प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकारको रक्षा र संविधानको मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताएका छन्।
मानव अधिकार रक्षकहरूको पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलन एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानव अधिकार एलायन्स) को छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले मानव अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने दुई ठुला दलको सहभागितामा अहिलेको सरकार बनेको बताए। यसले मानव अधिकारको उल्लंघन हुन नदिन र कानुनी शासनको पालना गर्नमा विशेष महत्त्व दिने बताए।
'अहिले व्यवस्थामा परिवर्तनसँगै अवस्थामा परिवर्तन भइसकेको, तर फेन्सी (नक्कली) मानव अधिकारका कुरा गर्नेहरू पनि देखिएका छन्। सरोकार नभएको, अर्थ र मर्म थाहा नभएको वा थाहा पाएर पनि बोल्नका लागि बोल्नेहरू छन्। सत्य कुरा बोल्दा मानव अधिकार रक्षकहरूलाई अमानवीय धम्की दिने असामाजिक क्रियाकलाप भएका छन्,' उनले भने।
सरकारले मानव अधिकार हनन गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उनले बताए। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका सहिदहरूको त्याग र बलिदानबाट मुलुकमा मानव अधिकार सुनिश्चितताको स्थिति भएको उल्लेख गरे। जेल सार्ने बहानामा २०२९ सालमा आजकै दिन झापाको सुखानीको जंगलमा लगेर हत्या गरिएका सहिदहरू रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, वीरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठ तथा अन्य कालखण्डका सहिदहरूलाई उनले सम्झिए।
जनताको अधिकारका लागि लागेकालाई मुत्युदण्ड दिने त्यस्ता शासकका पक्षधरहरूले राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा गर्नु स्वीकार्य नभएको उनको भनाइ छ। आफू स्वयंले कठोर जेल यातना भोगेकाले अहिलेको सरकारको पहिलो कर्तव्य मानव अधिकारको रक्षा हुने उनको भनाइ छ। विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुँदाताका नै नेपालमा मानव अधिकारको अभियान प्रारम्भ भएको स्मरण गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले कागजमा लेखिएको मानव अधिकारले खान लाउन नदिने भएकाले गरिबी र भोकमा तड्पिएका बालबालिका र सबैले खाना लाउन पाउने अधिकारका लागि आफूहरूले काम गर्नुपर्ने बताए। नेपालले मुत्युदण्डको सजायको व्यवस्था नअपनाउने उनको भनाइ छ।
