बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिएको तीन दशकपछि बल्ल बाल अदालत गठन हुने भएको छ । बालबालिका पक्ष रहेका मुद्दाको कामकारबाहीका लागि आगामी २ वैशाखदेखि भक्तपुरमा छुट्टै बाल अदालत गठन हुने भएको हो । यो अदालतले भक्तपुरसँगै काठमाडौं, ललितपुर र काभ्रेका बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेर्नेछ ।
हाल जिल्ला अदालतहरूमै बाल इजलास गठन गरी बालबालिकाका मुद्दाहरू हेरिँदै आएको छ । अब यी जिल्ला अदालतका बाल इजलासबाट हेरिने र विचाराधीन मुद्दा नयाँ अदालतमा सर्नेछन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले १५ माघमा बाल अदालत गठनको निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । बाल इजलासबाट हेरिने मुद्दाको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार रहने गरी अदालत गठन हुने निर्णयमा उल्लेख छ । सरकारी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ । न्यायपरिषद्ले ६ मंसिरमा सरकारलाई बाल अदालत गठनका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन आएकै ६ वर्ष नाघिसक्दा पनि बाल अदालत गठन हुन नसकेकोमा अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाउँदै आएका थिए । हालै सर्वोच्चले चालू आर्थिक वर्षभित्रै अदालत गठनका लागि परमादेश दिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले ७ असोज ०८० मा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा उक्त परमादेश जारी गरेको थियो । पटक–पटक अदालत गठनका लागि सर्वोच्चबाट आदेश दिइए पनि कार्यान्वयन नभएको परिप्रेक्ष्यमा चालू वर्षभित्रै न्यायपरिषद्सँगको परामर्शमा बाल अदालत गठन गर्न सर्वोच्चले भनेको थियो ।
