- नलगाडको नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार सिइओको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ कर्मचारी दीपक मुडभरीले कामु भएर काम गर्दै थिए, तर मन्त्री खड्काको स्वार्थ नमिलेपछि एकाएक हटाएर मन्त्रालयबाट सहसचिव श्यामकिशोर यादवलाई पठाएका छन्
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दीपक मुडभरीलाई तोकआदेशका भरमा हटाएका छन् । सो ठाउँमा मन्त्रालयका सहसचिव श्यामकिशोर यादवलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
सुनकोशी उच्च बाँध आयोजना तथा सुनकोशी कम डाइभर्सन आयोजनामा रहेका यादवलाई नलगाड हाइड्रोमा काजमा खटाइएको हो । सिँचाइ क्षेत्रमा काम गरिरहेका सहसचिव यादवलाई ऊर्जा परियोजनामा पठाइएको हो ।
मन्त्रालयबाट १० माघमा नलगाडको सिइओ नियुक्त गरिएका यादवले १३ माघमा पदभारसमेत लिइसकेका छन् ।
खड्काले नलगाडमा गरेको हस्तक्षेप पनि कानुनसम्मत नभएको जानकारहरू बताउँछन् । नलगाड सरकारी स्वामित्वकै विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भियुसिएल)को सहायक कम्पनीको हो । कम्पनीको नियमावलीको नियम ३६ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नियमावलीको नियम ३६ को उपनियमन १ मा भनिएको छ, ‘सञ्चालक समितिले ऐन, कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गर्नेछ ।’
नियमावलीमा पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र सिइओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाई एक वर्षभित्र पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढुन्जेल कम्पनीमै कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त सिइओ बनाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुनै कारणले अनुपस्थित भएमा कम्पनीको वरिष्ठ कर्मचारीले निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई काम गर्नेछ । निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल १५ दिनभन्दा बढी भएमा निजले खाइपाइ आएको सुविधाभन्दा एक तहमाथिको सेवा–सुविधा पाउनेछ,’ नियमावलीको नियम ३६ को उपनियम ७ ‘क’मा भनिएको छ ।
यस्तो नियमको बर्खिलाप हुने गरी मन्त्री खड्काले ‘तजबिजी अधिकार’ प्रयोग गरेर सहसचिव यादवलाई खटाएका हुन् । कम्पनी स्रोतका अनुसार कानुनी समस्या आउने देखिएपछि सञ्चालक समितिले सहसचिव यादवलाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिएको छैन । अहिले सञ्चालक समितिमा कानुन मन्त्रालयको सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई अध्यक्ष छन् । मन्त्रीले गरेको हस्तक्षेपका कारण कानुनी झमेला आउने भन्दै कम्पनीको अध्यक्ष रहेका भट्टराईले सञ्चालक समिति बैठकसमेत डाकेका छैनन् ।
यो कम्पनीले जाजरकोटमा ७.१ मेगावाटको टक्सु खोला जलविद्युत् र चार सय १७ मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदै छ । ठुलो परियोजनाको उपकरण खरिद र ठेक्का प्रक्रियाबाट आर्थिक लाभ लिने मनसायले मन्त्री खड्काले आफूअनुकूलका यादवलाई नियम मिचेर जिम्मेवारी दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
