पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको विश्व बैंकले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जनाएको छ । सोमबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९६ देखि सन् २०२३ सम्मको अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धिमा विप्रेषणको महत्वपूर्ण भूमिका रहे पनि छिमेकी राष्ट्रहरूको तुलनामा भने कमजोर देखिएको छ । दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रमध्ये नेपालको आर्थिक वृद्धि छैटौँ स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्वजस्ता संरचनागत चुनौतीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्नुका साथै गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्तजस्ता कारणलाई मानिएको छ । ‘गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय छ, तर मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन,’ मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युत्को कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने, र डिजिटलीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता सुधारमार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।’ हरेक पाँच वर्षमा तयार गरिने नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्यले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रदान गर्छ ।
यसले नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रहरूमा नीतिगत सुधारको सिफारिस गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘सरकारको १६औँ योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ र यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको छ । नेपाल सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ ।’ १६औँ आवधिक योजनाले सन् २०२९ सम्म वार्षिक ७ दशमलव १ प्रतिशतको जिडिपी वृद्धिको अनुमान गरेको छ ।
पछिल्लो २७ वर्षमा नेपालमा श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकको संख्या ६६ लाख नाघेको र जुन कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि महँगो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्थाले श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई आर्थिक समस्या सिर्जना गर्ने, आप्रवासी श्रमिकहरूले उच्च ब्याजदर तिर्ने गरी लिएको ऋणमा निर्भर रहनुपर्नेलगायत समस्या देखिएका छन् । यस्तै, विदेश गएका सदस्यहरूको अनुपस्थितिले परिवारका बाँकी सदस्यको सामाजिक एवं पारिवारिक जीवनमा असर पार्ने र विशेष गरी महिलाको श्रम बजार सहभागितामा गिरावट आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस अवधिमा निर्यात र औद्योगिक क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा न्यून योगदान दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपालमा निर्यातले आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिन सकेको छैन । अन्य विकासशील राष्ट्रहरूमा आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोत रहेको उत्पादन क्षेत्र नेपालमा निरन्तर घट्दो छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले वस्तु तथा सेवा निर्यातबाट आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न अझै बाँकी छ । समग्र उत्पादकत्व अझै पनि न्यून छ, आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सकेको छैन ।’ नेपालमा उत्पादित वस्तुको लागत उच्च रहेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको र यसले निर्यात घटाएको जनाइएको छ । यस्तै, कुल श्रमशक्तिको ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न भएकामा यसलाई औपचारिक बनाउने र गैरकृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने प्रयास नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कदम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको सन् २०१७/१८ को श्रम शक्ति सर्वेक्षणका अनुसार स्वदेश फर्किएका आप्रवासीमध्ये १४ दशमलव ३ प्रतिशत बेरोजगार अवस्थामा रहेको र ४१ दशमलव ५ प्रतिशत श्रम बजारबाहिरै रहेको देखाएको थियो । नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अवलम्बन र डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्न सुझाव पनि विश्व बैंकले प्रतिवेदनमार्फत दिएको छ ।
