मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस)को परामर्श सेवा खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतले एक महिनादेखि सुनुवाइ गरिरहेको छ । एक वर्षअघि दायर गैरकानुनी लाभको मुद्दालाई एक महिनादेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गरिरहेको हो ।
यस मुद्दालाई विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । २१ माघमा उक्त इजलासमा परेको यो मुद्दालाई आइतबार पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो भने सोमबार पनि सुनुवाइ भइरहेको छ । विशेषका अनुसार यस मुद्दामा आइतबार दुईजनाले बहस गरेका छन् भने जवाफी बहस बाँकी नै छ ।
अख्तियारले गत वर्ष १५ चैतमा यस घटनामा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा २० प्रतिवादी छन् । एमडिएमएसको खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधान मिचिएको ठहर अख्तियारको थियो । खरिद गर्नुपूर्वका कार्य नभएको अभियोग प्रतिवादीहरूउपर छ ।
यस मुद्दामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल प्रतिवादी छन् । प्राधिकरणका निर्देशक तथा वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक सन्दीप अधिकारी, सहायक निर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने र उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र तथा सहायक निर्देशकहरू विजयकुमार राय, प्रतीक्षा पौडेल र नीराजन कोइरालाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
उनीहरूमाथि ९१ करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी गरिएको छ । आफू र परामर्शदाता कम्पनीलाई सहयोग पुर्याउने हिसाबले बदनियतपूर्वक गलत लिखत पेस गरे–गराएको अभियोग छ । दिगम्बर झा र खनालउपर थप सजायको माग गरिएको छ ।
यस मुद्दामा परामर्श कार्यमा संलग्न कम्पनीका तर्फबाट मोहम्मद नूर अमिन बिन मोहम्मद नूर खान, खरिद कार्यको वार्तामा संलग्न दातुक मुहोम्मद सिहाब, कम्पनीकै अनुज सिंहलगायत विदेशीहरूलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । उनीहरूसँग २३ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
