नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले विकास पूर्वाधार र तीव्र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत निरन्तरता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले राजनीतिक नेतृत्व फेरबदल हुँदैमा विकास र आर्थिक नीतिमा परिवर्तन हुन नहुने बताए। ‘हाम्रोजस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको मुलुकमा सरकार फेरिरहन सक्छ,’ आफैँ इन्चार्ज रहेको माओवादी केन्द्रको अर्थ तथा योजना विभागले आइतबार राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा पुनले भने, ‘तर, नीतिगत निरन्तरता भयो भने रिजल्ट आउँछ।’
उनले नीतिगत निरन्तरताकै कारण ऊर्जा र सिमेन्ट उद्योगमा नेपाल आत्मनिर्भर मात्र नभई क्षेत्रीय बजारमा समेत उपस्थिति जनाउन सफल भएको उदाहरण प्रस्तुत गरे। आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएका वेला ०६५ सालमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको स्रोत नखोज्ने, १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने तथा पब्लिक, प्राइभेट, पार्टनरसिप (पिपिपी) मोडलमा आयोजना विकास गर्ने नीति ल्याएको र त्यही कारण लोडसेडिङ अन्त्य भएर भारत हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने वातावरण बनेको पुनले उल्लेख गरे। यस्तै, सिमेन्ट उद्योगका लागि चाहिने विद्युत् उद्योगसम्म सरकारले निःशुल्क लगिदिने र खानीसम्म पहुँच सडक निर्माण गरिदिने नीतिका कारण सिमेन्ट उद्योग आत्मनिर्भर भएर भारत निकासी गर्ने अवस्थामा पुगेको चर्चा गरे।
‘१८ घण्टा लोडसेडिङ हुने अवस्थाबाट हामी अहिले बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजार (भारत–बंगलादेश) मा निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ,’ पुनले भने, ‘आन्तरिक उत्पादनले १५ प्रतिशत मात्र धानिरहेको नेपाली सिमेन्ट उद्योग अहिले आत्मनिर्भर भएर भारतीय बजारमा जबर्जस्ती आफ्नो हिस्सा लिन सफल भएको छ।’
पुनले विकास आयोजनामा ढिलाइ हुनुमा सरकारलाई मात्र दोष दिनु गलत हुने भन्दै संसद्, कर्मचारीतन्त्र, निर्माण व्यवसायी, नियामक निकाय, न्यायालय, सञ्चारमाध्यम, विकाससम्बद्ध सरकारी एजेन्सी र आमजनता विकासमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए।
फरक प्रसंगमा पुनले दुई ठुला छिमेकीले गरिरहेको विकासको लाभ नेपाललले लिन सक्नुपर्ने बताए। उत्तर छिमेकी चीनले तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गरिरहेको र केही वर्षयता उत्तरलाई पछ्याइरहेको दक्षिण छिमेकी भारत विश्वकै तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्न प्रयासरत रहेको भन्दै उनले त्यसबाट नेपालले फाइदा दिन सक्नुपर्ने बताए। ‘नेपालको आर्थिक विकासलाई छिमेकसँग जोड्नैपर्छ। उत्तरले तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेको छ। क्रमशः विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्दै छ,’ उनले भने, ‘हामीले दुई ढुंगाबिचको तरुलको होइन, दुई देशबिचको ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को काम गर्नुपर्छ।’
प्रचण्डको दोस्रो कार्यकालमा सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार विकास तथा तेस्रो कार्यकालमा सूचना प्रविधि क्षेत्र (आइसिटी) लाई तीव्र आर्थिक विकास गर्न सक्ने क्षेत्रमा राखिएको पुनले उल्लेख गरे। ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मैले आइसिटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छु,’ उनले भने, ‘आइसिटीमा विकास गर्न सक्दा क्षेत्रीय बजारमा मात्र सीमित हुुनुपर्दैन, विश्व बजारमा हाम्रा लागि अवसर छ भन्ने बुझेर त्यहीअनुसारको नीति प्रस्ताव गरिएको छ।’
तीव्र आर्थिक विकासका लागि सुशासन जरुरी रहेको भन्दै उनले तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई जोड दिएको बताए। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र म अर्थमन्त्री भएका वेला राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अवधारणा अघि सारिएको, तर त्यसपछिका सरकारले स्वामित्व नलिएका कारण पाइपलाइनमा रहेका गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन ढिला भएको बताए। ‘ठुला आयोजनामा लगानीको समस्या छैन। तर, सुरुका १७ र पछि थपिएका ७ वटा गौरवका आयोजनालाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको भनेर पूर्वाग्रह राखियो,’ पुनले भने।
कार्यक्रममा सुशासन विधामा लागि कलम चलाउँदै आएका पत्रारकारद्वय हरिबहादुर थापा र मकर श्रेष्ठले खोज पत्रकारिताको निष्कर्ष र छलफल शीर्षकमा प्रस्तुति दिएका थिए।
यस्तै ‘इन्टिच्युट फर गभर्नमेन्ट एन्ड पब्लिक अफेयर्स’ –आइजिपिए)ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन स्थितिः प्रमुख निष्कर्ष र सुझावहरू तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले पूर्वाधार शासन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समस्या र सम्भावित समाधानहरूको पहिचान विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विकास आयोजनामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे संसद् र संसद्बाहिर पार्टीको संस्थागत धारणा बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको विभागले जनाएको छ। कार्यक्रमबाट संघीय संसद्का दुवै सदनमा आयोजनाहरूको अवस्था र सरकारका गलत कामकारबाहीबारे बोल्न सांसदहरूलाई सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको माओवादीले जनाएको छ।
कार्यक्रममा निर्धाणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोशी करिडोर, उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी करिडोर, उत्तर–दक्षिण कर्णाली करिडोर, काठमाडाैं–तराई एक्सप्रेस वे –फास्ट ट्र्याक) लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजना, बृहत्तर पशुपति क्षेत्र विकास परियोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजनालगायतको प्रगति र समस्याको पहिचानका विषयमा छलफल भएको थियो।
