऐनमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ। एक महिना लामो छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गठित उपसमितिले बुधबार प्रतिवेदन टुंग्याएको छ। उपसमितिको निष्कर्षलाई समितिले सदर गरेर ऐनका रूपमा आए अब निजामती प्रशासनमा अतिरिक्त सचिवको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुनेछ।
संघीय निजामती सेवा विधयेकमा अतिरिक्त सचिवको विषय सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ। अतिरिक्त सचिव राख्न हुने र नहुने दुवैतर्फ बलिया लबिङ चलिरहँदा उपसमितिले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने निचोड निकालेको हो। यद्यपि, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था यसअघि पनि प्रयोगमा आएर हटाइएको थियो। निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरेर ०४९ देखि ०५९ सम्म निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको अभ्यास गरिएको थियो। तर, अभ्यासमा समस्या आएपछि फिर्ता लिइयो।
अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएकामा यसलाई संघीय तहमा मात्र राख्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ। अतिरिक्त सचिवलाई प्रदेशमा समेत पठाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि उपसमितिले संघीय तहमा मात्र अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी सहमति जुटाएको हो। अतिरिक्त सचिवमा अवधि तोक्ने (क्याप) विषयमा भने सहमति जुट्न सकेन। अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी कहाँ-कहाँ रहने भन्ने विषय भने नियमावलीमा उल्लेख गरिने भनिएको छ।
प्रदेशमा भने १२औँ तहलाई पठाउने निष्कर्ष उपसमितिको छ। त्यस्तै, निजामतीमा तहगत र श्रेणीको मिश्रित मोडालिटी अपनाउने सहमति पनि जुटेको छ। तहगत प्रणाली अपनाउनेमा सबै एकमत भए पनि संविधानमा श्रेणीको विषय पनि उल्लेख भएकाले त्यसलाई काट्न नमिलेको अवस्थामा श्रेणीगत पनि कायम राख्ने गरी मिश्रित मोडलमा जाने सहमति जुटेको छ।
उपसमितिमा सहमति जुटेबमोजिम निजामतीमा अधिकतम १५औँ तह हुनेछन्। त्यसमा मुख्यसचिव १५औँ तह, त्यसमुनि सचिव १४ औँ, अतिरिक्त सचिव १३औँ र सहसचिव १२औँ तह हुनेछ।
त्यस्तै, मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि पनि घटाइएको छ। उपसमितिमा सहमति जुटेअनुसार सचिवको पदावधि ४ र मुख्यसचिवको २ वर्ष कायम गर्ने सहमति जुटेको उपसमितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
