बर्दियामा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली तथा राहत निर्देशिका संशोधन गर्नका लागि सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरिएको छ। निकुञ्जले जनप्रतिनिधि, मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तथा सरोकारवाला अन्य निकायसँग ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका संशोधनका लागि सुझाव संकलन गरेको हो।
सरकारले वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नका लागि २०२९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन ल्याएको थियो। तर, सो ऐनमा रहेका कानुनी व्यवस्थाले गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयले समस्या भोग्दै आएका छन् भने पटक-पटक ऐन संशोधन हुनुपर्ने मागसमेत उठ्दै आएको छ। कानुनी जटिलताले गर्दा स्थानीयले भोग्दै आएका समस्यालाई संशोधन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली तथा राहत निर्देशिकामा केन्द्रित रहेर सरोकारवाला निकायबिच संवाद गरिएको हो।
पाताभार मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तिलकराज थारूले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा रहेको कानुनी जटिलताले गर्दा गेरुवा भंगालोमा थुप्रिएको गिटी-बालुवा उत्खनन गर्न नपाउँदा नदीको धार परिवर्तन भएको बताए। उनले भने, ‘नदीले धार परिवर्तन गर्दा गेरुवा र राजापुर क्षेत्रमा रहेको हजारौँ बिघा जमिनमा सिँचाइ गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पानीको अभाव हुँदै गएको छ। वन्यजन्तुले पानी खान नपाउँदा वन्यजन्तुसमेत निकुञ्जभन्दा बाहिर निस्किन थालेका छन्। ऐनमा भएको कानुनी जटिलताका कारण नदीले बगाएको कयौँ किसानको खेत निकुञ्जभित्र परेको छ। निकुञ्जभित्र परेको जग्गालाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिन जरुरी छ। निकुञ्जको कानुन सधैँ विकासको बाधक भएको छ। त्यसलाई पनि सुधार गर्न जरुरी छ।’
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हेमन्त आचार्यले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाले पालेका ठुला जनावरलाई मात्र नभएर साना जनावरलाई समेत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका स्थानीयहरू संरक्षणको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको हुँदा नम्बरीजस्तै ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई समेत राहत दिनुपर्छ।’
यसैगरी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डा. अशोक रामले ऐनमा समयसापेक्ष संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताए। उनले भने, ‘कानुनमा रहेका जटिलतालाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेमा पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयले निकुञ्जको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि समुदाय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ ऐनमा रहेको कानुनी जटिलताले गर्दा समस्या आउने गरेको छ।’
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको आयोजनामा सरोकारवाला निकायबिच संवाद कार्यशालामा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकामा रहेका कानुनी प्रावधानहरू समीक्षा गर्दै ऐन नियमावली र निर्देशिकामा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन विकास निर्माणका लागि बाधक बन्दा निकुञ्ज र स्थानीयका बिचमा द्वन्द्वसमेत हुने गरेको छ।
