अतिक्रमित सरकारी जमिन खाली गराउनुपर्ने माग अघि सारेर कञ्चनपुरका युवा विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासनमा धर्ना दिएका छन्। संयुक्त युवा विद्यार्थीले अतिक्रमित सरकारी जमिन खाली गराउनुपर्ने माग अघि सारेर आइतबार प्रशासनमा धर्ना दिएका हुन्।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघसहित विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा बहुमतलगायत दलनिकट विद्यार्थीहरूले धर्ना दिएका हुन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अनेरास्ववियु कञ्चनपुरका इन्चार्ज रमेश पन्तले सरकारी जमिनमा अवैध तरिकाले निर्माण भएका संरचना हटाउनका लागि स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अटेरी गरेपछि सांकेतिक रूपमा धर्ना दिएको बताए। ‘गत वर्ष ६ चैत्रमा प्रशासन कार्यालय नेतृत्वमा जिल्लाभरिका पालिका सरकारले आ–आफ्नो पालिकामा अतिक्रमित सरकारी जमिन खाली गर्ने निर्णय गरेका थिए,’ उनले भने, ‘उक्त निर्णयबाट आफैँ पछि हटेका छन्, फरक दलका व्यक्तिका घर मात्रै भत्काएर आफ्ना बचाएका छन्।’
नेकपा बहुमत कञ्चनपुरका युवा नेता दीपेन्द्रसिंह ऐरीले प्रशासन र स्थानीय सरकार आफैँले गरेका निर्णयबाट पछि हटेको बताए। ‘सत्ताधारी दलको दबाबमा प्रशासनसमेत अतिक्रमित संरचना हटाउन पछि सरेको छ। बेलडाँडीसहितले अतिक्रमण हटाउन खोजेपछि गृह प्रशासनको सहयोग छैन,’ उनले भने।
अतिक्रमित संरचना हटाउने विषयमा सत्ताले विभेद गरेको भन्दै युवा विद्यार्थीहरूले जिल्लाभरिको अतिक्रमित सरकारी जमिन खाली गर्न पहल नभए थप आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको विरोधमा ब्यानरसमेत टाँसेर नगर विकास समितिसहित जिल्लाभरि अतिक्रमण हटाउन दबाब दिएका थिए।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले सरकारी जमिन खाली गर्ने निर्णय पालिकाहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। ‘हामीले पालिकाहरूलाई अतिक्रमण हटाउन अधिकार दिएकै छौँ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा पालिकाहरूले पनि अग्रसरता देखाउनुपर्छ। प्रशासनमार्फत सुरक्षा दिने विषयमा हाम्रो पूर्ण साथ समर्थन छ।’
