ताप्लेजुङको सिरिजंघा गाउँपालिकाले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने किसानलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । अर्थतन्त्र मजबुत बनाउँदै गाउँमै आत्मनिर्भर हुने अभियानस्वरूप गाउँपालिकाले आर्थिक विधेयक पारित गरेको हो ।
खेतीयोग्य खेतबारी बाँझो राख्नेलाई दण्ड, सजाय तथा जरिवानासमेत गर्ने गरी आर्थिक विधेयक ल्याएको हो । सरकारले तोकेअनुसार मालपोत कर बुझाउँदै आएकोमा किसानहरूले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा शतप्रतिशत जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, पशु चौपाया छाडा छोडेमा पनि दण्ड–जरिवारना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा जथाभावी पशुचौपाया छाड्ने व्यक्तिलाई प्रतिपशु एक सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । पशुचौपाया छोडे–नछोडेको हेर्ने जिम्मा टोल विकास संस्थालाई दिएको छ ।
आर्थिक विधेयकमा गाउँपालिकाभित्रको नदीजन्य सामग्री (ढुंगा, गिटी र बालुवा) उत्खनन गर्नेलाई पहिलोपटकका लागि १५ हजार जरिवाना गरिएको छ । दोस्रोपटक पनि उक्त कार्य भए गरेमा पटकैपिच्छे दोब्बर जरिवाना लिने तथा उत्खननमा प्रयोग भएका सामग्री जफत गरिने उल्लेख छ । विधेयकमा छिमेकमा अप्ठ्यारो पार्ने नियतले रुख, पर्खाल लगाउने र घरटहरा बनाउनेलाई समेत कारबाहीस्वरूप पालिकाले एक हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउने उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाभित्रका नदी, खोला खोल्सी आदिमा पाइने दुर्लभ असला र तितेलगायतका माछा मार्न, रासायनिक विषादी वा करेन्ट वा महाजाल प्रयोग गर्ने व्यक्ति तथा समूहलाई प्रचलित संघीय तथा प्रादेशिक कानुनमा उल्लेखितबाहेक गाउँपालिकाले थप १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ ।
पालिकामा सुव्यवस्था ल्याउने उद्देश्यले बनाएको विधेयकमा स्वास्थ्यसम्वन्धी मापदण्ड पालना नगरी ल्याब, क्लिनिक, औषधि पसल तथा पशुचौपायाको औषधि पसललाई पहिलोपटकका लागि पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी सचेत गराउने र दोस्रोपटकदेखि पनि उक्त कार्य दोहोरिएको पाए थप कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने जनाइएको छ ।
पालिकालाई स्वच्छ र फोहोररहित बनाउन निषेधित स्थानमा फोहोर विसर्जन गर्नेलाई पहिलोपटकका लागि पाँच सय र त्यसपछि पटकैपिच्छे जनही एक हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना, विकास निर्माणका काममा बाधा तथा अवरोध गर्नेलाई पहिलो पटकका लागि एक हजार र त्यसपछि पटकैपिच्छे एक हजार पाँच सयका दरले जरिवाना गर्ने गरी कानुन बनाएको छ ।
