जापानले मंगलबार सन् २०१३ को स्तरबाट अर्को दशकमा ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन ६० प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर जलवायु अभियानकर्मीहरूले संशोधित लक्ष्य विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न पेरिस सम्झौताअन्तर्गत आवश्यकभन्दा कम भएको बताएका छन् ।
पेरिस सम्झौताअन्तर्गत प्रत्येक देशले सन् २०३५ सम्ममा ‘हिट ट्र्यापिङ’ उत्सर्जन कटौती गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई भिन्न प्रमुख आँकडा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विस्तृत खाका दिनुपर्छ ।
तर, कार्यकर्ताहरूका अनुसार पेरिस सम्झौताअन्तर्गत सहमत सुरक्षित स्तरहरूमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न थप महत्त्वाकांक्षी कार्य आवश्यक छ । जापानको वातावरण मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्ममा उत्सर्जन ६० प्रतिशतले कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विश्वको चौथो ठुलो अर्थतन्त्रले आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) को अंशका रूपमा सन् २०४० सम्म उत्सर्जन ७३ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । यो स्वेच्छिक प्रतिज्ञा मंगलबारपछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेस गरिनेछ । चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र रुसपछि विश्वको पाँचौँ ठुलो एकल–देश कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जकका रूपमा जापान आयातित जीवाश्म इन्धनहरूमा धेरै निर्भर छ ।
झन्डै दुई सय मुलुकले फेब्रुअरी १० सम्ममा आफ्नो नयाँ जलवायु योजनाहरू पेस गर्नुपर्ने थियो, तर राष्ट्रसंघको डाटाबेसअनुसार समयमै १० वटा मात्र पेस भएका छन् । जापानी मन्त्रालयले मंगलबार आफ्ना ‘महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू विश्वव्यापी १.५ डिग्री सेल्सियस लक्ष्यसँग अनुरूप छन् र सन् २०५० सम्म शुद्ध शून्य प्राप्तिको सीधा मार्गमा छन्’ भनेको छ ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय समूह ३५०.ओआरजीका मासायोशी इयोदाले वैज्ञानिकहरूका अनुसार जापानले १.५ डिग्री उद्देश्यमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न सन् २०३५ सम्म ८१ प्रतिशत उत्सर्जन कटौती गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘यो नवीकरणीय ऊर्जाको निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भविष्यमा संक्रमण गर्ने जापानको प्रयासमा ठुलो असफलता हो,’ उनले भने ।
ग्रिनपिस जापानका काजु सुजुकीले पनि सन् २०३० को नयाँ लक्ष्यलाई ‘निकै कम’ भन्दै ‘औद्योगिक रूपमा उन्नत देशका रूपमा हाम्रो जिम्मेवारीको दृष्टिकोणबाट’ ७८ प्रतिशत कटौतीको आह्वान गरे । रासस
