विद्युतीय सुशासनमार्फत आर्थिक पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने रणनीतिसहित ‘ई–गभर्नेन्स’ ब्लुप्रिन्ट सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको ई–गभर्नेन्स बोर्डले विद्युतीय सुशासन (ई–गभर्नेन्स) ब्लुप्रिन्ट सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र राय–सुझाव माग गरेको छ ।
सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित र भौतिक उपस्थितिविना डिजिटल प्रविधिका माध्यमबाट शासकीय मामिलामा परिवर्तन ल्याउन ‘ई–गभर्नेन्स’ ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा तयार पारिएको बोर्डका सिइओ दीपेश विष्टले बताए । यसअघि मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल गरेर राय–सुझाव लिने काम भइसकेको छ । सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल रूपान्तरणमार्फत अनुभूतियोग्य, चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही तथा प्रभावकारी बनाउनु मुख्य उद्देश्य रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिक तथा सार्वजनिक सेवाप्रदायक निकायबिच अन्तक्र्रिया एवं सेवा प्रवाहका क्रममा एउटै प्रकृतिका सूचना एवं व्यक्तिगत तथ्यांकलगायत पटक–पटक पेस गर्नुपर्ने अवस्थालाई सरल बनाइने उल्लेख छ । यसले देशमा डिजिटल प्रणालीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत र कानुनी संरचना निर्माण, संस्थागत क्षमता विकास र डिजिटल गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित शासकीय नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकासका कार्य सञ्चालन तथा सहजीकरण गर्न सहयोग पु¥याउने बोर्डको विश्वास छ ।
ब्लुप्रिन्टले डिजिटल रूपान्तरणका लागि विभिन्न सातवटा रणनीतिक स्तम्भ निर्धारण गरेको छ । जसमा डिजिटल शासनका लागि स्पष्ट व्यवस्थापनको कार्यढाँचा, कानुनी तथा नियामक ढाँचा, डिजिटल प्रवद्र्धकको नियमित विकास, डिजिटल साक्षरता र सीप विकास, डिजिटल मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, सुदृढ क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकास उल्लेख छन् ।
पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधिको विकास र यसप्रतिको बढ्दो आकर्षणले डेटा आदान–प्रदान सञ्जालमार्फत अन्तरनिकाय समन्वयलाई सबलीकरण गर्ने अपेक्षा छ ।
