ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा डब्लुएचओलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटको व्यवस्थापनमा फितलो र राजनीतिक रूपमा प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ
अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) बाट बाहिरिने डोनाल्ड ट्रम्पको घोषणाले सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा निराशा ल्याएको छ । केहीले यसलाई ट्रम्पको पहिलो कार्यकारी आदेशमध्ये ‘गम्भीर गल्ती’ र ‘पूर्ण रूपमा दुःखद खबर’को संज्ञा दिएका छन् ।
डब्लुएचओ राष्ट्र संघको एक नियोग हो, जुन सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच, स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थामा प्रतिक्रिया र स्वस्थ जीवन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुन्छ । नीति लागू गर्ने अधिकार नभए पनि यसले विशेषतः कम आय भएका देशको विश्वव्यापी स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ । डब्लुएचओले संक्रामक र असंक्रामक रोगमा समन्वयात्मक प्रयासको नेतृत्व गर्छ । उदाहरणका लागि कोभिड–१९ महामारीको फैलावटका वेला गरिएको पहलकदमीलाई लिन सकिन्छ । यसबाहेक डब्लुएचओको बिफर उन्मूलन र पोलियो तथा एचआइभी नियन्त्रणमा अग्रणी भूमिका छ ।
डब्लुएचओबाट बाहिरिने निर्णयका पछाडि कोभिड–१९ महामारी र अन्य विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटको गलत व्यवस्थापन, अत्यावश्यक सुधार अपनाउन असफल र डब्लुएचओका सदस्य राष्ट्रको अनुचित राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र हुन नसकेका कारण देखाइएको छ ।
कार्यकारी आदेशमा अमेरिकाले चीनको तुलनामा डब्लुएचओलाई गर्ने अत्यधिक आर्थिक योगदानलाई पनि उल्लेख गरिएको छ । सन् २०२४–२५ मा सदस्य राष्ट्रहरूको अनिवार्य कोषमा अमेरिकाले २२ प्रतिशत योगदान गरेको थियो, जबकि चीनले करिब १५ प्रतिशत मात्र योगदान गरेको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०२० मा यस्तै चिन्ताका आधारमा डब्लुएचओबाट बाहिरिने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । तर, यो निर्णय राष्ट्रपति बाइडेनले सन् २०२१ मा उल्ट्याएका थिए ।
अमेरिका डब्लुएचओबाट बाहिरिन एक वर्ष लाग्न सक्छ र यसका लागि कंग्रेसको अनुमोदन आवश्यक हुन सक्छ, जसले अमेरिकी कोष रोक्न सक्ने सम्भावना छ । यो कदमले सन् २०२४ मा सहमति अभावका कारण अड्किएको डब्लुएचओ महामारी सम्झौता पनि अन्त्य गर्न सक्छ । ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले महामारी सम्झौताका सबै वार्ता रोक्ने देखाए पनि अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग काम गर्न सक्ने संकेत गरेको छ । यसमा अमेरिकाको जनस्वास्थ्य निकाय सेन्टर फर डिजिज एन्ड कन्ट्रोल (सिडिसी) ले भूमिका खेल्न सक्छ, जसले पहिले नै विश्वव्यापी प्रकोप प्रतिकार प्रशिक्षण सञ्चालन गर्छ । यद्यपि नयाँ अमेरिकी सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता घटाउने वा बन्द गर्ने उद्देश्यका कारण यस दिशामा अघि बढ्न चुनौती भने छन् ।
डब्लुएचओले विशेषज्ञ समिति र सन्दर्भ प्रयोगशाला सञ्जालको समन्वय गर्छ । उदाहरणका लागि ४१ देशका ५० भन्दा बढी प्रयोगशाला समावेश भएका इन्फ्लुएन्जा नेटवर्क यसमा पर्छन् । तीमध्ये पाँचवटा ‘सुपर ल्याब’ छन्, जसमध्ये एक सिडिसीमा रहेको छ । यस्ता अधिकांश नेटवर्कमा अमेरिकाको सहभागिता हुने गर्छ र अहिले हेर्दा यो अनिश्चित छ । बर्ड फ्लुजस्ता विश्वव्यापी महामारी जोखिमको निगरानीका लागि यी नेटवर्क अत्यावश्यक छन् । डब्लुएचओले सदस्य राष्ट्रबाहिरका प्रयोगशालालाई मान्यता दिन सक्ने वा त्यहाँका विशेषज्ञलाई समावेश गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, तर अमेरिकी सरकारले लगानी गरिएका प्रयोगशालाको अवस्था वा अमेरिकी सरकारी कर्मचारीको भूमिकाबारे स्पष्टता देखिँदैन ।
अमेरिका बाहिरिएको अवस्थामा अन्य शक्तिशाली सदस्य राष्ट्रलाई डब्लुएचओमा बढी प्रभाव राख्ने अवसर दिन सक्छ र यसले अमेरिकी विशेषज्ञको डब्लुएचओ समितिमा भूमिका खुम्चिन सक्छ वा अरू ढंगले संगठनसँग काम गर्नमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ । अमेरिकाले डब्लुएचको बजेटको २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्दै आएको छ । संगठन बाँकी करिब ८० प्रतिशत कोष निजी र अन्य संस्थाबाट प्राप्त गर्ने गर्छ, अर्थात् अमेरिका बाहिरिएपछि यी संस्थाको डब्लुएचओमा प्रभाव बढ्न सक्छ ।
ट्रम्प प्रशासन डब्लुएचओको कोभिड र अन्य संक्रामक रोग प्रकोपको व्यवस्थापनलाई लिएर आलोचना गर्ने एक्लो मुलुक होइन । उदाहरणका लागि सन् २०२० को जनवरीको सुरुमा डब्लुएचओले चिनियाँ अधिकारीसँग सहमति जनाउँदै ‘रहस्यमय निमोनिया’लाई संक्रामक नभएको भनेको थियो, जबकि वास्तविकतामा यो रोग महिनौँदेखि फैलिन थालिसकेको थियो । र, यो एक महँगो गल्ती साबित भयो । डब्लुएचओले महामारी घोषणा गर्न ढिलाइ र कोभिड हावाको कणबाट फैलिँदैन भनेर भनिएको (जब कि हावाबाट फैलेको प्रमाण देखिएका थिए) विषयमा पनि आलोचना गरिएको थियो । कोभिडको उत्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धानमा पनि आलोचना भयो, विशेषतः अनुसन्धान टोलीमा हितको टकरावको आरोप थियो । पश्चिम अफ्रिकामा दशकअघि भएको इबोला महामारीको व्यवस्थापनका लागि पनि डब्लुएचओलाई आलोचना गरिएको थियो । यी सबै घटनाले सुधारको एक शृंखला सिर्जना गरे पनि यी सुधार पर्याप्त थिएनन् ।
अमेरिकाका जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ एवं ब्राउन विश्वविद्यालयका जनस्वास्थ्य संकायका डिन र पूर्वराष्ट्रपति कार्यालयमा कोभिड प्रतिक्रिया समन्वयकर्ता आशिष झा डब्लुएचओमा सुधार हुनुपर्ने पक्षमा छन् । उनले डब्लुएचओको अस्पष्ट उद्देश्य, अत्यधिक व्यापक दायरा, कमजोर प्रशासन र यसले सदस्य राष्ट्रको राजनीतिक संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिने गरेको भनेर आलोचना गरेका छन् । र, उनले डब्लुएचओले केही क्षेत्रमा विशेषतः प्रकोप प्रतिक्रिया र स्रोतको कुशल उपयोगमा केन्द्रित हुन् सुझाव दिएका छन् । झाका अनुसार अमेरिका डब्लुएचओबाट बाहिरिनुको सट्टा सदस्य बनेर सुधारका लागि दबाब दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
सुधार नहुने हो भने विशेषतः त्यसवेला, जब अन्य मुलुकका सरकारलाई आन्तरिक आवश्यकतामा खर्च बढाउन जनताको दबाब पर्छ, त्यसवेला यी मुलुकले पनि अमेरिकालाई पछ्याउन सक्छन् । डब्लुएचओले अमेरिकालाई बाहिरिने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ, तर भविष्यमा वार्ताको सम्भावनाका लागि डब्लुएचओले थप सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यो समाधानतर्फको सबैभन्दा उत्तम उपाय हो ।
(म्याकिन्टायर न्यु साउथवेल्स विश्वविद्यालयकी वैश्विक जैविक सुरक्षाकी प्राध्यापक हुन्)
द कन्भर्सेसनबाट