पानी र घामबाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको नेपाली निजी ऊर्जा क्षेत्र अब कार्बन व्यापारमा पनि प्रवेश गर्ने भएको छ । अहिले सरकारी निकाय वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले लघु जलविद्युत्, बायोग्यास प्लान्टमार्फत सामान्य रूपमा कार्बन व्यापारको लाभ लिँदै आएको छ । अब भने ठुला जलविद्युत् तथा सोलार प्लान्टबाट पनि कार्बन व्यापारको लाभ लिने गरी निजी क्षेत्रले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले भारतको प्रोक्लाइमसँग सम्झौता गरेको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र प्रोक्लाइमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कविनकुमार कंडासामीले शुक्रबार एक कार्यक्रमबिच समझदारीपत्र आदान–प्रदान गरेका हुन् ।
सम्झौताअनुसार प्रोक्लाइमले ग्लोबल कार्बन काउन्सिलबाट नेपाली निजी क्षेत्रका विद्युत् परियोजनालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र’ (आइरिक्स) दिलाउन सहजीकरण गर्नेछ । आइरिक्सको प्रमाणपत्र पाएपछि कार्बन व्यापारका लागि योग्य भइन्छ । कार्बन व्यापार गराउन पनि प्रोक्लाइमले नै एजेन्सीका रूपमा काम गर्नेछ ।
यसरी हुन्छ कार्बन व्यापार
अहिले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढाउने ऊर्जा (कोइला पावर प्लान्ट, डिजेल पावर प्लान्ट, खनिज इन्धन, पेट्रोलियम पदार्थ)को प्रयोग उच्च छ । सोही कारण हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यले ‘कार्बन व्यापार’को अवधारणा बढाइएको हो । यद्यपि, यो छुट्टै खरिद–बिक्री हुने सेवा तथा वस्तु होइन । यसअन्तर्गत कुनै कम्पनी वा देशले निर्धारित सीमाभित्र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्नुपर्छ । यदि उनीहरूले सो सीमाभन्दा कम कार्बन उत्सर्जन गरे भने, बाँकी बचत गरिएका उत्सर्जन क्रेडिट बेच्न सक्छन् । यदि सीमाभन्दा बढी उत्सर्जन भएमा अरूसँग उत्सर्जन क्रेडिट किनेर सन्तुलन मिलाउनुपर्छ ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढी गर्ने देश तथा कम्पनीले सीमाभन्दा कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका देश तथा कम्पनीसँग बचत सीमा खरिद गर्न सक्छन् । बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने कम्पनी तथा देशले हरित वातावरण, स्वच्छ ऊर्जा तथा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा सहयोग गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था छ । त्यसअन्तर्गत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्दै आएका कम्पनी तथा देशले कार्बन व्यापारको लाभका लागि विभिन्न ‘प्लेटफर्म’ दाबी पेस गर्न सक्नेछन् ।
छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेशलगायतका मुलुकमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढाउने ऊर्जा प्रयोग भइरहेका छन् । त्यहाँ कोइला र डिजेलबाट धेरै विद्युत् उत्पादन हुन्छन् । साथै, वातावरणलाई प्रभाव पार्ने गरी उद्योगहरू पनि अत्यधिक छन् । यसैगरी, हवाईजहाजबाट पनि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढी हुन्छ । तर, नेपालको अवस्था भने फरक छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका साथै सोलार पावर प्लान्ट पनि बढ्दै छन् । यसरी उत्पादन भएको विद्युत् पूर्णतः स्वस्थ हुन्, जुन विद्युत् भारत र बंगलादेशमा पनि निर्यात भइरहेको छ । यसले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग गरेको छ । त्यस अवस्थामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढी गर्ने देश तथा कम्पनीले नेपालको बचत सीमा खरिद गर्न सक्छन् ।
ग्लोबल कार्बन काउन्सिलबाट अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आइरिक्स) प्राप्त परियोजना मात्रै कार्बन व्यापारका लागि योग्य हुनेछन् । अब पहिलो चरणमा प्रोक्लाइमले नेपाली निजी क्षेत्रको परियोजनालाई ग्लोबल कार्बन काउन्सिलबाट आइरिक्स दिलाउन सहजीकरण गर्नेछ । हाल नेपालमा निजी क्षेत्रका २७ सय मेगावाटका जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा छन्, त्यसमा पहिलो चरणमा दुई हजार मेगावाटका परियोजनालाई आइरिक्स दिलाउन प्रोक्लाइमले सहयोग गर्नेछ । त्यसपछि सोही कम्पनीले नै कार्बन व्यापारका लागि एजेन्सीका रूपमा काम गर्नेछ । त्यसबापत उसले निश्चित सेवा शुल्क लिनेछ ।
दुई हजार ६ सय मेगावाटका परियोजनाबाट निजी क्षेत्रले बर्सेनि करिब एक अर्बबराबरको कार्बन व्यापार गर्न सक्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । यो परियोजनाका लागि अतिरिक्त आम्दानी हुने उनको भनाइ छ । प्रोक्लाइमका सिइओ कंडासामीले भारत, भुटान र श्रीलंकाले कार्बन व्यापारबाट फाइदा लिइरहेकाले नेपालले पनि अब यो अवसर सदुपयोग गर्ने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय हाइड्रोपावर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले नेपालमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका मापदण्ड पूरा भएकाले नेपाली आयोजनाले पनि अब छिट्टै कार्बन ट्रेडबाट पैसा पाउने बताए ।
कार्बन व्यापार गर्न नेपालका लागि छुट्टै ‘क्यालकुलेटर’
कार्बन व्यापार गर्न नेपालका लागि छुट्टै क्यालकुलेटर पनि शुभारम्भ गरिएको छ । नेपालका लागि डिजाइन गरिएको ‘आइरिक्स क्यालकुलेटर’ शुक्रबार विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले शुभारम्भ गरेका हुन् । यो क्यालकुलेटरले कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदा त्यसले वार्षिक कति रुपैयाँबराबरको कार्बन व्यापारका लागि योग्य छ भन्ने कुरा देखाउँछ । यसले नेपाली निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको २६ सय मेगावाट विद्युत्लाई कार्बन ट्रेडसँग जोड्दा यसले वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँबराबरको लाभ पाउनुपर्ने देखाएको छ ।
