सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई ‘गे्र’ सूचीमा राखेको छ । यो भनेको के हो ?
‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु भनेको एफएटिएफले कुनै पनि मुलुकलाई सुध्रन दिएको अवसर हो । यसले विशेषगरी वित्तीय अनुशासन र वित्तीय कारोबारको पारदर्शितालाई बढी जोड दिन्छ । यसमै केन्द्रित भएर ‘म्युचुअल इभ्यालुएसन’ हुन्छ, प्रतिवेदन आउँछ र सुधारका लागि कार्ययोजना बनाइन्छ ।
सरकार ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिनका लागि के योजना बनाउँदै छ ?
नेपाल सरकारले पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत गरेर यसअघि नै कामको सुरुवात गरिसकेको छ । एफएटिएफले औँल्याएका सुधारका विषयको सम्बोधन गर्न यही रणनीतिक कार्ययोजना पर्याप्त छ । कार्ययोजनालाई थप विशिष्टीकृत गर्नुपर्ने र प्राथमिकता दिनुपर्ने भएर छुट्टै कार्ययोजना बनाउन खोजिएको छ । हाम्रो वित्तीय कारोबारमा देखिएका जोखिमको पहिचान गरेर त्यसलाई निवारण गर्ने पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । त्यसपछि सरोकारवालालाई जोखिमको जानकारी र सचेतना गराउने काम हुन्छ । उच्च जोखिममा रहेका विषयलाई बढी जोड दिइन्छ । थोरै काम गरेर अधिकतम परिणाम ल्याउन पनि यो विधि उपयोगी हुन्छ । हाम्रो कामकारबाहीलाई थप सुदृढीकरण गर्नुपर्ने अर्काे विषय हो ।
अहिलेको प्रवृत्तिबाटै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सम्भव छ ? दोषीलाई कारबाही गर्न किन सकिएको छैन ?
अहिलेको कामकारबाहीले परिणाम ल्याउन सकेन भन्ने नै हो । गलत गर्नेलाई सोहीअनुसार सजाय हुनुपर्छ भन्ने हो । अर्काे भनेको सजाय निरुत्साहनमुखी हुनुपर्छ । एकपटक गल्ती गर्नेलाई सजाय दिएपछि गल्ती दोहोर्याउन नसक्ने गरी निरुत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने हो । अर्काे भनेको गरेको काम देखिने किसिमको हुनुपर्छ भन्ने हो । अनुगमन, नियमन र अनुसन्धान गर्ने निकायका कर्मचारी दक्ष हुनुपर्छ भन्ने हो ।
