उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि भएको काठमाडौं महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबिचको सम्झौता खारेज गरेको छ । बुधबार उच्चका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले सम्झौता खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । महानगर र कोषबिच भएको सम्झौता खारेजपछि अब पूर्णतः मारवाडी सेवा समितिले नै धर्मशाला चलाउनेछ । महानगर भने उच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने भएको छ ।
समिति र कोषबिच १२ जेठ ०६० मा सम्झौता भएको थियो । तर, कोषले सम्झौता भंग भएको जनाउँदै १७ साउन ०८० मा समितिलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसविरुद्ध समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जिल्ला अदालतले गत १६ असोजमा समितिको मागदाबी नुपग्ने फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाबमोजिम २२ असोजमा महानगर र कोषबिच पशुपति गौशाला सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको थियो । गत १ कात्तिकमा समितिले सम्झौता रद्दको मागसहित उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमा बिहीबार अदालतको आदेश आएको हो ।
भूपदेव शाह, मेयर बालेन्द्र शाहका स्वकीय सचिव
उच्च अदालतको फैसला अप्रत्याशित रूपमा आयो । यो राम्रो भएन । अब हामी पूर्णपाठको पर्खाइमा छौँ । त्यसपछि पुनरावलोकनमा जान्छौँ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले अदालतको फैसलामा असहमति जनाएको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले अदालतबाट अप्रत्याशित फैसला आएको बताए । ‘फैसला अप्रत्याशित आयो, यो राम्रो भएन, अब हामी पूर्णपाठको पर्खाइमा छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पुनरावलोकनमा जान्छौँ ।’
धर्मशाला सञ्चालन गर्ने निर्णयबाट यसरी पछि हटेको थियो महानगर
यसअघि गत १२ असोजमा काठमाडौं महानगरपालिकाले धर्मशाला सञ्चालन गर्ने तयारीसहित बोर्ड टाँगिसकेको थियो । तर, मारवाडी सेवा समितिले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी महानगरलाई प्रवेश गर्न नदिने भएपछि महानगर पछि हट्यो । २१ असोजमा धर्मशालामा डोजर लिएर पुगेको महानगरपालिकाको टोलीलाई नेपाल प्रहरीले रोकेको थियो । त्यसयता महानगरपालिकाले धर्मशालामा नगर प्रहरी र डोजर पठाएको थिएन । मारवाडी सेवा समितिद्वारा सञ्चालित धर्मशाला महानगरलाई नदिने दाबीसहित मारवाडी सेवा समितिले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न २० असोजमा महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो ।
