नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु नपर्ने भनेर गरिएको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा नगएको सरकार सहकारी ठगी प्रकरणमा भने रवि लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत गएको छ ।
उच्च अदालत पोखराले लामिछानेसहितलाई धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ । यसबाट सरकारको राजनीतिक प्रतिशोधको संकेत देखिएको रास्वपा कार्यकर्ताको टिप्पणी छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सत्तारूढ कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । यो आदेशविरुद्ध खाण पुनरावलोकनमा गएका थिए ।
तर, उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबिच राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले ३० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएका थिए । न्यायाधीशबिच नै राय बाझिएको यो मुद्दामा सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने बाटो खुलै थियो । तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन गरेन ।
