राहदानी विभागले ६४ लाख नयाँ इ–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको म्याद २९ माघमा सकिँदै छ । त्यसको पाँच साताभित्र टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गरेर खरिद सम्झौता गरिसक्ने विभागको तयारी छ । विभागले पासपोर्ट छपाइका लागि १३ मंसिरमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको सुरुमा समयसीमा २८ पुससम्म तोकेर पछि एक महिना थपेको थियो ।
‘बिचमा कुनै बाधा–अड्चन आएन भने खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको नौ महिनाभित्र नयाँ पासपोर्ट उपलब्ध हुनेछन्,’ विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले भने, ‘अझै एक वर्षजति पुग्ने पासपोर्ट मौज्जात रहने हुनाले अभाव हुनेछैन ।’
करिब १२ अर्ब रुपैयाँको पासपोर्ट छपाइको टेन्डर आह्वान गर्दा विभागले अहिले छापिरहेको आइडेमिया कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी बोलपत्रका पूर्वसर्त राखेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि संसदीय समितिसम्ममा उजुरी परेको थियो । विभागले विद्यमान कानुन र नियमको परिधिभित्र रहेर पारदर्शी र कानुनसम्मत रूपमा काम भइरहेको दाबी गरेको छ । ‘हामीसँग स्पष्ट कानुन छ । आवश्यक साधन–स्रोत र अनुभव छ । त्यस आधारमा हामी युद्धस्तरमा काम गरिरहेका छौँ,’ महानिर्देशक अर्यालले भने, ‘हामी कानुन र नियमभन्दा बाहिर गएर केही गर्नै सक्दैनौँ । निष्पक्ष रूपमा टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गर्छौँ ।’
विभागका अनुसार यसबिचमा आवेदन परेका कम्पनीहरूको प्रस्ताव ३० माघमा दिउँसो २ बजे खोलिनेछ । प्रतिस्पर्धाका लागि इच्छुक केही कम्पनीले सबैलाई खुला र नियमसंगत प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरका लागि अनुरोध गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राहदानी विभागमा चिठी लेखेका थिए । कार्यालयले उनीहरूका जायज माग सम्बोधन गर्न विभागलाई पनि चिठी लेखेको थियो ।
टेन्डर दुईवटा प्याकेजका लागि आह्वान भएको छ । पहिलोमा बुकलेट, क्वालिटी कन्ट्रेल र प्याकिङ सिस्टम तथा दोस्रोमा प्रिइन्रोल्मेन्ट, इन्रोल्मेन्ट, डाटा मेनेजमेन्ट र वितरण राखिएको छ ।
०७८ मंसिरदेखि विभागले इ–पासपोर्ट वितरण सुरु गरेको थियो । हालसम्म ५१ लाख इ–पासपोर्ट छापिसकेको छ । विभागले फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासँग सुरुमा २० लाख इ–पासपोर्ट छपाइका लागि सम्झौता गरेको थियो भने दुईपटक भेरिएसनका क्रममा ३१ लाख छाप्ने सम्झौता गरेको थियो । सरकारले त्यसअघि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) ११ पुस ०६७ देखि वितरण गरेको थियो । एमआरपीभन्दा अघि नेपालमा हस्तलिखित राहदानी वितरण हुँदै आएको थियो ।
