सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गत चैतमा भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनालयले संघको सचिवालयलाई पत्र लेखेर पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्ताबेजहरूलगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक साताभित्र निर्देशन परिपालना गरेको जानकारी गराउनसमेत निर्देशनालयले पत्राचार गरेको छ । निर्देशन अवज्ञा गरेमा इजलासमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको र कार्यपालनासमेत नगरेको भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन पेस गर्ने चेतावनी दिइएको छ । सर्वोच्चको परमादेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएको फैसला निर्देशनालयका निर्देशक जनकप्रसाद शर्माले बताए । ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उल्टै अपव्याख्या गर्ने काम भयो, उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालय हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा प्रवेश गर्नै दिइएन भन्ने कुरा आयो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेश परिपालना नभएपछि हामीले आदेशको परिपालना गर्न कडा आदेश दिएका हौँ ।’
२१ चैत ०८० को फैसलाको गलत व्याख्या भएकोतर्फ सचेत गराउँदै निर्देशनालयले सर्वोच्च अदालतका आदेश र फैसलाहरूलाई उप्रान्त अपव्याख्या नगर्न निर्देशन पनि दिएको छ । गत चैतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले एनआरएनएमा कुमार पन्त नेतृत्वपछिका सबै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गर्दै १ माघ ०७८ को अवस्थाबाट एकता महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले १ माघ ०७८ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१औँ बैठकले संघमा विवाद समाधान गर्न गठन गरेको शेष घलेको नेतृत्वमा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र कुमार पन्त रहेको उच्चस्तरीय समितिलाई ब्युँताउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको एक महिनाभित्र पहिलो बैठक बस्ने र त्यसको ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । समितिमा विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी, जानकी गुरुङ, कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रबिना थापा गरी ६ जना सदस्य थप गर्ने पनि आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आठबुँदे निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा आलटाल हुन थालेपछि निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयन गराउन ताकेता गरेको हो ।
संघमा आफ्नो नेतृत्वको कार्यसमिति आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै आएका डा. बद्री केसीलाई सर्वोच्चले तोकेरै उच्चस्तरीय समितिमा राख्न आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार उच्चस्तरीय समितिका केही सदस्यहरू हालसम्म बैठक तथा छलफलमा उपस्थित नभएको जानकारीमा आएको औँल्याउँदै निर्देशनालयले संघको सचिवालयमार्फत नै उपस्थित नहुने समिति सदस्यहरूलाई उपस्थित गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
संघको सचिवालयले सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा ‘क’देखि ‘ज’सम्म उल्लिखित आदेश कार्यान्वयन नगरेको भनी उच्चस्तरीय समितिले २८ माघ ०८१ मा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पत्र लेखेको थियो । पत्रमा उच्चस्तरीय विवाद समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि सदस्यता आह्वान गरिसकेको अवस्थामा पनि हालसम्म एनआरएनएको मिससिस्टम प्रशासनिक काम–कारबाहीलगायत सम्पूर्ण कागजपत्र संघको सचिवालयको अधीनमा रहेको र उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण नगरेको उल्लेख गर्दै काम गर्ने वातावरण बनाइदिन भनिएको थियो ।
जनकप्रसाद शर्मा, निर्देशक, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उल्टै अपव्याख्या गर्ने काम भयो, उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालय हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा प्रवेश गर्नै दिइएन भन्ने कुरा आयो, सर्वोच्चको आदेश परिपालना नभएपछि हामीले आदेशको परिपालना गर्न कडा आदेश दिएका हौँ ।
