2022-09-29-12-22-58.jpeg)
बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले स्थानीय तहले आफ्ना आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने बताए। उनले आवश्यकता पहिचान गरी सोअनुसार बजेटका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए। योजना र राजस्वलाई बजेटमा जोड्ने कार्यमा स्थानीय तहले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
शनिबार मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुसँगको छलफलका क्रममा उपाध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहहरुले योजना छनोट गर्दा कृषि, रोजगार क्षेत्रसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिनुपर्ने बताए। पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरु पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रीत हुँदा विनासको अवस्था सृजना भएको उनको भनाइ थियो।
‘स्थानीय तहले आवश्यकता पहिचान गरी सो आधारमा योजना निर्माण गर्नुपर्छ। स्थानीय पालिका र प्रदेशको राजस्व दायरा वृद्धि गरेर सरकारको बजेटमा जोड्ने काम जरुरी छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रीत हुँदा विपदजन्य घटनाहरु बढेका छन्। अव्यवस्थित विकासका कारण विनास भइरहेको छ। अब हामीले कृषि, रोजगार क्षेत्रसँगै आर्थिक समृद्धिका योजना निर्माण गरेर अघि बढ्नु पर्छ।’
उपाध्यक्ष नेपालले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजना र योजना छनौटलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक संचालनको अन्तिम तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको आयोजना बैंकमा डिपिआर र सम्भाव्यता अध्ययनविना योजना समावेश नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे।
स्थानीय तहको आवस्यकताअनुसार योजना बनाउन जनप्रतिनिधिको माग
छलफलका क्रममा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहहरुको आवश्यकता र मागअनुसारका योजनाहरुमा व्यवस्थित रुपमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरे। प्रदेश सरकारले साना र अव्यवस्थित रुपमा बजेट हाल्दा समस्या भएको उनीहरुको भनाई थियो।
बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराजा लामिछानेले प्रदेश सरकार नागरिकलक्षित योजना निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्ने बताए। पूर्वाधार निर्माणमा पालिकाको स्रोत अपुग भइरहेको तथा सडक पूर्वाधार नहुँदा खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बिजुलीको सेवा पुर्याउन कठिन भएको उनको भनाई थियो।
उनले पशुपालनमा पालिकाले ३ करोडको दूध विक्री गरेको र बकैयामा उत्पादन भएको तरकारी विदेश निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। यस्तै प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा पालिकाले योजना बनाइरहेको उनको भनाई थियो।
प्रदेश सरकारले नागरिकहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहका अस्पतालको क्षमता वृद्धिसँगै औषधि परीक्षणको लागि ल्याव निर्माण गर्नुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण भएको ठेक्कामा अनुगमन अभाव रहेको उनको भनाइ छ। उनले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी कम रहेको र विद्यालयको भौतिक संरचना अपुग हुँदा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा समस्या भएको बताए। विद्यालय नर्सको सेवा थप गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
‘गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएकाले शिक्षालाई व्यवहारिक र कृषिसंग जोडेर अघि बढ्ने तयारी गरिएको छ। विद्यालयका जग्गालाई सदुपयोग गरेर कृषि प्राविधिक विद्यालय संचालन आवश्यक छ। आवाशीय विद्यालय मोडलमा अघि बढ्न प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ,’ उनले भने, ‘विद्यालय खाजामा प्रदेशको लगानी अपरिहार्य हुन्छ। युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम, अधुरा खेल संरचनाको पूर्णता, विद्यालयमा खेल शिक्षकको व्यवस्था, बालमैत्री स्थानीय तहको दिगोपनको बजेट व्यवस्था आवश्यक छ।’
