पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका बहादुरपुरकी यमिश्वर जर्घाको १५ वर्ष हुँदा प्रेमविवाह भयो । अहिले उनी २४ वर्षकी भइन् । उनको काखमा एक वर्षको छोरा छन् । विद्यालयमा कापी–कलम लिएर पढ्न जाने समयमा जर्घा बच्चा स्याहार्दै घर व्यवहार चलाउँदै आएकी छिन् । कक्षा पाँचमा पढ्दै गर्दा उनको विवाह भएको हो । हाँस्दै खेल्दै पढ्ने उमेरमा जर्घा एक सन्तानकी आमा छिन् ।
जिल्लाकै निस्दी गाउँपालिका मित्यालकी शान्ति सारूको १३ वर्ष हुँदा मागी विवाह भयो । अहिले उनी २२ वर्षकी छिन् । सारूका चार वर्षका छोरा छन् । उनलाई अहिले सानैमा विवाह भएकोमा पछुतो छ । उमेर नपुगी विवाह भएकाले उनले आफ्ना धेरै चाहनालाई मनभित्रै खुम्च्याउनुपरेको छ । ‘बिहे गर्दिनँ भन्न कहाँ पाइन्थ्यो र ! घरपरिवारको चाहनाअनुसार बिहे गर्नुपर्थ्याे, आफूलाई परेका हिंसाबारेमा पनि बोल्न सक्दिनथेँ। आफूसरहका धेरैजसो साथीको सानैमा विवाह भएको थियो । मेरो बालविवाह भएको अहिले बल्ल महसुस हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
उनीजस्तै जिल्लाका धेरै किशोरी आमा बनेका छन् । तराईमा व्याप्त रहेको भनिने बालविवाह पहाडी क्षेत्रमा पनि कम छैन । पढ्ने उमेरका यी किशोरीको काखमा छोराछोरी, टाउको सिन्दुर, गला पोते र हात राता चुराले भरिने गरेका छन् । अधिकांश बालिका विवाह गरेको एक-डेढ वर्षमै गर्भवती हुने गर्दछन् ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाको तथ्यांकअनुसार जर्घा र सारू जस्तै पाल्पाका गर्भवती महिलामध्ये करिब १३ प्रतिशत बिहे गर्नका लागि नेपालको कानुनले तोकेको न्यूनतम उमेर २० वर्षभन्दा कमका छन् । बितेका तीन आर्थिक वर्षमा कुल १३ हजार ९९८ गर्भवती महिलामध्ये एक हजार ७८१ जना २० वर्षमुनिका अर्थात् १२.७२ प्रतिशत थिए । स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख टुकप्रसाद पोखरेलका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गर्न जाने महिलाको उमेर हेर्दा यो अवस्था देखिएको हो । कति गर्भवती स्वास्थ्य संस्थामा नआएका हुन सक्ने भएकाले यो मात्रा बढ्न सक्ने पोखरेलले बताए।
विगत तीन आवमा भएका गर्भवतीमध्ये उमेर नपुगेका निस्दी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी अर्थात् २५ प्रतिशत थिए। तिनाउ गाउँपालिकामा २३, माथागढी गाउँपालिकामा २१, रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा १९, रामपुर नगरपालिकामा १५, रिब्दीकोट गाउँपालिकामा १४, पूर्वखोला गाउँपालिकामा १३, रम्भा गाउँपालिकामा ११, बगनासकाली गाउँपालिका र तानसेन नगरपालिकामा आठ प्रतिशत किशोरी आमा बनेका हुन् ।
बालविवाहका कार्यक्रम असफल
यहाँका स्थानीय तहले बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यक्रम तय गरेका त छन्, तर ती सबै असफलजस्तै भएका छन् । आफ्नो पालिकालाई ‘बालमैत्री’ घोषणा गर्ने होडबाजीमा उनीहरू छन् । बालबालिकाका नाममा यहाँका पाँचवटा पालिकाले तीन करोड आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेटसमेत खर्च गरेका छन्, तर उपलब्धि भने शून्यजस्तै छ । २०७७ साल चैतमा लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो ‘बालमैत्री’ गाउँपालिका घोषणा गरेको बगनासकाली गाउँपालिकाले अहिलेसम्म ‘बालमैत्री’ कार्यक्रमका लागि एक करोड १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरिसकेको भए पनि यहाँ बालविवाह रोकिएको छैन ।
यस्तै, रम्भा गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकालाई ०७८ पुसमा बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरेको थियो । यहाँ यससम्बन्धी कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम खर्च भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बालविवाह हुने दर घटाउन सफल भएको दाबी गरे पनि यहाँ अझै पनि लुकिछिपी बालविवाह भइरहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी किशोरी आमा बनेको निस्दी गाउँपालिकाले ०७९ भदौदेखि सातवटै वडामा विभिन्न बालमैत्री कार्यक्रम चलाएको छ । त्यसका लागि अहिलेसम्म रु. ८७ लाख रकम खर्चिसकेको छ । बालविवाह केही मात्रामा घटे पनि रोकिएको छैन । ‘हामीले जुन अठोट गरेका थियौँ त्यसको प्रतिफल प्राप्त भएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारूले भने । उनका अनुसार अघिल्लो आवमा पालिकाकाबाट बालविवाह गर्ने सात जोडीलाई फिर्ता गरिएको थियो । यहाँ मागीभन्दा भागी विवाह बढी गर्ने प्रचलन छ ।
रामपुर नगरपालिकालाई ०८३ मंसिरभित्र बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारी छ । यससँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि पालिकाले अहिलेसम्ममा २५ लाख रुपैयाँ रकम खर्च गरिसकेको छ । माथागढी गाउँपालिकामा बालविवाह चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यहाँ पनि सानै उमेरमा छोरीलाई अर्काको घरमा पठाइदिने परम्पराले गर्दा यसो भएको हो । तिनाउ गाउँपालिकामा पनि बालविवाह पहिलेदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ । पालिकाले आगामी ०८३ सालभित्र बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । तानसेन नगरपालिकाले पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा लाखौँ रकम खर्च गरे पनि बालविवाह रोक्न सकेको छैन ।
यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि बालविवाह कायमै छ । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाभित्र पनि बालविवाह हुने गरेको छ । यहाँ जनजाति, दलित, ब्राह्मण, क्षेत्रीको बसोबास छ । जनजाति, दलित समुदायभित्र करिब ४० प्रतिशत उमेर नपुग्दै विवाहबन्धनमा बाँधिने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । बालविवाह अन्त्य गर्नका लागि रिब्दीकोट गाउँपालिकाले खासै चासो देखाएको छैन ।
पूर्वखोला गाउँपालिकामा बालविवाहको अवस्था अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहे पनि त्यसलाई घटाउन सकिएको छैन । पालिका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले विगतदेखि नै बालविवाहले जरा गाडेकाले त्यसलाई घटाउन चुनौती रहेको बताए । यहाँ बसोबास गर्ने करिब ८० प्रतिशत मगर समुदायमा छिट्टै विवाह गर्ने परम्परा हट्न नसक्दा बालविवाह न्यूनीकरणमा अप्ठ्यारो परेको अध्यक्ष थापा स्वीकार्छन् ।
परिपक्व नहुँदै विवाह गरेका किशोर–किशोरीको जीवन कष्टकर बन्न थालेको छ । निस्दीको सरस्वती माविका प्रधानाध्यापक प्रदीप अर्यालले समाजले कम उमेरमा हुने विवाहलाई सहजै मान्यता दिँदा समस्या भइरहेको बताउँछन् । ‘किशोरीले विवाहको जिम्मेवारी बोकेर कसरी पढ्न सक्छन्, पढाइ निरन्तर नहुँदा बिचैमा छोड्छन्, विवाहबाटै उनीहरूको जीवन बर्बाद हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नियमित विद्यालयमा हुने कार्यक्रममा बालविवाहविरुद्ध भएको व्यवस्थाबारे जानकारी दिन्छौँ, तर रोक्न सकिएको छैन ।’
बालविवाह कानुनी रूपमा अपराध भएकाले सरकारी र गैरसरकारी तवरबाट जनचेतना जगाउने विभिन्न कार्यक्रम गरिए पनि रोक्न सकिएको छैन । अधिवक्ता शिवप्रसाद देवकोटा जिल्लामा आउने अधिकांश मुद्दामा बालविवाह पनि रहेको बताउँछन् । उनले बालबालिकामा स्वास्थ्य समस्या, मानसिक समस्या, आर्थिक समस्या निम्तिने भएकाले यसलाई रोक्नु सबैको दायित्व भएको बताए । बालविवाह र कलिलैमा गर्भवती हुने समस्या अन्त्य गनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
कम उमेरमा विवाह गर्दा पुन्य प्राप्त हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास, गरिबी तथा विभेद, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुजस्ता कारण बालविवाह हुने गरेको छ । बालविवाहका कारण शारीरिक, मानसिक रोगको सिकार, घरेलु हिंसा तथा विभेदमा वृद्धि, कम उमेरमा बच्चा जन्माउँदा आमा र शिशु दुवैको मृत्यु हुने खतरा, विवाहपछि पढाइ बिग्रनेजस्ता समस्या देखिएको छ । बालविवाह परम्परागत संस्कृति र जातीय व्यवस्थासँगै जोडिएको विषय भएकाले त्यस्ता कुसंस्कार र जातीय व्यवस्थालाई बदल्ने, छोरीको सशक्तीकरण गर्ने, समुदायसँग नजिक स्थानीय सरकार रहन्छ, उसले बालविवाहविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने, बालविवाह गर्ने–गराउनेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । रामचन्द्र रायमाझी रासस
