मधेश प्रदेश सरकारले नियमविपरीत मधेश कृषि विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई दिइएको आर्थिक अधिकार खोसेको छ । विश्वविद्यालय सभाको निर्णय भन्दै विश्वविद्यालयकी सहकुलपति, सभाकी अध्यक्ष तथा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उपकुलपति वैद्यनाथ महतो र रजिस्ट्रार डा. भगवान ठाकुरलाई दिइएको आर्थिक अधिकार खोस्दै शैक्षिक तालिम केन्द्र बाराका प्रमुख महेन्द्र महतोलाई जिम्मेवारी तोकेपछि विवाद सुरु भएको छ ।
मधेश कृषि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ को दफा २४ को उपदफा ६ मा ‘कुनै पदाधिकारीउपर छानबिन सुरु भएमा त्यसको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि निजले आफू बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ । तर, विश्वविद्यालय सभाको निर्णय भन्दै मन्त्री शर्माले उपकुलपति महतो र रजिस्ट्रार ठाकुरलाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि थप विवाद सुरु भएको हो । ‘ऐनमा व्यवस्था नभए पनि अरू कुनै पनि पदाधिकारी नियुक्त नभएको अवस्थामा मन्त्रालयको कर्मचारीलाई तोकिएको हो,’ शर्माले भनिन् ।
विश्वविद्यालयको निर्माणाधीन भवन शिलान्यासका लागि विश्वविद्यालयले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएपछि जनमत पार्टी उपकुलपति र रजिस्ट्रारसँग असन्तुष्ट छ । यादवले भवनको शिलान्यास गर्न लाग्दा जनमतले विरोध जनाएको थियो । जनमत पार्टीको नेतृत्वमा मधेश प्रदेश सरकार गठन भएपछि उपकुलपति महतो र रजिस्ट्रार ठाकुरले अनियमितता गरेको भन्दै नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहको नेतृत्वमा छानबिन समितिसमेत गठन गरेको थियो ।
मधेश कृषि विश्वविद्यालयको भवन निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । भुक्तानी नपाएपछि ठेकेदारले सप्तरीको राजविराज नगरपालिका– १३ मा निर्माणाधीन विश्वविद्यालय भवनको काम ठप्प पारेको हो । विश्वविद्यालयले ७ माघ ०८० मा ८५ करोड ५० लाख २७ हजार ८७३ रुपैयाँ (मूल्यअभिवृद्धि करबाहेक)मा ओम साइराम कन्स्ट्रक्सनसँग एउटा भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ९ माघ ०८३ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । तर, भुक्तानी नपाएपछि निर्माण कम्पनीले काम रोकेको हो । एक वर्ष समय बित्नै लाग्दा हालसम्म २१ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।
