संयक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको संयोजकको जिम्मेवारी नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजित श्रीपालीले पाएका छन् । समितिको फागुन १२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न पूर्ण बैठकले श्रीपालीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको हो ।
समितिका संयोजक एवं नेपाल दलित संघका अध्यक्ष लोकबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षता र राजनीतिक पार्टीका १२ वटै दलित संघ–संगठनका अध्यक्षसहितको उपस्थितिमा सम्पन्न समितिको पूर्ण बैठकले संयोजकको जिम्मेवारी श्रीपालीलाई दिएको नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिको आचारसंहिताअनुसार तत्कालीन संयोजक विश्वकर्माको कार्यकाल समाप्त भएकाले स्वतः अर्को घटक संगठनले नेतृत्व गर्ने व्यवस्थाअनुसार श्रीपालीले अबको कार्यकालको संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्न लागेका हुन् ।
तत्कालीन संयोजक विश्वकर्माको १७ महिने कार्यकालमा संघर्ष समिति दलित आन्दोलनको मियो बन्न सफल भएको र केही कमी–कमजोरीका बाबजुद पनि मूलभूत रूपमा नेतृत्व सफल भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पाएका श्रीपालीले नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले दिएको कार्यभारलाई पूरा गर्न आफ्नो कार्यकाल पूर्ण रूपमा सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि सबै पक्षबाट साथ र सहयोगका लागि अपिल पनि गरेका छन् ।
निवर्तमान संयोजक विश्वकर्माले संयोजक श्रीपालीलाई अंकमाल र खादा लगाइदिँदै बधाई तथा शुभकामना दिनुका साथै समितिको माइन्युट पनि हस्तान्तरण गरेका छन् । समितिको सदस्यमा नेपाल दलित संघका अध्यक्ष एवं समितिका तत्कालीन संयोजक विश्वकर्मा, नेपाल उत्पीडत जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष मनोहर विश्वकर्मा, नेपाल दलित मुक्ति संगठनका अध्यक्ष रामऔतार पासवान, श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालका अध्यक्ष रामलाल विश्वकर्मा रहेका छन् । यस्तै, सदस्यमा जातीय समता समाजका अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा, एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष टेकबहादुर विक, समाजवादी दलित मुक्ति संगठनका प्रदीप घताल, नेपाल समाजवादी दलित मुक्ति संगठनका गजाधर सुनार, समाजवादी दलित शिल्पी मुक्ति संगठनका कमला विश्वकर्मा, नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्रका उपेन्द्र छटुन्जेल र समाजवादी दलित मुक्ति मोर्चा नेपालका शिव बर्मा रहेका छन् ।
बैठकले समितिलाई थप जुझारु, एकताबद्ध र गतिशील रूपमा क्रियाशील गराउन समिति संयोजक श्रीपालीको नेतृत्वमा सबै संगठनका अध्यक्ष रहने गरी एक सचिवालय समिति गठन गरेको छ । सचिवालयलाई सहयोग पुर्याउन मञ्जित ताम्राकार, पदम विश्वकर्मा, श्याम सुनार, शंकर सुनार, शोभा सेन्चुरी, टेक घतानी र सविन नेपाली रहेको आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले दिएको सुझाव र प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक छलफल र परामर्श गरी सचिवालयले आगामी कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले आगामी दिनमा निरन्तर संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । जसमा पहिलो चरणमा फागुन २४ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस अर्थात् ८ मार्चका सन्दर्भमा दलित महिला आन्दोलनका राजनीतिक मुद्दाबारे अन्तर्क्रिया तथा छलफल गर्ने, फागुन २९ मा दलित आन्दोलनको समीक्षासहितको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी गर्ने, चैत ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस अर्थात् २१ मार्चलाई भव्यताका साथ संघर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, प्रस्तावित एकीकृत निर्वाचन विधेयकलाई दलितमैत्री बनाउन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि सरकारसँग माग गर्ने र यसका लागि सबै पक्षसँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल गर्ने तथा दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ । दलित समुदायमाथि शृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेका छुवाछुत, विभेद, अपमान, हत्या, बलात्कार, बहिष्कार र अपशब्द प्रयोगका घटनाप्रति बैठकले घोर आपत्ति प्रकट गरेको छ भने यस्ता घटना रोक्न, पीडितलाई न्याय दिन र दोषीलाई कारबाही गर्न बैठकले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । यसका विरुद्ध योजनाबद्ध र स्वतस्फूर्त आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले अन्तरजातीय विवाह गर्ने सर्लाहीका सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियारको जोडीलाई छुटाउन राज्यका निकायबाट भएको ज्यादतीको विरोध गरेको छ । उक्त घटनामा प्रहरी प्रशासन र गृहमन्त्री संलग्नता रहेको विषयमा प्रकाशित समाचारप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै घटनाका दोषीलाई कारबाहीका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न र पीडित विवाहित जोडीको न्याय तथा संरक्षणका लागि सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
त्यस्तै, सिराहाकी रिंकुकुमारी सदायको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना सम्बन्धमा र म्याग्दीकी मीना परियारको हत्या सम्बन्धमा पीडितलाई उचित न्याय र दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरेको छ । त्यस्तै, प्रेमविवाहकै कारण मारिएका काभ्रेपलाञ्चोकका अजित मिजारको लामो समयदेखि शिक्षण अस्पतालमा रहेको उनको शवलाई दाहसंस्कार गर्नका लागि पीडित परिवारसँग थप परामर्श गरी उचित न्याय दिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
राजनीतिक दलका अधिकांश दलित संघ, संगठनका न्यूनतम साझा मुद्दाका आधारमा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति गठन भएर विगत दुई दशकदेखि क्रियाशील रहँदै आएको छ ।
