अख्तियारले छानबिन सुरु गरेपछि उपभोक्ता समितिले फिर्ता गर्‍याे पैसा

राजविराज नगरपालिकाले  जडान गरेको  सिसिक्यामेरामा  चरम आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले छानबिन थालेपछि उपभोक्ता समितिले रकम फिर्ता गरेकाे छ ।  

राजविराज नगरपालिकाले सिसिक्यामेरा जडान गर्नको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा विनियोजित ५१ लाख बजेटलाई टेन्डर नलगाई उपभोक्ता समितिबाट जडान गरिएको थियो । त्यसमा चरम आर्थिक अनियमितता पुष्टि हुन थालेपछि जडान गर्न खर्चिएको रकम ब्याजसहित नगरपालिकाको राजस्व खातामा फिर्ता गरिएकाे हाे । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले नगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर इसरत परविन, सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु गुरुङसहित सातजनाको छानबिनका लागि विस्तृत विवरण मागेपछि रकम फिर्ता गरिएको राजविराज नगरपालिकाका एक कर्मचारीले जानकारी दिए  । 

अनियमितता गरेका रकमको ब्याजसहित ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ राजविराज नगरपालिकाको राजस्व खातामा जम्मा गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता जयनारायण मण्डलले बताए । ‘राजविराज नगरपालिकाले सिसिक्यामेरा जडान गर्न आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा विनियोजित ५१ लाख बजेटलाई टेन्डर नलगाई उपभोक्ता समितिबाट जडान गरिएको छ, कमिसनकै लागि उपभोक्ता समितिबाट काम गराएको छ,’ पालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘टेन्डर लगाएपछि कमिसन नहुने भएपछि कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरी उपभोक्ताबाट काम गरिएको छ,’ उनले भने ।

राजविराज सौन्दर्यकरण उपभोक्ता  समितिमा नाममा ८१ असार २४ गते ४५ लाख ५१ हजार ४८६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । राजविराजमा उपभोक्ता समितिमार्फत सिसिक्यामेरा जडान : अख्तियारले थाल्यो छानबिन शीर्षक समाचार नयाँ पत्रिकाले गत पुस २ गते प्रकाशन गरेको थियो।