पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला पुनरावेदनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत गएको छ। विशेषले आरोपीहरूलाई त्रुटिपूर्ण रूपमा सफाइ दिएको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापा तथा अरुणकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिने फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारले ढकाल र थापासँग एक करोड १७ लाख एक हजार ७८१ रुपैयाँ बिगो र बिगोबमोजिम जरिवाना माग गरेको थियो।
साथै कोषले जिम्मा दिएको सम्पत्ति सुरक्षित साथ राख्ने र कोषलाई आवश्यक परेको अवस्थामा दाखिला गराउने जिम्मा पाएका अरुणकुमार श्रेष्ठसँग पनि साेहीबराबरकाे बिगो र बिगोबमोजिम जरिवाना माग भएकाे थियो।
तर, विशेष अदालतले ठोस तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि नभएकाे भन्दै तीनैजनालाई सफाइ दिएको थियो। सो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत गएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जनाएका छन्।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा एक करोड १७ लाख रुपैयाँबराबरको डेढ केजी शुद्ध सुन हिनामिना भएको अख्तियारको ठहर छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा कोषले दुई वर्षभन्दा पुरानो चाँदीको जलहरी हटाएर करिब एक अर्ब रुपैयाँमा एक सय आठ केजी सुनको जलहरी स्थापना गरेको थियो । पशुपति मन्दिरको गर्भगृहमा बनाइएको जलहरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १२ फागुन ०७७ मा अनावरण गरेकी थिइन् ।
