पशुपति विकास कोषको गोठाटारस्थित बालुवाखानी उत्खननसम्बन्धी ठेक्कामा भ्रष्टाचार मुद्दामा एमाले नेता निर्मल कुइँकेल र कोशी प्रदेश सभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीसहित नौजना दोषी ठहर भएका छन् । कुइँकेल पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव हुन् भने अधिकारी तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी हुन् ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले बुधबार विशेष अदालतबाट भएको फैसला आंशिक उल्टी गरी कोषका तत्कालीन दुई सदस्यसचिव, काठमाडौैंका तत्कालीन तीन स्थानीय विकास अधिकारी(एलडिओ), कोषका दुई कर्मचारी र दुई ठेकदारलाई पनि कैद र जरिवाना फैसला सुनाएको हो ।
कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद र ८३ लाख ४१ हजार जरिवानाको फैसला भएको छ । उनी कोषको सदस्यसचिव हुँदा बालुवाखानीको ठेक्का दिएका थिए । ०६३ मा राजनीतिक नियुक्तिका रूपमा उनी सदस्यसचिव बनेका थिए ।
अर्का तत्कालीन सदस्यसचिव सचिव सुशील नाहटालाई ६ वर्ष कैद र ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ । नाहटा कांग्रेसबाट कोषमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन एलडिओ पराजुलीलाई ६ वर्ष कैद र एक करोड २२ लाख ३६ हजार ३४७ रुपैयाँ जरिवाना भएको छ । पराजुली हाल कोशी प्रदेश सभा सचिव छन् । फैसलासँगै उनी स्वतः बर्खास्त भएका छन् । अर्का तत्कालीन एलडिओद्वय प्रेमराज जोशीलाई ६ महिना कैद र दुई लाख ३७ हजार जरिवाना र महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ७८ लाख ५३ हजार जरिवाना र चार वर्ष कैद सजाय भएको छ ।
कोषका तत्कालीन निर्देशक राजुकुमार रेग्मीलाई दुई लाख ३७ हजार जरिवानाको सजाय भएको छ । कोषका तत्कालीन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ललाई ६ महिना कैद र दुई लाख ३७ हजार जरिवानाको सजाय भएको छ । ठेकदार मिठाराम दाहालबाट दुई लाख ३७ हजार असुल गरी सोहीअनुसार जरिवानाको फैसला भएको छ भने मुख्य ठेकेदार बच्चुराम दाहाललाई १२ करोड ९९ लाख असुल गरी सोहीबराबर जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिको भ्रष्टाचारबारे ०७१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले ५ भदौ ०७३ मा फैसला सुनाउँदै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सफाइ दिएर ठेकेदारलाई मात्र दोषी ठहर गरेपछि अख्तियारले पुनरावेदन गरेको थियो । विशेषको फैसला नमिलेको भन्दै सर्वाेच्चबाट उल्टिएको हो । कोषको मातहत रहेको गोठाटारस्थित ५३४ रोपनी जग्गामा अवैध रूपमा रुख कटान गरी बालुवा तथा माटो उत्खनन गरिएको थियो । मिलेमतोमा ठेक्का दिई शुल्क रोयल्टीसमेत छलिएको अख्तियारको अभियोग थियो ।